ग्राहकाची एक तक्रार अन् देशभरातील 41 रेस्टॉरंट्सवर तडकाफडकी कारवाई, मोठी खळबळ, प्रकरण काय?

केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने ग्राहकांच्या बिलांमध्ये सेवा शुल्क जोडल्याबद्दल देशभरातील 41 रेस्टॉरंट्सवर कारवाई सुरू केली आहे. CCPA ने म्हटले आहे की, बिलांमध्ये सेवा शुल्क जोडणे हे ग्राहक हक्कांचे उल्लंघन असून, ते अनुचित व्यापारी प्रथा आहे. केंद्रीय ग्राहक व्यवहार मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया खात्यावर म्हटले आहे, “सेवा शुल्क पूर्णपणे ऐच्छिक आहे आणि ते भरायचे की नाही हे पूर्णपणे ग्राहकावर अवलंबून आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर CCPA ने दंड आकारला आहे. CCPA ने संबंधित रेस्टॉरंट्सना बिलांमध्ये सेवा शुल्क जोडण्याची प्रथा तात्काळ थांबवण्याचे निर्देश दिले आहेत.”

मंत्र्यांनी सांगितले की, राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाइनद्वारे प्राप्त झालेल्या तक्रारींच्या आधारे ही कारवाई करण्यात आली आहे. पारित केलेल्या अंतिम आदेशानुसार, CCPA ने नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल चायोसवर ₹50,000 चा दंड आकारला आहे आणि बाधित ग्राहकांना पैसे परत करण्याचे आदेश दिले आहेत. चायोसला त्यांच्या सर्व आउटलेट्समधील सॉफ्टवेअर-आधारित बिलिंग प्रणालीमध्ये बदल करण्यास देखील सांगण्यात आले आहे, जेणेकरून बिलांमध्ये सेवा शुल्क आपोआप जोडले जाणार नाही. सीसीपीएने कॅफे ब्लू बॉटल (पाटणा), चायना गेट रेस्टॉरंट प्रायव्हेट लिमिटेड, फिएस्टा बार्बेक्यू नेशन (बार्बेक्यू नेशन हॉस्पिटॅलिटी प्रायव्हेट लिमिटेड), फू अहमदाबाद रेस्टॉरंट (पेबल स्ट्रीट हॉस्पिटॅलिटी प्रायव्हेट लिमिटेड), एल’ओपेरा फ्रेंच बेकरी प्रायव्हेट लिमिटेड आणि झोरो – द लक्झरी नाईट क्लब (रुद्र हॉस्पिटॅलिटी प्रायव्हेट लिमिटेड) यांच्या विरोधातही अंतिम आदेश पारित केले. पश्चिम आशियामध्ये एलपीजी पुरवठ्यात व्यत्यय आल्यानंतर काही रेस्टॉरंट्स ग्राहकांकडून एलपीजी सेवा शुल्क आकारत होती. ही घटना उघडकीस आल्यानंतर, सीसीपीएने एलपीजी शुल्क आकारणाऱ्या रेस्टॉरंट्सना कठोर कारवाईचा इशारा दिला.

ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे की, ज्या इतर रेस्टॉरंट्सविरोधात तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत, त्यांच्या विरोधात तपास आणि कारवाई सुरू आहे. तपासादरम्यान असे आढळून आले की, ग्राहकांच्या संमतीशिवाय त्यांच्या बिलांमध्ये सेवा शुल्क जोडले जात होते. CCPA नुसार, हे 2022 मध्ये जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन आहे आणि ग्राहक संरक्षण कायदा, 2019 च्या कलम 2(47) अंतर्गत अनुचित व्यापारी प्रथा आहे. ही कारवाई दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या मार्च 2025 च्या निर्णयानुसार आहे, ज्यामध्ये CCPA च्या मार्गदर्शक तत्त्वांना मान्यता देण्यात आली होती आणि असे म्हटले होते की अनिवार्य सेवा शुल्क आकारण्यासाठी कोणताही कायदेशीर आधार नाही आणि सर्व रेस्टॉरंट्सनी या नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे.