Edible Oil Price : खाद्यतेल अजून होणार स्वस्त! केंद्र सरकारने टाकले महत्वाचे पाऊल

नवी दिल्ली : गेल्या काही दिवसांपासून खाद्यतेलाच्या (Edible Oil Price) आघाडीवर सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. गेल्या महिन्यात खाद्यतेलाच्या किंमतीत 6 टक्क्यांची घसरण झाली होती. आता खाद्यतेलाच्या किंमतीत पुन्हा घसरण होऊ शकते. केंद्र सरकारने यासाठी महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. त्याचा परिणाम लवकरच दिसून येईल. यापूर्वी ही खाद्य तेलाने सुवार्ता दिली होती. दूध, इतर खाद्यपदार्थ, अन्नधान्य, खाद्यान्न यांचे भाव आटोक्यात आले तर किचन बजेट कमी होईल. त्यामुळे पावसाळ्यात खमंग भज्जी, वडापाव, समोसा, कचोरीचा घरीच अस्वाद घेता येईल.

केंद्र सरकारचा निर्णय केंद्र सरकारने रिफाईंड सोयाबीन (Refined Soyabean Oil) आणि सूर्यफुल तेलावरील (Sunflower Oil) आयात शुल्क (Import Duty) 17.5 टक्क्यांहून 12.5 टक्के करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अर्थ मंत्रालयाने गुरुवारी याविषयीची अधिसूचना काढली. देशातंर्गत बाजारात तेलाच्या किंमती कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने हे पाऊल टाकलं आहे.

रिफाईंड तेलावरील आयात शुल्कात कपात भारत रिफाईंड तेलाच्या ऐवजी कच्चे सोयाबीन आणि सूर्यफुल तेलाची आयात करतो. तरीही केंद्र सरकारने रिफाईंड सोयाबीन आणि सूर्यफुल तेलावरील आयात शुल्कात कपात केली आहे. या कपातीमुळे रिफाईंड खाद्यतेलावरील शुल्क कमी होऊन 13.7 टक्के झाले आहे. यामध्ये सामाजिक कल्याण सेसचा सहभाग आहे. आता मुख्य खाद्यतेलावरील शुल्क 5.5 टक्के आहे.

सरकारच्या निर्णयावर टीका या धोरणावर संघटनांनी टीका केली आहे. या धोरणामुळे बाजारावर विपरीत परिणाम दिसून येईल. या धोरणामुळे आयात वाढणार नाही, असा दावा सॉल्वेंट एक्सट्रॅक्टर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाचे (SEA) कार्यकारी निदेशक बी. व्ही मेहता यांनी केला आहे. कच्चा आणि रिफाईंड खाद्य तेलाच्या किंमतीत मोठी तफावत नाही. त्यामुळे केंद्र सरकार खाद्यतेलाच्या किंमती नियंत्रणात ठेऊ इच्छित असली तरी त्याचा फायदा दिसणार नाही, असे त्यांनी सांगितले.

सध्या रिफाईंड तेलाची आयात नाही सध्या रिफाईंड सोयाबीन आणि सूर्यफुल तेलाची कोणतीच आयात होत नाही. एसईएच्या नुसार, केरळात मान्सून दाखल होण्यास उशीर झाल्याने पेरण्यांना एक आठवडा उशीर झाला आहे. हवामान विभागाने यंदा साधारण पावसाचे भविष्य वर्तविले आहे. त्यामुळे खरिपाचे पीक आणि पुढील वर्षाच्या पिकावर परिणाम दिसू शकतो.

आयातीवर अवलंबून भारत खाद्यतेलाची मागणी पूर्ण करण्यासाठी आयातीवर अवलंबून आहे. आयातीच्या माध्यमातून भारत 60 टक्के मागणी पूर्ण करतो. देशात तेलबिया उत्पादनाचे लक्ष्य गाठण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्न करत असले तरी त्यातून अद्याप काही साध्य झालेले नाही. काही वर्षात मात्र फरक दिसू शकतो.