…तर, महाराष्ट्रच नव्हे भारत अंधारात, निम्म्या उर्जा केंद्रात कोळशा स्टॉक डेंजर झोनमध्ये!
नोमुराने (NOMURA) सादर केलेल्या अहवालात देशातील कोळशाची उपलब्धता मांडण्यात आली आहे. भारत मोठ्या वीजेच्या संकटाच्या उंबरठ्यावर आहे. देशात वीजेचं संकट निर्माण झाल्यास देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम होण्याची भीती अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे.
नवी दिल्ली : कोळशाच्या तुटवड्याचं (COAL CRISIS) गंभीर संकट निर्माण होण्याची शक्यता आहे. देशातील निम्म्याहून अधिक उर्जा निर्मिती केंद्रात कोळशाचा तुटवडा असल्याचे एका अहवालातून समोर आलं आहे. नोमुराने (NOMURA) सादर केलेल्या अहवालात देशातील कोळशाची उपलब्धता मांडण्यात आली आहे. भारत मोठ्या वीजेच्या संकटाच्या उंबरठ्यावर आहे. देशात वीजेचं संकट निर्माण झाल्यास देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम होण्याची भीती अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे. नागरिक वाढत्या महागाईने त्रस्त असताना विजेच्या संकटाची भर पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. कोल इंडियानं (COAL INDIA) कोळशाच्या तुटवड्याचा दावा फेटाळून लावला आहे. मात्र, सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एका महिन्याची गरज भागवू शकले एवढ्या क्षमतेचा कोळसा सध्या शिल्लक असल्याचे समजते. उर्जा केंद्रांच्या (POWER PLANT) आवश्यकतेनुसार 13 एप्रिल पर्यंत केवळ 35 टक्केच कोळशाचा साठा उपलब्ध होता.
..तर, अर्थव्यवस्था ठप्प!
वीजेची मागणी देशात मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. मात्र, त्याप्रमाणात कोळशाचे उत्पादन होत नाही. नोमुराच्या अहवालानुसार, देशातील 173 उर्जा केंद्रापैकी 100 उर्जा केंद्रात पर्याप्त स्वरुपात कोळशा उपलब्ध नाही. आवश्यक निर्धारित क्षमतेच्या केवळ 25 टक्केच कोळशा सध्या उपलब्ध आहे. कोळशाच्या उपलब्धतेला पुरवठा साखळी खंडित होणं महत्वाचं कारण मानलं जात आहे. पर्याप्त स्वरुपात मालगाड्यांची उपलब्धता झालेली नाही. योग्य प्रमाणात कोळशाची उपलब्धता न झाल्यास सिमेंट, स्टील तसेच अन्य खनिज उत्पादनांवर थेट परिणाम होतो.
महाराष्ट्रावर भारनियमनाचं सावट:
कोळसा टंचाई आणि वाढत्या वीजमागणीमुळे महाराष्ट्रात वीजसंकट निर्माण झालं आहे. महाराष्ट्र वीज मागणी आणि पुरवठा यामध्ये दोन ते अडीच हजार मेगावॉट विजेची तफावत आहे. सरकारच्या ऊर्जा विभागाने विविध उपाययोजनांच्या माध्यमातून ही तूट भरून काढल्याचे धोरण आखल्याने भारनियमन लांबणीवर पडलं आहे. वाढती वीजेची मागणी आणि कोळसा उपलब्ध होत नसल्याने सरकारची चिंता वाढली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्याची सध्याची वीजनिर्मिती, कोळशाचा साठा, विजेची सध्याची आणि भविष्यातील मागणी आणि याअनुषंगाने उपाययोजनांचा मंगळवारी आढावा घेतला. उर्जा विभागाच्या अधिकाऱ्यांना तत्काळ धोरणात्मक पर्यायी उपलब्धतेबाबत सूचना दिल्या आहेत.
इतर बातम्या :
चालू वर्षात भारताचा जीडीपी 8.2 टक्के राहण्याचा अंदाज, जागतिक बँकेकडूनही घसरणीचे संकेत
जगातील सर्वात महागडा शेअर, एका शेअरची किंमत तब्बल 40000000 रुपये!
भाऊ, हा शेअर एकदम सुसाट, थांबता थांबेना! अप्पर सर्किट केले ना क्रॉस
