EPF interest rate: मोठी बातमी; पीएफवर मिळणार 10 टक्के व्याज? सरकारचे संसदेत उत्तर काय? खात्यात केव्हा जमा होणार व्याज?

EPF interest rate: कोणताही पगारदार वर्गासाठी पीएफ हा एक मोठा निधी आहे. कधी काळी या पीएफ रक्कमेवर 12% वार्षिक व्याज दिल्या जात होते. पण आता हा व्याजदर 8 टक्क्यांच्या जवळपास घुटमळत आहे. त्यातच आता सरकार व्याजदर वाढवून 10 टक्के करण्याचा विचार करत असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. गेल्या आर्थिक वर्षातील नोकरदारांच्या पीएफ खात्यातील रक्कमेवर 8.25 टक्के व्याज दर मंजूर झाले आहे. वाणिज्य मंत्रालय आणि कार्मिक खात्याच्या मंजुरीच्या प्रक्रियेनंतर जून ते ऑगस्ट महिन्यात व्याजाची रक्कम जमा होईल. पण पुढील वर्षी 10 टक्के व्याज मिळणार का? संसदेत केंद्र सरकारने काय दिले उत्तर?

व्याजदराचा विचार करता वर्ष 2023-24 साठी पीएफ व्याजदर जाहीर करण्यात आले आहे. यापूर्वी व्याज दर हा 8.15 टक्के होती. ती वाढवून 8.25 टक्के करण्यात आला होता. ईपीएफओतंर्गत कर्मचाऱ्यांच्या मूळ पगारात 12% वाटा देण्यात येतो. तर इतकाच पैसा अर्थात 12% वाटा हा कंपनी देते. तर कंपनीच्या वाट्यातील 8.33% भाग हा कर्मचारी पेन्शन योजनेत (EPS) जमा होतो.

10 टक्के व्याजदर होणार? सरकारचे उत्तर काय?

ईपीएफचे (EPF) व्याजदर 10 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची चर्चा रंगली आहे. याप्रकरणी संसदेतही चर्चा झाली. खासदार विजयकुमार उर्फ विजय वसंत यांनी लोकसभेत याविषयीचा प्रश्न विचारला. त्यावर कामगार आणि रोजगार राज्यमंत्री शोभा करंदळजे यांनी लिखीत उत्तर दिले. ईपीएफओला कामगार संघटनांकडून ईपीएफ व्याजदर वाढवण्याविषयी आणि तो 10 टक्के करण्याविषयी कोणतेही निवेदन मिळालेले नाही. केंद्रीय विश्वस्त मंडळाकडून (CBT) ईपीएफ व्याजदरांची शिफारस करण्यात येते. सीबीटीमध्ये सरकार, कंपनी आणि कामगार प्रतिनिधी उपस्थित असतात. त्यांची बैठक होते आणि निर्णय होतो. सध्या तरी असा कोणताच प्रस्ताव नसल्याचे राज्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

खात्यात कधी येईल पैसा?

पीएफवरील व्याजदराचा प्रस्ताव सीबीटी मंजूर करते. त्यानंतर हा प्रस्ताव अर्थ मंत्रालयाकडे पाठवला जातो. अर्थ मंत्रालयाने हिरवा कंदील दाखवल्यावर हा प्रस्ताव कामगार मंत्रालयाकडे पाठवला जातो. अधिकृत सूचना दिल्या जाते. नवीन आर्थिक वर्ष सुरू झाल्यानंतर कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात व्याजाची रक्कम जमा होते. त्यासाठी तीन ते सहा महिन्यांचा कालावधी लागतो. सध्या तरी 10 टक्के व्याजदराचा अथवा व्याजदर वाढवण्याचा कोणताही प्रस्ताव नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.