RBI Minimum Balance : ग्राहकांसाठी लवकरच आनंदवार्ता! बँकांच्या पठाणी ‘वसुली’ला लवकरच चाप

नवी दिल्ली | 27 ऑगस्ट 2023 : बँका ग्राहकांचा खिसा कापून गब्बर होत आहे. यंदाच्या तिमाहीत तर खासगीच नाही सरकारी बँकांनी पण जोरदार नफा कमावला आहे. मिनिमम बँलन्स, एसएमएस (Minimum Balance, SMS Charge) आणि इतर अनेक प्रकारे बँका ग्राहकांची लूट करत आहेत. त्यांच्या खात्यातून परस्पर रक्कम कापण्यात येते. त्याची ग्राहकाला माहिती पण नसते. याप्रकरामुळे ग्राहक हैराण होतो. पण त्याचा नाईलाज असतो. याप्रकरावर केंद्र सरकारने (Central Government) पण गंभीर उपाय योजना करण्याचे ठरवले आहे. त्यासाठी केंद्रीय रिझर्व्ह बँकेशी (RBI) बोलणी करण्यात येणार आहे. या लुटीला चाप लावण्यासाठी लवकरच बोलणी होऊ शकते. यामध्ये केंद्र सरकार या जाचातून ग्राहकांची सूटका करण्याच्या तयारीत आहे. शुल्क कमी करण्यासाठी केंद्र सरकार दबाव टाकू शकते. याविषयीची अपडेट लवकरच समोर येईल.

इतकी केली कमाई

बँकांनी खात्यात एक ठराविक रक्कम ठेवण्याची मर्यादा आखून दिली आहे. तितकी रक्कम ग्राहकाच्या खात्यात नसेल तर खातेदाराला दंड आकारण्यात येतो. तो पण उर्वरीत शिल्लकीतूनच वसूल करण्यात येतो. पुन्हा बॅलन्स कमी असल्याचे सांगून दंडाची रक्कम कापण्यात येते. तर एसएमएस आणि इतर सेवांच्या नावाखाली अजून लूट करण्यात येते. मिनिमम बँलन्सच्या माध्यमातून गेल्या पाच वर्षांत बँकांनी 21 हजार कोटी रुपयांची कमाई केली आहे. अनेकदा खात्यातून कशाची रक्कम कपात करण्यात आली हे ग्राहकांना ठाऊक सुद्धा नसते.

पाच वर्षांत 35500 कोटींची कमाई

मिनिमम बँलेन्सच्या नावाखाली लूट होतेच. पण बँका एसएमएस शुल्क आणि अतिरिक्त व्यवहार शुल्काच्या नावाखाली पण ग्राहकांना गंडवतात. याप्रकरणात 2018 ते 2023 या पाच वर्षांत बँकांनी ग्राहकांना एकूण 35,500 कोटी रुपयांचा चूना लावला आहे. हे आकडे पाहून केंद्र सरकार पण चक्रावले आहे. आता याप्रकरणात उपया योजना करण्याचा दबाव वाढत आहे.

काय आहे केंद्राची भूमिका

बँकांकडून होणाऱ्या या वसुलीविरोधात केंद्र सरकार आरबीआयशी बोलणी करु शकते. अर्थमंत्रालयाच्या सूत्रानुसार, याप्रकरणात केंद्र सरकार पुढाकार घेण्याच्या तयारीत आहे. त्यामुळे सेवांचा, दंडाच्या नावाखाली वसूल होणारे शुल्क कमी करण्याचे निर्देश देण्यात येऊ शकतात. अथवा त्यासंबंधी काही तोडगा काढण्यात येऊ शकतो.

कर्ज वसुली न्यायाधीकरण

बँकांमधील कर्ज वसूलीसाठी केंद्र सरकार डेट रिकव्हरी ट्रिब्यूनल्सला अधिक अधिकार देण्याच्या तयारीत आहे. त्यासाठी केंद्र सरकार विचार विनिमय करत आहे. तसेच तज्ज्ञांशी चर्चा करत आहे. केंद्र सरकारने यंदा सरकारी विमा कंपन्यांना अतिरिक्त निधी दिलेला नाही.