Enforcement Directorate | बस नाम ही काफी है, ईडी पीडा टळो म्हणून अनेकांचे देव पाण्यात! जप्त संपत्तीचे आकडे बघाल तर…

Enforcement Directorate | गेल्या काही वर्षांत Enforcement Directorate (ED) सक्तवसुली संचालनालयाची सक्रियता खूप वाढली आहे. अर्थ मंत्रालयाने (Finance Ministry) ही याला दुजोरा दिला आहे. मंत्रालयाने 2020-21 च्या वार्षिक अहवालात याविषयीची आकडेवारी स्पष्ट केली आहे. गुणवत्ता आणि प्रमाण या दोन्ही बाबतीत ईडीचे काम गेल्या काही वर्षांत लक्षणीय वाढल्याचे म्हटले आहे. या 1 ऑगस्ट रोजी ईडीने शिवसेनेचे प्रवक्ते आणि राज्यसभेतील खासदार संजय राऊत यांना अटक केली. ईडीच्या आडून सरकार विरोधकांना संपवण्याचा प्रयत्न करत असो असून सरकार सूडाचे राजकारण करत असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. परंतू, आकडेवारीवरुन निदान हे स्पष्ट होत आहे की, ईडी गेल्या काही वर्षात प्रचंड सक्रीय झाली असून मागील 14 वर्षांतील कारवाईपेक्षा गेल्या तीनच वर्षात ईडीने आक्रमकपणे कारवाई केल्याचे आकड्यांवरुन स्पष्ट होते. दस्तुरखूद्द सरकारनेच (Central Government) याविषयीची आकेडवारी संसदेत ((Parliament) सादर केली आहे. त्यामुळे ईडी गेल्या पाच वर्षांत सर्वच सरकारी तपास यंत्रणातील शक्तीशाली तपास यंत्रणा (Powerful Investigating Agency) ठरली आहे.

ईडीचा या क्षेत्रात दणका

सरकारने गुणवत्ता आणि प्रमाण या दोन्ही बाबतीत ईडीचे काम गेल्या काही वर्षांत लक्षणीय वाढल्याचे म्हटले आहे. अर्थ मंत्रालयाने खुलासा केल्यानुसार, अनेक हाय प्रोफाईल प्रकरणांची अशात मोठ्या प्रमाणात चौकशी आणि तपास सुरु आहे. मुख्यतः दहशतवादी कारवायांसाठी पैसा पुरवणे, मानवी तस्करीसाठीचा निधी, बँक फसवणूक , भ्रष्टाचार आणि अन्य अनेक फसवणुकीच्या प्रकरणात सक्तवसुली संचालनालयाने सकारात्मक आणि गुणवत्तापूर्वक काम केल्याची पुश्ती सरकारने जोडली आहे.

ईडीचा इतिहास

सक्तवसुली संचालनालयाची स्थापना 1956 साली झाली होती. ही सरकारची कायदेशीर सक्त वसुली संचालनालयाची तपास यंत्रणा आहे. मनी लॉड्रिंग कायदा (PMLA,2002), फॉरेन एक्स्चेंज मॅनेजमेंट अॅक्ट (FEMA,1999) आणि फ्युगिटिव इकॉनॉमिक ऑफिंडर्स अॅक्ट(FEOA,2018) अंतर्गत ही संस्था दोषींविरोधात कारवाई करते. अनेक हाय प्रोफाईल प्रकरणात ईडीने सीबीआयची जागा घेतल्याचे अनेक उदाहरणांवरुन स्पष्ट होत आहे.

कारवाईचे आकडे धडकी भरवणारे

मनीकंट्रोलने गोळा केलेल्या आकडेवारीनुसार, गेल्या तीन आर्थिक वर्षांत ईडीने पीएमएलए अंतर्गत 2,723 एन्फोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट (ECIR) दाखल केले आहेत. गेल्या 14 वर्षांत एकूण 2,699 खटले दाखल केले होते. त्या तुलनेत तीन वर्षांची आकडेवारी जास्त आहे.

तर गेल्या तीन वर्षांत ईडीने फेमाअंतर्गत 11,420 प्रकरणांत तपास सुरू केला आहे. त्या आधी पाच वर्षांत केवळ 720 प्रकरणांत तपास सुरु होता. त्यामुळे सहाजिकच प्रश्न उभा ठाकतो की ही एजन्सी अचानक एवढी सक्रिय कशी झाली?

एवढी संपत्ती केली जप्त

फेमा अंतर्गत प्रकरणांची संख्या कमी आहे. 2004-05 आणि 2013-14 या काळात ‘फेमा’अंतर्गत ‘ईडी’ने केवळ 14 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली, तर 1754 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला. मात्र, पुढील काही वर्षांत या आकडेवारीत वाढ झाली. केंद्रात भाजपचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर 2014-15 ते 2021-2022 या कालावधीत दंडाची रक्कम 6 हजार 377 कोटी रुपयांवर पोहचली, तर 7 हजार 66 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त करण्यात आली.

गेल्या महिन्यात एका प्रश्नाला उत्तर देताना अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी सांगितले की, 2004-05 ते 2013-14 या कालावधीत ईडीने पीएमएलए अंतर्गत 5,346 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली आहे. 2014-15 ते 2021-22 या कालावधीत 99 कोटी 356 लाख रुपयांची मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे.