AQI
Sign In

By signing in or creating an account, you agree with Associated Broadcasting Company's Terms & Conditions and Privacy Policy.

Retrospective Tax: केंद्र सरकारने पूर्वलक्षी कर घेतला मागे, केअर्न-व्होडाफोनला मोठा फायदा होणार

पूर्वलक्षी वादात सामील असलेल्या कंपन्यांना लेखी हमी द्यावी लागेल की ते कोणत्याही मंचात त्याच्याशी संबंधित कायदेशीर कारवाई मागे घेतील आणि भविष्यात कोणतेही नवीन दावे करणार नाहीत. अधिसूचनेत कंपन्यांना त्यांच्याविरोधातील प्रलंबित खटले पूर्ण करण्यासाठी 30-60 दिवसांचा कालावधी देण्यात आलाय.

Retrospective Tax: केंद्र सरकारने पूर्वलक्षी कर घेतला मागे, केअर्न-व्होडाफोनला मोठा फायदा होणार
निर्मला सीतारामन, केंद्रीय अर्थमंत्री
| Edited By: | Updated on: Oct 02, 2021 | 10:48 PM
Share

नवी दिल्ली : वित्त मंत्रालयाने प्राप्तिकर नियमांमधील बदलांबाबत अधिसूचना जारी केलीय. यासह पूर्वीच्या तारखेपासून पूर्वलक्षी कर आकारणी आता अधिकृतपणे रद्द केल्यासारखे वाटतेय. पूर्वलक्षी कर सुमारे नऊ वर्षांपूर्वी 2012 मध्ये लागू करण्यात आला होता. तेव्हापासून हा नियम सतत वादात अडकला. अधिसूचनेनुसार केअर्न एनर्जी आणि वोडाफोन सारख्या कंपन्यांना याचा थेट लाभ मिळणार आहे. पण कर विवादात अडकलेल्या या कंपन्यांना भविष्यात झालेल्या नुकसानासाठी सरकारकडून भरपाईची मागणी करणार नाही, असे वचन द्यावे लागेल.

कंपन्यांना कारवाई मागे घेण्यासाठी खात्री करावी लागणार

पूर्वलक्षी वादात सामील असलेल्या कंपन्यांना लेखी हमी द्यावी लागेल की ते कोणत्याही मंचात त्याच्याशी संबंधित कायदेशीर कारवाई मागे घेतील आणि भविष्यात कोणतेही नवीन दावे करणार नाहीत. अधिसूचनेत कंपन्यांना त्यांच्याविरोधातील प्रलंबित खटले पूर्ण करण्यासाठी 30-60 दिवसांचा कालावधी देण्यात आलाय. सरकारने संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात यासंदर्भात करविषयक कायदे सुधारणा विधेयक मंजूर केले होते. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (सीबीडीटी) या संदर्भात सर्व भागधारकांचे मत घेतले होते. अधिसूचनेनुसार, संबंधित कंपन्या या कराशी संबंधित सर्व कायदेशीर कार्यवाही मागे घेतील आणि भविष्यात यासंदर्भात भारतातील किंवा परदेशातील कोणत्याही न्यायालयात किंवा लवादाकडे जाणार नाहीत.

कर अंतर्गत भरलेली रक्कम व्याजाशिवाय परत केली जाणार

कंपन्यांच्या वतीने अटींची पूर्तता केल्यानंतर, सरकार या कंपन्यांनी दिलेली रक्कम व्याजाशिवाय पूर्वलक्षी कर म्हणून परत करेल. केअर्न एनर्जी आणि व्होडाफोनला सरकारच्या या हालचालीचा फायदा अपेक्षित आहे. दोन कंपन्या आणि भारत सरकार यांच्यात पूर्वलक्षी कर संदर्भात कायदेशीर लढाई सुरू आहे. दोन्ही कंपन्यांनी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात हे प्रकरण जिंकलेय.

संबंधित बातम्या

HSBC कडून दिवाळी गिफ्ट! गृहकर्जाचे व्याजदर कमी, जाणून घ्या EMI किती?

सरकारने एअर इंडियाबाबत अद्याप कोणताही निर्णय घेतला नाही: पीयूष गोयल

बहरीनमध्ये जय पवार यांची हळदी, बघा दिमाखदार सोहळ्याचे फोटो
बहरीनमध्ये जय पवार यांची हळदी, बघा दिमाखदार सोहळ्याचे फोटो.
पार्थ पवारांच्या कंपनीचा 42 कोटी भरण्यास नकार, बावनकुळेंनी ठणकावलं
पार्थ पवारांच्या कंपनीचा 42 कोटी भरण्यास नकार, बावनकुळेंनी ठणकावलं.
रविंद्र चव्हाणांकडून समझोता, पण निलेश राणे तयार नाही!
रविंद्र चव्हाणांकडून समझोता, पण निलेश राणे तयार नाही!.
महायुतीतील मतभेद दूर, आगामी निवडणुका एकत्र लढणार! बघा कोण काय म्हणालं?
महायुतीतील मतभेद दूर, आगामी निवडणुका एकत्र लढणार! बघा कोण काय म्हणालं?.
राणीच्या बागेतील दोन्ही वाघांचा मृत्यू, कारण लपवण्याचं कारण काय?
राणीच्या बागेतील दोन्ही वाघांचा मृत्यू, कारण लपवण्याचं कारण काय?.
'अडीच वर्षाचा स्पीड ब्रेकर सोडला, तर गेल्या 11 वर्षात प्रगतीचं...'
'अडीच वर्षाचा स्पीड ब्रेकर सोडला, तर गेल्या 11 वर्षात प्रगतीचं...'.
पुतीन यांची भारताला मोठी ग्वाही अन् रशिया-भारत करारांवर दिला भर
पुतीन यांची भारताला मोठी ग्वाही अन् रशिया-भारत करारांवर दिला भर.
भारत-रशियात महत्त्वपूर्ण करार, PM मोदी म्हणाले आता व्यापारी संबंधाना..
भारत-रशियात महत्त्वपूर्ण करार, PM मोदी म्हणाले आता व्यापारी संबंधाना...
भाजप-ठाकरे सेनेचा कामगार युनियनवरून राडा, वांद्र्यानंतर वरळीत घडल काय?
भाजप-ठाकरे सेनेचा कामगार युनियनवरून राडा, वांद्र्यानंतर वरळीत घडल काय?.
सुट्ट्यांबाबत इंडिगोचे नियम शिथिल, DGCA कडून जारी केलेले नवे आदेश काय?
सुट्ट्यांबाबत इंडिगोचे नियम शिथिल, DGCA कडून जारी केलेले नवे आदेश काय?.