Budget 2025: हलवा सेरेमनी म्हणजे काय ? जाणून घ्या त्याचे महत्त्व
परंपरेनुसार प्रत्येक अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वी अर्थमंत्र्यांकडून हलवा समारंभाचा सोहळा आयोजित केला जातो. मात्र त्यामागचा हेतू काय, तो का केला जातो हे बऱ्याच जणांना माहीत नसतं. चला जाणून घेऊया.
1 फेब्रुवारीला अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण 2025-26 या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी प्रत्येक वेळी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांकडून हलवा समारंभाचे आयोजन केले जाते. यंदा अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या हस्ते 24 जानेवारी रोजी सायंकाळी 5 वाजता नॉर्थ ब्लॉक मध्ये अर्थसंकल्प 2025-26 चा हलवा सोहळा साजरा होणार आहे.
दरवर्षी बजेट तयार करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची लॉक-इन प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वी पारंपरिक हलवा समारंभाचे आयोजन केले जाते. यासोबतच हलवा सोहळा म्हणजे काय आणि त्याचे आयोजन का केले जाते असा परतून तुंहाला देखील पडलं असेल ना? चला तर मग जाणून घेऊयात…
हलवा सेरेमनीचे आयोजन का केले जाते?
हलवा सेरेमनी म्हणजे अर्थसंकल्पाच्या अंतिम तयारीची सुरुवात म्हणून पाहिले जाते. अर्थसंकल्प सादर करण्याच्या काही दिवस आधी आयोजित केलेला हा कार्यक्रम, खास हलवा बनवून तो मंत्रालयातील कर्मचाऱ्यांमध्ये वाटण्यासाठी प्रसिद्ध आहे. संसदेत अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी सर्व अर्थसंकल्पीय कागदपत्रे छापण्याच्या प्रक्रियेची सुरुवात हलवा समारंभातून होते. त्याचबरोबर कोणतीही माहिती लीक होऊ नये यासाठी बजेटच्या कामाशी संबंधित अधिकाऱ्यांवरही कडक नजर ठेवली जाते. दरम्यान अर्थमंत्र्यांनाही सर्व कडक नियमांचे पालन करावे लागते.
हलवा सोहळ्याचे महत्त्व काय आहे?
हलवा सेरेमनी हे एक वार्षिक परंपरा आहे जी अर्थसंकल्प जाहीर होण्यापूर्वी 5 दिवस आधी साजरी केली जाते. यामध्ये बजेटच्या तयारीत गुंतलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना हलवा बनवून खायला दिला जातो. या समारंभानंतर अर्थसंकल्प तयार करण्याच्या प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या सर्व अधिकारी ‘लॉक-इन’ कालावधीत प्रवेश करतात. म्हणजेच या अधिकाऱ्यांना कोणाशीही संपर्क साधता येत नाही. सहसा, बजेट अधिकारी आणि कर्मचारी नॉर्थ ब्लॉकच्या तळघरासारख्या सुरक्षित ठिकाणी राहतात. या काळात ते सतत बजेटवर काम करतात. त्यांना त्यांच्या कुटुंबियांना आणि मित्रांना भेटण्याची किंवा फोन करण्याची परवानगी नसते.
अर्थसंकल्पाशी संबंधित अधिकाऱ्यांवर निर्बंध लादले जाते
हलवा सेरेमनी झाल्यानंतर अधिकाऱ्यांना मोबाईल फोन किंवा इंटरनेट वापरण्यासही बंदी घालण्यात येते. या सर्व उपाययोजनांचे मुख्य कारण म्हणजे अर्थसंकल्प कोणत्याही प्रकारे लीक होणार नाही याची काळजी घेणे. या समारंभानंतर पंतप्रधानांची मंजुरी घेतली जाते, त्यानंतर अर्थसंकल्पाची कागदपत्रे छपाईसाठी पाठविली जातात. ही संपूर्ण प्रक्रिया अधिक सुरक्षित ठेवण्यासाठी गुप्तचर विभागाकडून वेळोवेळी मंत्रालयाच्या तळघरात असलेल्या प्रिंटिंग प्रेसची तपासणी केली जाते.
