Union Budget 2023 : कधी झाली होती अर्थसंकल्पाची सुरुवात, व्यापारी, जमीनदारांनी का केला होता कडाडून विरोध, माहिती एका क्लिकवर

नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) 1 फेब्रुवारी रोजी यंदाचे 2023-24 मधील अर्थसंकल्प सादर करतील. अर्थातच अर्थसंकल्पाकडून (Union Budget 2023) प्रत्येकाला काही ना काही आशा, अपेक्षा असतात. पण तुम्हाला माहिती आहे का, अर्थसंकल्पाची सुरुवात कशी झाले ते? देशात अर्थसंकल्पाची सुरुवात झाली तेव्हा, व्यापारी, जमीनदारांनी त्याला विरोध केला होता. अर्थसंकल्पापूर्वी देशात कोणती व्यवस्था होती हे हा पाहणे आवश्यक ठरते.

भारतात प्राप्तिकरासंबंधीची कुठलीच व्यवस्था नव्हती. इंग्रजांनी पहिल्यांदा 1860 मध्ये प्राप्तिकर कायदा (Income Tax Act) लागू केला. जेम्स विलसन (James Wilson) यांनी 1860 मध्ये भारतात अर्थसंकल्पाची सुरुवात केली. त्यावेळी ते प्राप्तिकराची व्यवस्था घेऊन आले होते.

पण नमनालाच घडाभर तेल ओतल्या गेले. व्यापारी आणि जमीनदारांनी त्याला कडाडून विरोध केला. त्यावेळी विलसन यांनी तर्क दिला. त्यानुसार ब्रिटिश, व्यापाऱ्यांना सुरक्षित व्यापार करण्यास मदत करत असल्याने त्यांना कर द्यावा लागेल. त्यामुळेच हा इनकम टॅक्स कायदा ते घेऊन आले आहेत.

देशात पहिल्यांदा अर्थसंकल्पाची सुरुवात आणि चलनी कागदा नोटा सुरु करण्याचे श्रेय विलसन यांनाच जाते. 1857 भारतात स्वातंत्र्यांचा उठाव झाला होता. त्यामध्ये इंग्रजांना मोठे नुकसान सोसावे लागले होते. नुकसान भरपाईसाठी इंग्रजांनी प्राप्तिकराचा कायदा आणला होता.

त्यावेळी हा कायदा चार श्रेणीत विभागल्या गेला होता. त्यामध्ये मालमत्ता, व्यवसाय, व्यापार आणि सुरक्षा यासाठी कर वसूल करण्यात येत होता. यामध्ये पगार आणि पेन्शन यांचाही समावेश होता.  या श्रेणीतील सर्वांच्या उत्पन्नातून, महसुलातून प्राप्तिकर वसूल करण्यात येत होता.

प्रत्येक श्रेणीत 500 रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्नावर दोन तर 500 रुपयांपेक्षा अधिकच्या उत्पन्नावर चार टक्के कर वसूल करण्यात येत होता. म्हणजेच 500 रुपये उत्पन्न असणाऱ्यांना 10 रुपये तर त्यापेक्षा अधिक उत्पन्न असणाऱ्यांना 20 रुपयांचा कर द्यावा लागत होता.

विलसन यांचा जन्म 1805 साली स्कॉटलँडमधील Hawick या शहरात झाला होता. विलसन हे टोपी तयार करत असत. त्याच दरम्यान त्यांनी शिक्षण सुरु ठेवले. त्यांना वित्त आणि अर्थशास्त्र या विषयात अधिक रुची होती. त्यानंतर ते लॉर्ड कॅनिंग यांच्या काऊंसिलमध्ये सदस्य होते.

त्यानंतर ते अर्थ खात्याचे सदस्य झाले. इंग्लंडच्या ट्रेझरीचे वित्त सचिव आणि व्यापार मंडळाचे उपाध्यक्ष पद त्यांनी भुषविले. ते ब्रिटीश संसदेचे सदस्य झाले. त्यानंतर त्यांनी भारतात प्राप्तिकर आणि अर्थसंकल्प सुरु केला.