Crypto चा बाजार उठणार? Binanceसह 9 परदेशी क्रिप्टो कंपन्यांना केंद्राची नोटीस
Crypto Currency | भारतातील क्रिप्टो करन्सीबाबत केंद्र सरकारचे मत स्पष्ट आहे. भारतीय नियम न पाळणाऱ्या या कंपन्यांवर कडक कारवाईचा इशारा यापूर्वीच केंद्राने दिला होता भारतात क्रिप्टोवर बंदी नसली तरी कर वसूली मात्र सुरु आहे. पण आता केंद्राची पुन्हा एकदा वक्रदृष्टी या कंपन्यावर फिरली आहे. काय आहे प्रकरण
नवी दिल्ली | 29 डिसेंबर 2023 : केंद्र सरकारने क्रिप्टो करन्सीसह क्रिप्टो एसेट आणि इतर संबंधित कंपन्यांविरोधात पुन्हा कारवाईचा बडगा उगारला आहे. कोणतेही नियम न पाळणाऱ्या या चलनाविषयी केंद्र सरकार पूर्वीपासूनच प्रतिकूल आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने तर हा अर्थव्यवस्थेला धोका असल्याचे स्पष्ट केले आहे. मोदी सरकारने यापूर्वीच क्रिप्टोतील कमाईवर कर वसूली सुरु केली आहे. आता आणखी एक कारवाई झाली आहे. परदेशी क्रिप्टो कंपन्यांना मनी लाँड्रिंग कायद्यातंर्गत नोटीस पाठवण्यात आली आहे. देशात या कंपन्यांचे व्यवहार बेकायदेशीर असल्याचा ठपका ठेवत त्यांच्यावर बंदी घालण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. या नव्या संकटाने गुंतवणूकदार आणि कंपन्या धास्तावल्या आहेत.
या कंपन्यांवर कारवाई
याप्रकरणी गुरुवारी अर्थमंत्रालयाने गुरुवारी माहिती अपडेट केली. त्यानुसार, काही कंपन्यांना मनी लाँड्रिंगला कायद्यातंर्गत कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. यामध्ये बायनेंस, कुकॉईन, हुओबी, क्राकेन, गेट डॉट बिटरेक्स, बिस्टस्टॅम्प, एमईएक्ससी ग्लोबल आणि बिटफायनेक्स यांचा समावेश आहे. या सर्व 9 परदेशी क्रिप्टो कंपन्यांना भारतीय आर्थिक गुप्तहेर पथकाने कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे.
तर व्यवहार थांबणार
आर्थिक गुप्तहेर पथकानुसार, ज्या परदेशी कंपन्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. त्यांच्या एकूणच व्यवहारावर शंका घेण्यासारखी स्थिती आहे. या कंपन्या देशात बेकायदेशीररित्या कार्य करत आहेत. या कंपन्याच्या वेबसाईट भारतात बंद करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाकडे ही मागणी करण्यात आली आहे. FIU IND च्या संचालकांनी पण PMLA Act अंतर्गत या कंपन्यांचे युआरएल ब्लॉक करण्याची शिफारस केली आहे. आता मंत्रालय काय निर्णय घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. या सर्व 9 परदेशी क्रिप्टो कंपन्यांना त्याचा फटका बसेल तर इतर कंपन्या पण रडारवर आल्या आहेत.
पहिल्यांदाच ही कारवाई
क्रिप्टो कंपन्यांनी या कारणे दाखवा नोटीसनंतर किती दिवसांत कारवाई करणार याची माहिती दिली नाही. कंपन्यांनी या कारणे दाखवा नोटीसला किती दिवसात उत्तर द्यावे याविषयीची माहिती दिलेली नाही. पण या कंपन्यांना नियमांचे उल्लंघन करता येणार नाही, हे स्पष्ट झाले आहे. अशा प्रकारची ही पहिलीच कारवाई असल्याचा दावा करण्यात येत आहे.
आर्थिक शाखेकडे नोंदणी आवश्यक
आर्थिक गुप्तहेर शाखेकडे आतापर्यंत देशातील 28 क्रिप्टो सेवा पुरवठादार कंपन्यांनी स्वतःची नोंदणी केली आहे. ही नोंदणी आवश्यक मानण्यात येते. आता अशा कंपन्यांची संख्या वाढून ती 31 झाली आहे. केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने यावर्षी मार्च महिन्यात या युनिटकडे नोंदणी करणे बंधनकारक असल्याचे स्पष्ट केले होते.
