Economic Survey : येत्या 5 वर्षांत चार कोटी नोकऱ्या, पगारही घसघशीत

नवी दिल्ली : देशातली आर्थिक मंदी आणि बेरोजगारीची समस्या दिवसेंदिवस वाढत (Economic Survey) आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर नोकरी करणाऱ्यांसाठी किंवा नोकरीच्या शोधात असलेल्यांना ‘अच्छे दिन’ येणार आहेत. केंद्र सरकारच्या अंदाजानुसार, येत्या पाच वर्षात चांगल्या पगाराच्या जवळपास 4 कोटी नोकऱ्या उपलब्ध होणार आहेत. विशेष म्हणजे पुढील 10 वर्षात म्हणजे 2030 पर्यंत याची नोकऱ्यांच्या संख्येत वाढ होऊ त्या 8 कोटी होतील. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी जाहीर केलेल्या आर्थिक अहवालात ही बाब नमूद करण्यात आली आहे.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज (31 जानेवारी) आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल 2020 संसदेत सादर केला. या अहवालात देशाच्या अर्थव्यवस्थेबाबत महत्त्वाचे आकडे सादर करण्यात आले आहेत. या अहवालानुसार देशात 2025 पर्यंत उत्तम पगाराच्या 4 कोटी नोकरी उपलब्ध होती. या नोकऱ्यांची संख्या पुढील पाच वर्षात 2030 पर्यंत 8 कोटीपर्यंत जाईल.

आर्थिक सर्वेक्षण अहवालानुसार चीनप्रमाणे भारतालाही श्रम आधारित निर्यात वाढवण्याची संधी आहे. असेंबल इन इंडिया आणि मेक इन इंडिया या महत्त्वाच्या योजनांमुळे जगभरातील बाजारात भारताची भागेदारी 2025 पर्यंत 3.5 टक्क्यांपर्यंत होईल. तसेच पुढील पाच वर्षात 2030 पर्यंत 6 टक्के होईल, असा अंदाज वर्तवला जात आहे. आर्थिक सर्वेक्षण अहवालानुसार, 2025 पर्यंत भारताला पाच हजार अरब डॉलरची अर्थव्यवस्था करण्यासाठी प्रयत्नशील (Economic Survey) आहे.

आर्थिक सर्वेक्षणात भारताला चीनप्रमाणे रणनीती आखावी असा उपाय सुचवला आहे. ज्यानुसार श्रम आधारित क्षेत्र म्हणजेच नेटवर्क उत्पादक क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात विशेष तज्ज्ञाची वाढवण्याची आवश्यकता आहे, असे नमूद केले आहे.

आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 मध्ये आर्थिक विकास दर दर 7 टक्के राहण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला होता. 2018-19 आर्थिक वर्षात जीडीपीच्या वाढीचा दर 6.8 टक्के होता.

 2019 मधील आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल

2018-19 मध्ये विकास दर 6.8 टक्के राहिला होता. मागील काही वर्षांच्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात जीडीपी विकास दर 2017- 18 मध्ये 7.2 टक्क्यांवरुन 2018-19 मध्ये 6.8 टक्क्यांवर घसरला होता. ही घसरण चालूच (Economic Survey) आहे.