माजी SEBI प्रमुख माधवी बूच यांना मोठा दिलासा, लोकपालाने या प्रकरणात दिली क्लीनचिट

SEBI च्या माजी अध्यक्ष माधवी पुरी बूच यांना मोठा दिलासा मिळाला. आज लोकपालने माधवी बूच यांना हिंडनबर्ग प्रकरणात, त्यांच्याविरोधातील तक्रारीचा निपटारा केला. भ्रष्टाचाराविरोधात लोकपालाने सांगितले की, बूच यांच्याविरोधात चौकशीचे आदेश देण्यात आले होते. पण त्यात काही पक्के पुरावे आढळले नाही. हा बूच यांना मोठा दिलासा मानण्यात येत आहे. लोकपालाचा हा आदेशाने त्यांना संशयाच्या फेऱ्याबाहेर आणले आहे.

काय म्हटले आहे लोकपालाने?

आम्ही या निष्कर्षापर्यंत पोहचलो आहोत की बूच यांच्याविरोधात जे आरोप, तक्रार करण्यात आली होती. ती केवळ अंदाजे आणि काही गृहीत मतांवर आधारीत होती. पण या आरोपांदाखल कुठलाही ठोस पुरावा सादर करण्यात आला नाही. 1988 च्या अधिनियमातील प्रकरण तिसऱ्यातील दोषांआधारीत कोणत्याही नियमांचे उल्लंघन केले नसल्याचे स्पष्ट होते. अर्थात या आधारे त्यांची चौकशी करण्यात आली. प्रकरणाचा तपास करण्यात आला असता त्यात तथ्य आढळले नाही. त्यानंतर तक्रारींचा निपटारा करण्यात आला, असे लोकपालाने स्पष्ट केले.

काय होते हे प्रकरण?

अमेरिकन रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग या संस्थेने 2024 च्या अखेरीस तत्कालीन SEBI प्रमुख माधवी पुरी बूच यांच्याविरोधात एक अहवाल दिला होता. त्यात अदानी समूहाच्या परदेश फंडात सेबी प्रमुख माधवी पुरी बूच आणि त्यांच्या पतीची भागीदारी असल्याचा दावा करण्यात आला होता. त्यात अदानी समूह आणि सेबी यांच्यात अर्थपूर्ण संबंध दडल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला होता. त्यानंतर विरोधी पक्षांनी सरकारवर टीका केली होती.

आरोपांचे केले होते खंडण

हिंडनबर्गच्या या आरोपांवर माधवी पुरी बूच आणि त्यांच्या पतीने प्रतिक्रिया दिली होती. त्यांनी हे सर्व आरोप फेटाळले होते. तसेच या आरोपात काहीच तथ्य नसल्याचा दावा केला होता. आम्ही कोणतीही माहिती लपवलेली नाही. हिंडनबर्ग रिसर्चच्या आरोपात कोणतेही तथ्य नसल्याचा दावा या दाम्पत्याने केला होता.

अदानी समूहाची प्रतिक्रिया काय?

हिंडनबर्गद्वारे तत्कालीन सेबी प्रमुख माधवी पुरी बूच आणि अदानी समूह यांच्यातील कथित आर्थिक व्यवहारांच्या आरोपाबाबत अदानी समूहाने तीव्र हरकत नोंदवली होती. तसेच हे आरोप बिनबुडाचे आणि तथ्यहिन असल्याचा दावा केला होता. अदानी समूहाला बदनाम करण्यासाठी असे आरोप करण्यात आल्याचे कंपनीने म्हणणे मांडले होते.