Budget 2025: विम्यावरील करसवलत वाढल्याने मध्यमवर्ग बळकट होईल, वाढेल समृद्धी
अर्थसंकल्पाला एक आठवड्यापेक्षाकमी कालावधी शिल्लक आहे. अर्थसंकल्पाकडून अनेकांच्या वेगवेगळ्या अपेक्षा आहेत. असे मानले जात आहे की सरकार प्राप्तिकरात सूट देऊ शकते. यासाठी प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम 80 सी आणि 80 डी अंतर्गत दिलासा दिला जाऊ शकतो.
Budget 2025 या अर्थसंकल्पात सरकार विम्यावरील करसवलतीवर लाभ वाढवण्याची शक्यता आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण 1 फेब्रुवारी रोजी सादर होत असलेल्या अर्थसंकल्पात याची घोषणा करू शकतात. दरम्यान या करसवलत वाढीने अनेक उपाय योजनांना आणि अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. विशेषतः विम्यावरील करसवलत वाढवल्यास मध्यमवर्गीय लोकांना याचा भरपूर फायदा होईल. तसेच या अर्थसंकल्पात विम्यावरील सर्वात महत्वाच्या करसवलतीत सुधारणांच्या दृष्टीने आयकर कायद्याच्या कलम 80C आणि कलम 80D अंतर्गत टॅक्समधील नियमांचे बदल करणे गरजेचे आहे.
सध्या आयकर कायद्याच्या कलम 80C अंतर्गत डिडक्शनची म्हणजेच वजावट मर्यादा 1,50,000 रुपये आहे, जी गेल्या काही वर्षांपासून बदललेली नाही. या मर्यादेत पीपीएफ आणि कर्जासारख्या इतर महत्त्वाच्या गोष्टींचाही समावेश आहे, ज्यामुळे लोकांना त्यांचे महत्त्वाचे आर्थिक निर्णय घेण्यास कमी वाव मिळतो. हे सुधारण्यासाठी टर्म इन्शुरन्ससारख्या अत्यावश्यक प्रोटेक्शन प्रॉडक्ट्ससाठी एक स्वतंत्र वेगळी अशी डिस्काऊंट कॅटेगरी तयार करावी. यामुळे करदात्यांना कुटुंबाच्या आर्थिक सुरक्षेसाठी चांगल्या मुदतीच्या योजनांचा लाभ घेण्यास प्रोत्साहन मिळेल.
तसेच या अर्थसंकल्पात सरकारने कलम 80D अंतर्गत 60 वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाचे करदात्यांना आरोग्य पॉलिसी प्रीमियमवर जास्तीत जास्त 50,000 रुपयांची वजावट मिळण्यास पात्र आहेत. तसेच या करसवलतीत आरोग्य पॉलिसी प्रीमियमवर जास्तीत जास्त आरोग्य विम्यावर 50,000 रुपये आणि ज्येष्ठ नागरिक पालकांसाठी 1 लाख रुपयांपर्यंत वाढविल्यास आरोग्य विम्याला चालना मिळेल. त्यातच आरोग्य बचत खाते (एचएसए) ही एक नवीन संकल्पना आहे जी ग्राहकांना पैसे वाचविण्यासाठी, आपत्कालीन परिस्थितीत वापरता येईल असा आरोग्य निधी तयार करण्यासाठी प्रोत्साहित करते. तर या उपाय योजना करमुक्त करण्यात यावी आणि ग्राहकांना केवळ आरोग्यसेवेच्या खर्चासाठी पैसे काढण्याची मुभा देण्यात यावी. यामुळे लोकांना आरोग्यसेवेवर लक्ष केंद्रित करण्यास आणि वाढता खर्च हाताळण्यास मदत होईल.
सरकारने आरोग्य पॉलिसीच्या प्रीमियमना जीएसटीमधून सूट द्यावी अशीही मागणी होत आहे. सध्या, आरोग्य पॉलिसी प्रीमियमवर 18 टक्के जीएसटी आकारला जातो. यामुळे आरोग्य पॉलिसी महाग होते.
या अर्थसंकल्पात सामान्य लोकांच्या म्हणजे निवृत्त लोकांचे आर्थिक भवितव्य सुनिश्चित करण्यासाठी भारतात निवृत्ती नियोजनाला प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे. या अडचणीवर मात करण्यासाठी विमा क्षेत्राला आगामी अर्थसंकल्पापासून पेन्शन उत्पादनांसाठी एनपीएससारखी करसुविधा अपेक्षित आहे. सध्याच्या नियमानुसार मुद्दल आणि व्याजासह संपूर्ण वार्षिक उत्पन्न करपात्र आहे. या उत्पादनांमधून मिळणारे वार्षिक उत्पन्न करमुक्त केल्यास अधिकाधिक लोकांना त्याचा फायदा होईल. आरोग्य आणि टर्म इन्शुरन्सवरील सध्याच्या 18 टक्के जीएसटी दरात बदल करण्याबाबत चर्चा सुरू आहे. जीएसटी दरात सुधारणा केल्यास त्याचा फायदा थेट ग्राहकांपर्यंत पोहोचेल आणि अधिकाधिक लोक विम्यात गुंतवणुक करण्यास मदत होईल.
