Budget 2022: ऑनलाईन शिक्षणासाठी सरकारचं मोठं पाऊल, बजेटमध्ये ‘डिजिटल फंड’?

Budget 2022: ऑनलाईन शिक्षणासाठी सरकारचं मोठं पाऊल, बजेटमध्ये ‘डिजिटल फंड’?
संग्रहित छायाचित्र.

कोविड काळात डिजिटल शिक्षणाचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे शहरी व ग्रामीण भागातील डिजिटल दरी मिटविण्यासाठी सरकार धोरणात्मक पावले उचलण्याची शक्यता आहे.

टीव्ही 9 मराठी डिजीटल टीम

| Edited By: सागर जोशी

Jan 25, 2022 | 9:27 PM

नवी दिल्ली : गेल्या दोन वर्षापासून शैक्षणिक क्षेत्र (Education Sector) आव्हानांचा संक्रमणातून जात आहे. उर्जितावस्था देण्यासाठी आगामी अर्थसंकल्प 2022 मधून शैक्षणिक क्षेत्राला मोठ्या अपेक्षा आहे. GST शुल्कांत कपात, पायाभूत सुविधांसाठी अनुदान, अल्प दरात कर्ज, कलम 80 अंतर्गत करात दिलासा आदी प्रश्नांवर अर्थसंकल्पातून दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारने नवी शैक्षणिक धोरणाची (NEP) निर्मिती केली आहे. मात्र, शैक्षणिक धोरणासाठी अनुकूल पायाभूत सुविधांच्या (INFRASTRUCURE) उभारणीसाठी आवश्यक निधीची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्याची मागणी शैक्षणिक वर्तृळातून केली जात आहे. तसेच मुख्य प्रवाहातील शिक्षणासाठी आवश्यक पॅकेज देण्याची मागणीला जोर धरला आहे. कोविड काळात डिजिटल शिक्षणाचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे शहरी व ग्रामीण भागातील डिजिटल दरी मिटविण्यासाठी सरकार धोरणात्मक पावले उचलण्याची शक्यता आहे. यासोबतच यंदाच्या अर्थसंकल्पात एज्युकेशन टेक्नॉलॉजी प्लेअर्सला (edtech players) सहाय्यभूत धोरणांना बळकटी मिळण्याची अधिक शक्यता आहे.

..गांभीर्याने ‘घ्या’ सल्ला

ऑनलाईन शिक्षण प्लॅटफॉर्म कॅटलिस्ट ग्रूपचे (Catalyst Group) संस्थापक अखंड स्वरुप पंडित यांनी शैक्षणिक क्षेत्रातील धोरणांबाबत केंद्र सरकारने गांभीर्याने पावले उचलण्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. धोरण निर्मिती करताना AICTE आणि UGC सारख्या नियामक संस्थासोबत चर्चा करायला हवी आणि त्यांच्या शिफारशी गांभीर्याने घ्यावे असे पंडित यांनी म्हटले आहे.

हवी इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी

कोविड सारख्या महामारीत ऑनलाईन शिक्षणावर भर वाढला आहे. मात्र, प्रत्यक्ष शिक्षणाच्या अभावामुळे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात मोठा खंड पडला आहे. त्यामुळे आगामी काळात इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी वाढविण्यावर भर द्यायला हवे असे मत पंडित यांनी व्यक्त केले आहे. सर्व शासकीय शाळांत इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी असायला हवी. सर्व विद्यार्थ्यांना माफक दरात इंटरनेट डिव्हाईस सरकारने उपलब्ध करायला हवेत. कोविड नंतर शिक्षणात मोठ्या प्रमाणात बदल झाले आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारने एज्युकेशन टेक स्पेस स्टार्टअप्स आणि स्मॉल मिड एंटरप्रायजेसला बूस्ट देण्याची गरज आहे. त्यामुळे अशा प्रकारच्या उत्पादन निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांना दीर्घकालीन करातून सूट देण्याची अपेक्षा वर्तविली जात आहे.

…..बजेटला कात्री!

वर्ष 2021 अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारने शैक्षणिक क्षेत्रासाठी 93224 कोटींची घोषणा केली होती. वर्ष 2020 अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत 6000 कोटींपेक्षा कमी होते. वर्ष 2021-22 मध्ये शैक्षणिक क्षेत्रात 54873 कोटी रुपयांचा फंड जारी केला होता. तर उर्वरित निधी उच्च शिक्षणासाठी वर्ग केला होता.Economic, budget, education, tax, fund, digital divide, अर्थसकल्प, बजेट, कर, डिजिटल डिव्हाईड, निर्मला सीतारमण

इतर बातम्या

तिसऱ्या तिमाहिमध्ये रिलायन्स इंडस्ट्रीजला 18,549 कोटींचा नफा, जिओमध्येही 8.9 टक्क्यांची वाढ

HDFC Life Insurance : एचडीएफसी लाइफ इन्शुरन्सला “अच्छे दिन”, 3.3 टक्के नफ्यासह उत्पन्नही वाढले

Follow us on

Related Stories

Most Read Stories

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI

राज्य चुनें