प्रत्येक भारतीयाला वैद्यकीय विमा मिळणार, सरकारकडून 40 कोटी लोकांसाठी PMJAY सारख्या योजनेची तयारी

40 कोटींहून अधिक लोकसंख्येसाठी सरकारने एक नवीन आरोग्य योजना बनवली. सरकारने यासाठी 21 विमा कंपन्यांची शॉर्टलिस्टही केली. हा पायलट प्रोजेक्ट सुरू होण्यापूर्वी राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरण (NHA) आणि विमा कंपन्यांमध्ये सामंजस्य करार करण्याची सरकारची योजना आहे.

प्रत्येक भारतीयाला वैद्यकीय विमा मिळणार, सरकारकडून 40 कोटी लोकांसाठी PMJAY सारख्या योजनेची तयारी

नवी दिल्ली : देशातील वैद्यकीय विम्याच्या सुविधांपासून वंचित 40 कोटींहून अधिक लोकसंख्येसाठी सरकारने एक नवीन आरोग्य योजना बनवली. सरकारने यासाठी 21 विमा कंपन्यांची शॉर्टलिस्टही केली. हा पायलट प्रोजेक्ट सुरू होण्यापूर्वी राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरण (NHA) आणि विमा कंपन्यांमध्ये सामंजस्य करार करण्याची सरकारची योजना आहे. या कंपन्या कुटुंबांना अधिक अनुदानित संरक्षण देतील.
सध्या सुमारे 50 कोटी गरीब कुटुंबांना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेचा लाभ मिळत आहे. यामध्ये संपूर्ण कुटुंबाला 5 लाख रुपयांचे विमा संरक्षण मिळते.

कंपन्या स्वेच्छिक आधारावर 40 कोटी अतिरिक्त लोकांना ‘PMJAY क्लोन कव्हर’ देतील

न्यूज 18 शी बोलताना एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले की, कंपन्या स्वेच्छिक आधारावर 40 कोटी अतिरिक्त लोकांना ‘PMJAY क्लोन कव्हर’ देतील. ते म्हणाले की, हे ग्रुप कवर्स त्या कुटुंबांसाठी असतील, ज्यांचा कोणताही वैद्यकीय विमा नाही. ‘युनिव्हर्सल हेल्थ कव्हरेज’ (UHC) च्या दिशेने हेदेखील एक मोठे पाऊल असेल. PMJAY योजनेतील 50 कोटी गरीब लोकांव्यतिरिक्त 3 कोटी लोक राज्यांच्या विविध योजनांमध्ये समाविष्ट आहेत. 15-17 कोटी ईसीएचएस, ईएससीआय आणि सीजीएचएस यांसारख्या केंद्रीय योजनांमध्ये समाविष्ट आहेत. तर 14 कोटी लोकांनी स्वखर्चाने खासगी कंपन्यांमध्ये विमा मिळवण्याचा मार्ग निवडला आहे.

…म्हणून त्यांना सरकारी योजनेचा लाभ मिळू शकत नाही

यानंतरही 40 कोटींपेक्षा जास्त लोक वगळले गेलेत, ज्यांना कोणत्याही प्रकारचे वैद्यकीय संरक्षण नाही, त्यांना ‘मिसिंग मिडल’ म्हटले गेले. याचा अर्थ ते लोक जे स्वतः विमा खरेदी करू शकत नाहीत किंवा त्यांना सरकारी योजनेचा लाभ मिळू शकत नाही. सरकारला वाटते की, कोविडच्या पार्श्वभूमीवर वैद्यकीय संरक्षणाच्या अभावामुळे हे ‘हरवलेले मध्यम’ आरोग्याच्या खर्चामुळे गरिबीला बळी पडू शकतात. अलीकडील सादरीकरणात राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाच्या एका वरिष्ठ सल्लागाराने वैद्यकीय विमा संरक्षण न खरेदीची अनेक कारणे सांगितली होती, ज्यात जागरुकता नसणे, कमी व्याप्ती, महाग उत्पादने, खर्च यांचा समावेश आहे.

उत्पादनाची माहिती, प्रीमियम, रुग्णालये, इतर अनेक गोष्टींचा समावेश

शॉर्टलिस्ट केलेल्या 21 कंपन्यांच्या नावांमध्ये मॅक्स बुपा हेल्थ इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड, रॉयल सुंदरम जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड आणि अनेक मोठ्या कंपन्यांचा समावेश आहे. यामध्ये ते प्रस्तावित गटाबद्दल माहिती समाविष्ट करतात, ज्याचे ते कव्हर करू पाहत आहेत, त्यांचे भौगोलिक स्थान, उत्पादनाची माहिती, प्रीमियम, रुग्णालये, इतर अनेक गोष्टींचा समावेश असतो.

परदेशी अनेक उदाहरण

यूएचसीसंदर्भात भारताने परदेशातून अनेक उदाहरणांची माहिती मिळवली. ब्राझील, ब्रिटन, नॉर्वे, डेन्मार्क, ग्रीस, पोर्तुगाल, इटली आणि स्पेन यांनी अलीकडील सरकारला सादर केलेल्या सादरीकरणात पात्रता सार्वत्रिक केली आणि गरिबांना कर वित्तपुरवठा आणि अनुदानित कव्हरेज प्रदान केले. थायलंड, इंडोनेशिया आणि व्हिएतनाम यांसारख्या देशांनी गरीब आणि जोखमीच्या गटांना अनुदानित कवच वाढवले. तर चिलीने विमा स्थितीशिवाय प्रत्येकाला सेवा पॅकेज देण्याचा निर्णय घेतला. रोजगाराची स्थिती विचारात न घेता रशिया आणि कझाकिस्तानने आरोग्य हक्कांसाठी पात्रता वाढवण्यासाठी महसूल प्रवाहांचा वापर केला. 130 कोटी लोकसंख्या असणे भारतासाठी मोठे आव्हान आहे.

संबंधित बातम्या

Gold Rate Today : सोन्याचे भाव वाढले, चांदी स्वस्त; जाणून घ्या किमती

आता परदेशात जाताना रोख पैशाची चिंता नाही, SBI ने आणले खास कार्ड, जाणून घ्या

Every Indian will get medical insurance, the government is preparing a scheme like PMJAY for 40 crore people

Read Full Article

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI