8th Pay Commission: सरकारी कर्मचार्यांना मोठी लॉटरी! 300 ऐवजी 450 दिवसांची लिव्ह इनकॅशमेंट, अर्जित रजेमुळे मोठा फायदा
8th Pay Commission: 8 व्या वेतन आयोगातंर्गत केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मोठा फायदा होण्याची शक्यता आहे. त्यांना अर्जित रजांचा मोठा फायदा होईल. आता 300 ऐवजी 450 दिवसांची लिव्ह इनकॅशमेंट करता येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

8th Pay Commission Leave Encashment: 8 व्या वेतन आयोगातंर्गत केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी आनंदवार्ता समोर येत आहे. लवकरच अस्तित्वात येणार्या नवीन वेतन आयोगात एक मोठा बदल होण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे. काही वृ्त्तानुसार, कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीवेळी मिळणाऱ्या अर्जित रजांचे रोखीकरण, पैसे मिळण्याच्या प्रकरणात हा बदल झालेला आहे. त्यानुसार लिव्ह इनकॅशमेंटची (Leave Encashment) मर्यादा 300 दिवसांवरून थेट 450 दिवस करण्यात येऊ शकते.
काय आहेत नियम, काय होणार बदल?
सध्याच्या 7 व्या वेतन आयोगाच्या नियमानुसार, केंद्रीय कर्मचारी त्यांच्या सेवाकाळात जास्तीत जास्त 300 दिवसांची जमा केलेली अर्जित रजा सेवानिवृत्तीच्या वेळी एनकॅश करू शकतात. म्हणजे त्या सुट्यांच्या बदल्यात पैसे मिळतील. तर कर्मचारी संघटना आणि काही वृत्तानुसार, 8 व्या वेतन आयोगा अंतर्गत ही मर्यादा वाढेल. ती 300 दिवसांहून 450 दिवस होईल. जर हा प्रस्ताव मंजूर झाला. तर कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीनंतर मोठा फायदा होईल. त्यांना अधिक रक्कम मिळेल.
सेवा निवृत्तीनंतर वाढणार रक्कम
अर्जित सुट्यांच्या मोबदल्यात पैसे अधिक मिळतील. सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या अखेरच्या मूळ वेतनाच्या आधारे मोठी एकरकमी पैसा मिळेल. यामुळे कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीनंतर आर्थिकदृष्ट्या मोठा हातभार लागेल. अद्याप वेतन आयोगाने शिफारशी सादर केल्या नाहीत अथवा याविषयीची कोणतीही घोषणा केलेली नाही. पुढील वर्षी या नवीन वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू होण्याची शक्यता आहे.
लिव्ह इनकॅशमेंट म्हणजे काय?
कर्मचाऱ्याने वर्षभरात अथवा नोकरीच्या कालावधीत ज्या सुट्ट्या घेतलेल्या नाहीत. त्या हक्काच्या सुट्या न घेतल्याच्या बदल्यात कर्मचाऱ्यांना रोख रक्कम देण्यात येते. नियमानुसार कंपन्या त्या सुट्यांचे पैशात रुपांतर करून ते पगारात जोडल्या जातात. प्रत्येक खासगी कंपनीचे नियमात थोडाबहुत बदल आहे. तर सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी नियम आहेत. अर्न्ड लिव्ह आणि प्रिव्हिलेज लिव्ह या हक्काच्या सुट्यांचेच पैसे इनकॅशमेंट मिळतात. केंद्र आणि राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीच्या वेळी मिळणारी लिव्ह इनकॅशमेंट पूर्णपणे करमुक्त असते. आता नवीन वेतन आयोगा लागू झाल्यावर याविषयीचे चित्र स्पष्ट होईल. पण हा प्रस्ताव स्वीकारल्यास 150 सुट्यांचे बोनस कर्मचाऱ्यांना मिळेल.
