AQI
TV9 Network
User
Sign In

By signing in or creating an account, you agree with Associated Broadcasting Company's Terms & Conditions and Privacy Policy.

Fact Check : सरकार नवीन योजनेंतर्गत लोकांना चार हजार देणार? नेमकं तथ्य काय?

पीआयबी फॅक्ट चेकने एका ट्वीटमध्ये म्हटले आहे की बनावट वेबसाइटवर दावा केला जात आहे की रु. त्याने सांगितले की ही वेबसाइट बनावट आहे. केंद्र सरकार या नावाची कोणतीही योजना चालवत नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या नावाने ही फसवणूक सुरू आहे. लोकांना या फसवणुकीपासून सावध राहण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

Fact Check : सरकार नवीन योजनेंतर्गत लोकांना चार हजार देणार? नेमकं तथ्य काय?
fake news
| Edited By: Anish Bendre | Updated on: Oct 22, 2021 | 8:29 AM
Share

नवी दिल्लीः  Fact Check Alert: जर तुम्ही कोणतीही वेबसाईट पाहिली असेल, ज्यात असे म्हटले आहे की केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री रामबाण सुरक्षा योजनेच्या नावाने एक योजना सुरू केली. योजनेत नोंदणी केल्यावर सर्व लोकांना चार हजार रुपयांची मदत दिली जाईल, असे सांगण्यात आले आहे. तर होय, आम्ही तुम्हाला सावध करत आहोत, कारण ती वेबसाइट पूर्णपणे खोटी आणि बनावट आहे. त्यामुळे तुम्ही काळजी घ्या. याद्वारे तुम्हाला फसवणुकीचे बळी बनवले जाऊ शकते. पीआयबी फॅक्ट चेकने ही माहिती दिली.

दाव्यामध्ये काय म्हटले आहे?

पीआयबी फॅक्ट चेकने एका ट्विटमध्ये म्हटले आहे की, बनावट वेबसाईटवर दावा केला जातो की, मोदी सरकार चार हजार रुपये देणार आहे.  केंद्र सरकार या नावाची कोणतीही योजना चालवत नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या नावाने ही फसवणूक सुरू आहे. लोकांना या फसवणुकीपासून सावध राहण्याचा इशारा देण्यात आलाय. त्यामुळे तुम्हीही त्यापासून दूर राहिले पाहिजे आणि तुमची वैयक्तिक माहिती, विशेषत: बँक खात्याचा तपशील, अशा बनावट वेबसाईटवर कधीही शेअर करू नका. कोरोना साथीच्या काळात फसवणुकीच्या घटना वेगाने वाढतायत. याचे कारण असे की, आजकाल लोक आपले बहुतेक काम ऑनलाईन करतात. सायबर गुन्हेगार याचा गैरफायदा घेऊन लोकांना फसवणुकीचा बळी बनवतायत. बनावट वेबसाईटद्वारे फसवणूक करण्याचा हा एक मार्ग आहे. पीआयबी फॅक्ट चेकने ट्विटर हँडलवर या बनावट वेबसाईटचा स्क्रीनशॉटही शेअर केलाय. त्यात लिहिले आहे की, जर तुम्हाला कोरोनाला हरवायचे असेल तर तुम्हाला लसीकरण करावे लागेल, यामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा फोटोही वापरण्यात आलाय.

पीआयबी फॅक्ट चेक म्हणजे काय?

पीआयबी फॅक्ट चेक सरकारी धोरणे किंवा योजनांवरील चुकीच्या माहितीचे खंडन करते. जर तुम्हाला सरकारशी संबंधित कोणतीही बातमी फेक असल्याचा संशय असेल, तर तुम्ही त्याबद्दल PIB फॅक्ट चेकला कळवू शकता. यासाठी तुम्ही 918799711259 या मोबाईल क्रमांकावर किंवा socialmedia@pib.gov.in ईमेल आयडीवर पाठवू शकता.

संबंधित बातम्या

कॅबिनेटची पंतप्रधान गती शक्ती योजनेला मंजुरी, सरकारचा मास्टर प्लॅन काय?

सप्टेंबरच्या तिमाहीत आर्थिक वाढ 7.7 टक्के असणार; ICRA म्हणते…

Follow Us
लवकरच 14 आमदार शिवसेनेत प्रवेश करणार! त्या नेत्याने केला मोठा दावा
मोठी बातमी! लवकरच 14 आमदार शिवसेनेत प्रवेश करणार! त्या नेत्याने केला मोठा दावा; महाराष्ट्राच्या राजकारणात ऑपरेशन टायगर पुन्हा सक्रिय
पावसाने पाठ फिरवली, सोयाबीन करपले; बीडमध्ये शेतकरी संकटात
पावसाने पाठ फिरवली, सोयाबीन करपले; बीडमध्ये शेतकरी संकटात
हात जोडून सांगते आता अजित पवारांच्या अपघाताबाबत बोलणार नाही; सुप्रिया
हात जोडून सांगते आता अजित पवारांच्या अपघाताबाबत बोलणार नाही; सुप्रिया सुळे असं का म्हणाल्या?
विनोद तावडे यांचे भेटीगाठींचे सत्र सुरुच; प्रभारी म्हणून नियुक्ती...
विनोद तावडे यांचे भेटीगाठींचे सत्र सुरुच; प्रभारी म्हणून नियुक्ती होताच उत्तर प्रदेशमध्ये....
दिल्ली सत्यनिकेतनमध्ये पाच मजली इमारत अचानक कोसळली, अनेकजण अडकल्याची..
दिल्ली अचानक कोसळली मोठी इमारत; अनेकजण अडकल्याची भीती, काय घडलं?
संजय शिरसाट यांना दहीहंडी उत्सवादरम्यान अचानकच मराठा आंदोलकांचा सवाल,
संजय शिरसाट यांना दहीहंडी उत्सवादरम्यान अचानकच मराठा आंदोलकांचा सवाल, काय घडलं?
शिंदे गटातील नेत्यावर गंभीर आरोप; आक्षेपार्ह शिवगाळ प्रकरणी थेट...
शिंदे गटातील नेत्यावर गंभीर आरोप; आक्षेपार्ह शिवगाळ प्रकरणी थेट... अडचणी वाढणार?
महाराष्ट्रातील 2 कोटी मतदारांची नावे गाळली? राजू पाटलांच्या दाव्याने..
महाराष्ट्रातील 2 कोटी मतदारांची नावे गाळली? राजू पाटलांच्या दाव्याने खळबळ
गरबा खेळण्यासाठी मुस्लिमांना प्रवेश नाही, हिंदूंनाही टिळा लावणं आवश्यक
Vishva Hindu Parishad | गरबा खेळण्यासाठी मुस्लिमांना प्रवेश नाही, हिंदूंनाही टिळा लावणं आवश्यक; आणखी नियम कोणते?
हिंजवडीतील आयटी कर्मचाऱ्यांच्या मोर्चात आदित्य ठाकरे सहभागी, पायाभूत..
हिंजवडीतील आयटी कर्मचाऱ्यांच्या मोर्चात आदित्य ठाकरे सहभागी, पायाभूत सुविधांसाठी मागणी