Cryptocurrency India : क्रिप्टोकरन्सीविषयी मोठी अपडेट; सरकार घेणार आतापर्यंतचा मोठा निर्णय

केंद्र सरकार क्रिप्टोकरन्सीबाबत (Virtual Digital Assets – VDA) लवकरच ठोस भूमिका जाहीर करणार आहे. त्यासाठी एक “चर्चा पत्र” (Discussion Paper) जारी करण्यात येणार आहे. फाइनेंशियल एक्सप्रेसमधील एका वृत्तानुसार याविषयीचा प्रस्ताव तयार होत आला आहे. आता त्यावर लोकांच्या प्रतिक्रिया लवकरच घेण्यात येतील. कर प्रणालीच्या पुढे जात केंद्र सरकार अनेक विषयात धोरणं आणि नियम ठरवत आहे. त्यात क्रिप्टोचे भारतातील भवितव्य ठरणार आहे. काय आहे अपडेट?

क्रिप्टोचे धोरण ठरवले जाईल

हा प्रस्ताव पुढे कायद्यात बदलले. त्याआधारे भारत क्रिप्टो रेग्यलेशन तयार करेल. केंद्र सरकार आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि इतर बड्या संघटनांच्या ध्येय धोरणाचा आणि इतर बड्या राष्टांच्या ध्येय धोरणाचा अभ्यास करत आहे. सरकार याविषयीचा निर्णय घाईघाईत करणार नाही. एक संतुलित धोरण, नियम तयार करण्यात येईल. याविषयीचा प्रस्ताव आता अंतिम टप्प्यात आहे. त्यानंतर या प्रस्तावाबाबत जनतेकडून हरकती आणि सूचना मागवण्यात येतील.

क्रिप्टोबाबत आतापर्यंत काय धोरण?

मोदी सरकार क्रिप्टो करन्सीला नियम आणि कायद्याच्या कक्षेत आणू इच्छिते. कारण ग्राहकांसोबत मोठा घोटाळा होण्याची भीती आहे. यामध्ये कोणतीही एजन्सी नाही जी क्रिप्टोचे व्यवस्थापन करते. त्यामुळे केंद्र सरकार क्रिप्टोबाबत जपून पाऊल टाकत आहे. केंद्र सरकारने 2022 मध्ये व्हर्च्युअल डिजिटल एसेटवर VDA वर 30% कर आणि 1% TDS लागू केला. पण याचा अर्थ क्रिप्टोला कायदेशीर मान्यता दिली असे नाही. Financial Intelligence Unit (FIU) नोंदणी केल्यावर देशात कोणीही क्रिप्टो एक्सचेंज, व्यापार करू शकतो.

भारताची ग्लोबल भूमिका

भारताने G20 चे अध्यक्षपद भुषवले. त्यावेळी क्रिप्टो धोरणावर चर्चा झाली. दिल्लीत 2023 मध्ये G20 Leaders Declaration मध्ये हे निश्चित झाले की, क्रिप्टोवर भारत बंदी आणणार नाही. पण त्यासाठी एक कडक धोरण आखण्यात येईल. देशाला क्रिप्टो चलनाविषयी आणि त्याच्या व्यापाराविषयी एक कडक धोरण आखणे आवश्यक असल्याचे तत्कालीन अर्थराज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी स्पष्ट केले होते. त्यामुळे आता क्रिप्टोविषयी लवकरच एक कडक धोरण आखण्यासाठीची पावलं टाकण्यात आल्याचे स्पष्ट होत आहे.