E20 Petrol Price: वाहनांचे मायलेज घसरले का? सरकारचा अजब दावा, इथेनॉल मिसळूनही पेट्रोल स्वस्त का नाही, दिले उत्तर

E20 Petrol Price: केंद्र सरकारने E20 इंधनामुळे काही वाहनांचे मायलेज 3% ते 5% पर्यंत घसरण होऊ शकते असे म्हटले आहे. पण इंधनापेक्षा चालकांची सवय, टायर प्रेशर, वाहनांची सर्व्हिसिंग आणि एसीचा वापर यावर मायलेज अधिक अवलंबून असल्याचा अजब तर्क सरकारने दिला आहे. अमेरिका, ब्राझील आणि जपान सारख्या विकसीत देशात इथेनॉल ब्लेडिंग यशस्वीरित्या लागू करण्यात आल्याचे सरकारने म्हटले आहे. र पेट्रोलमध्ये 20% इथेनॉल मिसळल्यानंतर E20 पेट्रोल स्वस्त का झाले नाही? यावर राज्यसभेत सरकारने उत्तर दिले आहे.

इथेनॉल मिसळूनही पेट्रोल महाग का?

Ethanol हे काही स्वस्त इंधन नाही. सरकारला शेतकऱ्यांना योग्य भाव द्यायचा आहे. मक्क्यापासून तयार करण्यात आलेले इथेनॉल सरकार जवळपास 71.86 रुपये प्रति लिटर दराने खरेदी करते. त्यामध्ये जीएसटी, वाहतूक खर्च आणि साठवण्याचा खर्च वेगळा जोडल्या जातो. जेव्हा जागतिक बाजारात कच्चा तेल्याची किंमत 70 डॉलर प्रति बॅरलच्या जवळपास असते. तेव्हा E20 पेट्रोल तयार करण्याचा खर्च हा सामान्य पेट्रोल इतकी अथवा त्यापेक्षा अधिक असते. इथेनॉल तेव्हा स्वस्त होईल, जेव्हा कच्चा तेलाचा भाव 120 ते 130 डॉलर प्रति बॅरलपेक्षा अधिकने वाढेल असा तर्क देण्यात आला.

स्वस्त नसले तर सामान्य जनतेला फायदा

E20 पेट्रोलचा भाव कमी झाला नसला तरी त्याचा फायदा थेट देशाला मिळत असल्याचा दावा सरकारने केला आहे. आज वाहनाच्या टाकीतील 20 टक्के वाटा हा भारतात तयार होत असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. जागतिक बाजारात कच्चे तेलाचे भाव वाढो अथवा युद्ध होवो आता भारताच्या इंधन पुरवठ्यावर कोणताही परिणाम होणार नसल्याचा दावाही केंद्र सरकारने केला आहे. इथेनॉलमुळे भारताची दुसर्‍या देशावरील अवलंबित्व कमी झाल्याचे आणि देशाचा पैसा शेतकऱ्यांकडे जात असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.

पेट्रोल पंपावर शुद्ध पेट्रोलचा पर्याय का नाही?

अनेक लोकांना प्रश्न पडला आहे की, पेट्रोल पंपावर शुद्ध पेट्रोल, E10 आणि E20 असे पर्याय का नाहीत? सरकारनुसार, देशात 1 लाखांहून अधिक पेट्रोल पंपांचे मोठे नेटवर्क आहे. जर प्रत्येक ठिकाणी तीन वेगवेगळे पर्याय दिले तर लॉजिस्टिक्सचा खर्च वाढले. गुणवत्ता टिकवणे अवघड जाील. बँका आणि कंपन्यांनी इथेनॉल प्रकल्प आणि पुरवठ्यासाठी जवळपास 1 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. आता मागे हटल्यास ही संपूर्ण गुंतवणूक बुडेल अशी भीती सरकारने व्यक्त केली आहे.