AQI
Sign In

By signing in or creating an account, you agree with Associated Broadcasting Company's Terms & Conditions and Privacy Policy.

Union Budget : इतिहासातील ब्लॅक बजेट, ज्यामुळे उडाला होता हाहाकार, संकटांना पुरुन उरला होता देश!

Union Budget : हा काळा अर्थसंकल्प आहे तरी काय?

Union Budget : इतिहासातील ब्लॅक बजेट,  ज्यामुळे उडाला होता हाहाकार, संकटांना पुरुन उरला होता देश!
| Updated on: Jan 07, 2023 | 6:51 PM
Share

नवी दिल्ली : यंदा मोदी सरकार (Modi Government) त्यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील अखेरचा अर्थसंकल्प (Union Budget 2023) सादर करत आहे. हे बजेट अर्थातच विशेष राहणार आहे. काही राज्यात विधानसभेच्या तर देशात लोकसभेच्या निवडणुकांचा (Lok Sabha Election) लवकरच बिगूल वाजणार आहे. निवडणुकांमध्ये जाण्यासाठीचा राजमार्ग या बजेटमधूनच जाणार आहे. त्यासाठी भरीव आणि भरभक्कम आर्थिक तरतूदी केंद्र सरकारला नक्कीच कराव्या लागणार आहे. त्यातच आता कोरोनाचे आणि आर्थिक मंदीचे संकट घोंगावत आहे. त्यादृष्टीने मोदी सरकारला कार्यक्षम उपाय योजना कराव्या लागणार आहेत.

केंद्रात असणाऱ्या प्रत्येक सरकारची धोरणं, उद्दिष्टं याचं प्रतिबिंब अर्थसंकल्पात स्पष्टपणे दिसून येते. त्याआधारे प्रत्येक अर्थसंकल्पाची काही तरी वैशिष्ट्ये असतात. त्याची इतिहासात नोंद होते. स्वतंत्र भारतातील काही अर्थसंकल्पांनी इतिहास गाजवला आहे.

26 नोव्हेंबर 1947 रोजी भारताचा पहिला अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला होता. आतापर्यंत आपल्याकडे उन्हाळ्याच्या तोंडावरच अर्थसंकल्प सादर होतो, असा समज होता. या प्रत्येक अर्थसंकल्पाने राष्ट्र म्हणून भारताला घडवले आहे. त्यातील अनेक तरतुदींनी आर्थिकदृष्ट्या भारताला सक्षम केले आहे.

प्रत्येक अर्थसंकल्प खास असतो. त्याला विशिष्ट नाव आहे. भारताच्या इतिहासात काळा अर्थसंकल्प असाच गाजला. ब्लॅक बजेट 1973 साली सादर करण्यात आले होते. इंदिरा गांधी त्यावेळी देशाच्या पंतप्रधान होत्या तर यशवंतराव बी. चव्हाण हे केंद्रीय अर्थमंत्री होते. 28 फेब्रुवारी, 1973 रोजी हा अर्थसंकल्प सादर झाला होता.

या अर्थसंकल्पात विमा कंपन्या, भारतीय तांबे महामंडळ आणि कोळसा खाणींचे राष्ट्रीयकरण(Nationalization of Coal Mines) यासाठी 56 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. केंद्र सरकारच्या नियंत्रणामुळे कोळशाच्या बाजारातील स्पर्धा एका झटक्यात बंद झाली. या बजेटमध्ये 550 कोटींची वित्तीय तूट (Revenue Deficit) दिसून आली.

कमाईपेक्षा केंद्र सरकारचा खर्च ज्यावेळी जास्त असतो, तेव्हा केंद्र सरकारला अर्थसंकल्पात कपात करावी लागते. अशा अर्थसंकल्पालाच ब्लॅक बजेट (Black Budget) असे म्हणतात. 1973 मध्ये एकामागोमाग आलेल्या संकटांच्या मालिकेमुळे हा प्रकार घडला होता.

1971 मध्ये भारत-पाकिस्तान युद्ध झाले होते. पण देशात सर्वात मोठा दुष्काळ याच काळात पडला होता. त्यावेळी भारताची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत नाजूक होती. पण भारतीयांनी आपल्या चिवट गुणाने आणि लढाऊ वृत्तीने सर्व शत्रुंना नामोहरम केले तर संकटांचा पाडाव केला होता.

तत्कालीन केंद्रीय अर्थमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात ही सर्व परिस्थिती विषद केली आहे. भयंकर दुष्काळ आणि युद्ध यामुळे खाद्य उत्पादन घटले होते. सरकारी तिजोरीवर बोजा पडला होता.

Follow Us
केवळ फोटो असणे म्हणजे त्यांच्या कृत्यात सहभाग नाही - दीपक केसरकर
केवळ फोटो असणे म्हणजे त्यांच्या कृत्यात सहभाग नाही - दीपक केसरकर.
विलीनीकरणाच्या चर्चेसाठी सुनेत्रा पवारांकडे यावे - NCPचा बडा नेता
विलीनीकरणाच्या चर्चेसाठी सुनेत्रा पवारांकडे यावे - NCPचा बडा नेता.
त्यांची अडचण का करता?, मला खाजगीत विचारा, काय म्हणाले शंभूराज देसाई?
त्यांची अडचण का करता?, मला खाजगीत विचारा, काय म्हणाले शंभूराज देसाई?.
पीएनजी घ्या, कदाचित तीन महिन्यानंतर LPG बंद होईल, काय म्हणाले भुजबळ ?
पीएनजी घ्या, कदाचित तीन महिन्यानंतर LPG बंद होईल, काय म्हणाले भुजबळ ?.
सोन्याने पुन्हा घेतली भरारी, चांदीनेही भाव खाल्ला, पाहा किती दरवाढ
सोन्याने पुन्हा घेतली भरारी, चांदीनेही भाव खाल्ला, पाहा किती दरवाढ.
नाशिकच्या सातपुर येथील शिवाजीनगरात बिबट्याचे रेस्क्यू ऑपरेशन
नाशिकच्या सातपुर येथील शिवाजीनगरात बिबट्याचे रेस्क्यू ऑपरेशन.
गॅसचे दर वाढल्याने इगतपूरी ते नाशिक टॅक्सी प्रवास महागला
गॅसचे दर वाढल्याने इगतपूरी ते नाशिक टॅक्सी प्रवास महागला.
प. महाराष्ट्राला कोकण जोडणार, वैभववाडी-कोल्हापूर रेल्वेचा DPR तयार
प. महाराष्ट्राला कोकण जोडणार, वैभववाडी-कोल्हापूर रेल्वेचा DPR तयार.
आमची जमीन परत द्या, खरातला मंदिराला जागा देणाऱ्या माळी बंधूंची मागणी
आमची जमीन परत द्या, खरातला मंदिराला जागा देणाऱ्या माळी बंधूंची मागणी.
खरात-तटकरे-चाकणकर यांचे CDR तपासा, शरद पवार गटाच्या नेत्याची मागणी
खरात-तटकरे-चाकणकर यांचे CDR तपासा, शरद पवार गटाच्या नेत्याची मागणी.