‘सरकारला 1 लाख कोटींचा तोटा’, इंधन दरवाढीवर निर्मला सीतारामन यांचे मोठे विधान

गेल्या 10 दिवसांमध्ये देशातील इंधनाच्या किमतीत चौथ्यांदा दरवाढ झाली आहे. सोमवारी पेट्रोलच्या दरात प्रति लिटर 2.61 रुपये तर डिझेलच्या दरात 2.71 रुपयांची वाढ झाली. त्यामुळे सर्वसामान्यांच्या बजेटवर आणि वाहतूक खर्चावर परिणाम झाला आहे. अशातच आता देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारानम यांनी जागतिक तणाव आणि उत्पादन शुल्कावर मोठे विधान केले आहे. सीतारामन यांनी नेमकं काय म्हटलं ते सविस्तर जाणून घेऊयात.

मध्य पूर्वेतील तणावामुळे जागतिक पुरवठा साखळीवर मोठा परिणाम झाला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने देशाची अर्थव्यवस्था बाह्य धक्क्यांपासून सुरक्षित ठेवण्यासाठी धोरणात्मक दृष्टिकोन स्वीकारण्यावर भर दिला आहे. मुंबईत आयोजित एका कार्यक्रमात बोलताना सीतारामन यांनी तीन ‘F’ — Fuel (इंधन), Fertiliser (खते) आणि Forex (परकीय चलन) यांच्या व्यवस्थापनावर लक्ष केंद्रित करण्याचे आवाहन केले. यावेळी सीतारामन यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी परकीय चलन, इंधन आणि सोने खरेदीबाबत केलेल्या आवाहनाला पाठिंबा दिला.

कच्च्या तेलाच्या दरवाढीचा भारतावर परिणाम

भारत हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा कच्चे तेल आयात करणारा आणि वापरणारा देश आहे. आखाती प्रदेशात आणि विशेषतः होर्मुझ सामुद्रधुनीत सुरू असलेल्या तणावामुळे जागतिक कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये मोठे चढ-उतार होत आहेत. याचा थेट परिणाम भारतातील पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या दरांवर होत असल्याने सर्वसामान्य जनतेची चिंता वाढली आहे.

सरकारला 1 लाख कोटींचा तोटा

जागतिक तेल संकटावर बोलताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, ‘जागतिक संकटामुळे देशाच्या अंतर्गत महसुलावरही परिणाम होत आहे. इंधन दरवाढीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने उत्पादन शुल्कात (एक्साइज ड्युटी) केलेल्या कपातीमुळे आर्थिक वर्ष 2026-27 मध्ये सरकारला सुमारे 1 लाख कोटी रुपयांच्या महसुलाचे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. ही परिस्थिती देशाच्या वित्तीय संतुलनासाठी मोठे आव्हान ठरू शकते.’

MSME क्षेत्राबाबत चिंता

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (MSME) क्षेत्राच्या आर्थिक स्थितीबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली. त्यांनी सर्व सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांना (PSU) MSME उद्योगांचे थकीत पैसे 45 दिवसांच्या निश्चित मुदतीत देण्याचे कडक निर्देश दिले. सध्या सुमारे 8.1 लाख कोटी रुपयांची मोठी रक्कम देयकांच्या विलंबामुळे अडकून पडली आहे. या विलंबामुळे छोट्या उद्योगांना भांडवलाची मोठी कमतरता भासत असल्याचे समोर आले आहे.

पुढे बोलताना सीतारामन यांनी देशात भीती किंवा घबराट निर्माण करणाऱ्या वक्तव्यांविरोधातही भाष्य केले आहे. जागतिक अनिश्चिततेनंतरही भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत आणि लवचिक असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. तसेच भारत घाबरण्याऐवजी बाह्य आर्थिक दबावांचे सावधपणे व्यवस्थापन करत असल्याचेही सीतारामन यांनी म्हटले आहे.