‘या’ दोन सरकारी बँकांच्या खासगीकरणाबद्दल मोठी बातमी, ग्राहकांवर काय परिणाम?
या निर्णयाचा बँकांच्या ग्राहकांवर परिणाम होणार नाही, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. त्यांची सेवा पूर्वीप्रमाणेच सुरू राहील.
नवी दिल्लीः सार्वजनिक क्षेत्रातील दोन मोठ्या बँकांच्या खासगीकरणाचा मार्ग सरकारने मोकळा केलाय. सरकारच्या वतीने इंडियन ओव्हरसीज बँक (IOB) आणि सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाच्या खासगीकरणाबद्दल गेल्या महिन्यात बर्याच चर्चा झाल्या. आता सरकारने या दिशेने एक मोठे पाऊल उचललेय. अलिकडे अल्टरनेटिव्ह मॅकेनिज्म ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स गटाने बैठक घेतली. या बैठकीला अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण, परिवहन मंत्री नितीन गडकरी, रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव आणि कोळसा मंत्री उपस्थित होते. हा गटावरच बँकांच्या खासगीकरणाबाबत निर्णय घेण्याची जबाबदार आहे. या निर्णयाचा बँकांच्या ग्राहकांवर परिणाम होणार नाही, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. त्यांची सेवा पूर्वीप्रमाणेच सुरू राहील.
अर्थमंत्र्यांकडून अर्थसंकल्पात खासगीकरणाची घोषणा
जूनमध्ये अशी बातमी आली होती की, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया आणि इंडियन ओव्हरसीज बँक या दोन बँकांच्या खासगीकरणाचा मार्ग सरकारने जवळजवळ मोकळा केला. कॅबिनेट सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत संबंधित सर्व नियामक व प्रशासकीय मुद्द्यांवर चर्चा झाली. आता हे निर्गुंतवणुकीवर गठित मंत्र्यांच्या गटासमोर किंवा मंजुरीसाठी वैकल्पिक यंत्रणा किंवा पर्यायी यंत्रणेच्या मंत्र्यांच्या गटासमोर सादर केले गेलेय. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी 2021 च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या खासगीकरणाची घोषणा केली होती.
दोन सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक आणि एका सामान्य विमा कंपनीचे खासगीकरण
आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात त्यांनी 2021-22 या आर्थिक वर्षात दोन सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक (पीएसबी) आणि एक सामान्य विमा कंपनीचे खासगीकरण करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. ते म्हणाले होते की, ‘आयडीबीआय बँक व्यतिरिक्त आम्ही 2020-22 या वर्षात दोन सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक आणि एका सामान्य विमा कंपनीचे खासगीकरण करण्याचा प्रस्ताव ठेवतो.’ त्यानंतर एनआयटीआय एप्रिलने कॅबिनेट सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली सचिवांची एक कॉर्पोरेशन नेमली. खासगीकरणासाठी गटातील काही बँकांची नावे देण्यात आलीत.
निर्गुंतवणुकीद्वारे 1.75 लाख कोटी रुपये उभे करण्याचे उद्दिष्ट
2021-22 या आर्थिक वर्षासाठी सरकारने निर्गुंतवणुकीद्वारे 1.75 लाख कोटी रुपये उभे करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते. यावर्षी फेब्रुवारीमध्ये केंद्र सरकारने खासगीकरणासाठी 4 मध्यम आकाराच्या बँकांची यादी केली असल्याची बातमी समोर आली. यामध्ये बँक ऑफ महाराष्ट्र, बँक ऑफ इंडिया (बीओआय), इंडियन ओव्हरसीज बँक आणि सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया अशी नावे आहेत. या चार बँकांपैकी दोन बँकांचे 2021-22 या आर्थिक वर्षात खासगीकरण केले जाईल.
सरकारच्या निर्णयावर बँक कर्मचारी नाराज
खासगीकरणास प्रवृत्त असलेल्या बँकांच्या कर्मचार्यांच्या हिताच्या संरक्षणासंदर्भात समितीने चर्चा केली. एएमने मंजूर झाल्यानंतर हे अंतिम मंजुरीसाठी पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडे पाठवले जाणार आहे. मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर खासगीकरणासाठी आवश्यक नियामक बदल केले जातील. या दोन बँकांच्या खासगीकरणाला बँक संघटना विरोध करीत आहे. नऊ बँक संघटनांच्या गट असलेल्या युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्सने 15 आणि 16 मार्च रोजी राज्य सरकारी बँकांच्या खासगीकरणाच्या विरोधात देशव्यापी बँक संपाची घोषणा केली होती.
संबंधित बातम्या
चांगली बातमी! ऑगस्टमध्ये लाखो शेतकऱ्यांच्या खात्यावर 2 लाख 25 हजार रुपये येणार, कारण काय?
Big news about the privatization of central bank of india and indian overseas bank two state owned banks, what effect on consumers?
