Fact Check: आता डिजिटल पेमेंट अ‍ॅपच्या वापरासाठी पैसे मोजावे लागणार?

नवी दिल्ली: गेल्या काही वर्षांमध्ये भारतात डिजिटल पेमेंटच्या सुविधेमुळे रोख पैसे देऊन व्यवहार करण्याच्या प्रमाणात घट झाली आहे. कोरोना काळातील लॉकडाऊनमुळे डिजिटल पेमेंटचे प्रमाण आणखीनच वाढले. गुगल पे, फोन पे आणि पेटीएम ही डिजिटल पेमेंट अ‍ॅप युजर्समध्ये विशेष लोकप्रिय आहेत. एका बँकेतून थेट दुसऱ्या बँकेत पैसे ट्रान्सफर करण्याच्या या पद्धतीला यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) म्हणतात. नॅशनल पेमेंटस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाकडून (NPCI) या सगळ्यावर नियंत्रण ठेवले जाते. (Digital payment app use chargable or not?)

मात्र, गेल्या काही दिवसांपासून सोशल मीडियावर डिजिटल पेमेंटवर आता शुल्क आकारले जाणार असल्याच्या चर्चा ऐकायला मिळत आहेत. 1 जानेवारी 2021 पासून यूपीआयच्या माध्यमातून व्यवहार करणे सशुल्क होणार, असे सांगितले जात आहे. त्यामुळे या अ‍ॅप्सचा वापर करणारे युजर्स चांगलेच नाराज झाले होते. मात्र, या सगळ्या अफवा असल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे.

काय आहे सत्य?

या सगळ्या चर्चांच्या पार्श्वभूमीवर नॅशनल पेमेंटस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाकडून (NPCI) ट्विट करून स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. आगामी वर्षात डिजिटल पेमेंटसाठी कोणतेही अतिरिक्त शुल्क द्यावे लागणार नाही, असे NPCI कडून सांगण्यात आले आहे. केंद्र सरकारच्या सूचना विभागानेही (PIB) हे वृत्त निराधार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

‘गुगल पे’ कडून स्पष्टीकरण

ट्विटरवर एका युजरने यासंदर्भात ‘गुगल पे’ला टॅग करत शंका विचारली होती. 1 जानेवारी 2021 पासून गुगल पे वापरण्यासाठी पैसे द्यावे लागणार का, असा प्रश्न युजरने विचारला होता. त्यावर गुगल पे ने सशुल्क योजना ही केवळ अमेरिकेपुरती मर्यादित असल्याचे म्हटले होते. भारतातील ‘गूगल पे’ किंवा ‘गूगल पे फॉर बिझनेस’ या अ‍ॅप्सशी त्याचा कोणताही संबंध नसल्याचे ‘गुगल पे’ ने स्पष्ट केले होते.

भारतात डिजिटल पेमेंट अ‍ॅप्सची चलती

भारतात डिजिटल पेमेंट अ‍ॅप्स अल्पावधीत लोकप्रिय झाली आहेत. सध्या देशात यूपीआय पेमेंटच्या माध्यमातून महिन्याला जवळपास 200 कोटीची देवाणघेवाण होते. यामध्ये फोन पे आणि गुगल पे ही अ‍ॅप्स सर्वाधिक लोकप्रिय आहेत. या दोन अ‍ॅप्सच्या माध्यमातून जवळपास 82 टक्के व्यवहार होतात.

मात्र, इतर यूपीआय पुरवठादारांनी यामुळे ‘फोन पे’ आणि ‘गुगल पे’ची एकाधिकारशाही निर्माण होण्याची भीती बोलून दाखविली होती. त्यानंतर नॅशनल पेमेंटस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने प्रत्येक यूपीआय प्रोव्हायडरला 30 टक्क्यांची मर्यादा घालून दिली होती. त्यानुसार संबंधित प्रोव्हायडरला यूपीआयच्या माध्यमातून होणाऱ्या एकूण उलाढालीच्या फक्त 30 टक्केच रकमेची देवाणघेवाण करणे बंधनकारक झाले होते.

30 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडल्यानंतर काय होणार?

एखाद्या यूपीआय सर्व्हिस प्रोव्हायडरने 30 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडल्यावर त्याच्यावर काय कारवाई करायची, याबाबत अद्याप विचारमंथन सुरु आहे. नॅशनल पेमेंटस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने याबाबत कोणताही ठोस निर्णय घेतलेला नाही.

संबंधित बातम्या:

नियम बदलले! ‘या’ दोन बँकांच्या खात्यातून पैसे काढण्यासाठी आता OTP ची गरज

RTGS सुविधेत ‘हा’ मोठा बदल; जाणून घ्या ग्राहकांना कसा मिळणार फायदा?

(Digital payment app use chargable or not?)