ग्रामीण भारतात रस्ते जोडणी आणि मोबाईल सुविधा विस्तारणार, मोदी सरकारचा मोठा निर्णय

नवी दिल्लीः Cabinet Meeting Live Updates: आज मोदी मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची बैठक पार पडली असून, या बैठकीत झालेल्या निर्णयांबाबत पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले. या पत्रकार परिषदेत केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयांची माहिती देत ​​आहेत.

दुर्गम ठिकाणांना दूरसंचार सुविधेने जोडण्याचा निर्णय

मंत्रिमंडळात घेतलेल्या निर्णयाची माहिती देताना अनुराग ठाकूर म्हणाले की, ज्या ठिकाणी सध्या मोबाईल कनेक्टिव्हिटी नाही, अशा ठिकाणांना दूरसंचार सुविधेने जोडण्याचा निर्णय सरकारने घेतलाय. याशिवाय ग्रामीण भागांना रस्त्यांनी जोडण्यासाठी प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक योजना पुन्हा सुरू करण्यात येणार आहे. याद्वारे देशातील गावे, गावे रस्त्यांनी जोडली जाणार आहेत. मोबाईल टॉवर कनेक्टिव्हिटी अंतर्गत आंध्र प्रदेश, छत्तीसगड, झारखंड, महाराष्ट्र आणि ओडिशा या पाच राज्यांतील 44 जिल्ह्यांतील 7000 हून अधिक गावे मोबाईल कनेक्टिव्हिटीने जोडली जातील. या गावांमध्ये 4G मोबाईल सुविधा उपलब्ध होणार आहे. हा प्रकल्प सुमारे 6466 कोटी रुपयांचा असेल.

प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेचा तिसरा टप्पा सुरू

रस्ते जोडणीबाबत बोलायचे झाल्यास प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेचा पहिला आणि दुसरा टप्पा यापूर्वी चालवण्यात आला. आता त्याचा तिसरा टप्पा सुरू होणार आहे. याअंतर्गत देशातील ती गावे आणि ग्रामीण भाग जोडले जातील, जेथे अद्याप रस्त्याची सुविधा नाही. हा रस्ता जंगली भाग, डोंगराळ भाग, नद्या-नाल्यांवर मोठ्या पुलांसह बांधण्यात येणार आहे.

33822 कोटींचे बजेट

मंत्रिमंडळाने प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक योजना फेज-I, फेज-II आणि डाव्या विंग अतिवाद प्रभावित भागात (RCPLWEA) रोड कनेक्टिव्हिटी योजना सुरू ठेवण्यास मंजुरी दिली. यावर 33,822 कोटी रुपयांचा अंदाजे खर्च येणार असून, त्यात केंद्राचा हिस्सा 22,978 कोटी रुपये असेल, असे ते म्हणाले.

संबंधित बातम्या

टाटा मालामाल! वर्षभरात ‘या’ कंपनीने दिला बंपर नफा, एका झटक्यात 12 हजारांचे झाले 1 लाख

‘एसबीआय’ची ग्राहकांसाठी खास ऑफर; गोल्ड लोन झाले स्वस्त, जाणून घ्या काय आहेत नवे व्याजदर?