AQI
TV9 Network
User
Sign In

By signing in or creating an account, you agree with Associated Broadcasting Company's Terms & Conditions and Privacy Policy.

निवडणुकीपूर्वी सरकारची खेळी; EV खरेदीवर मिळणार 50 हजारांची सबसिडी

EV Subsidy | अवजड उद्योग मंत्रालयाने देशात ई-वाहनांची विक्री वाढविण्यासाठी नवीन योजनेची घोषणा केली आहे. एप्रिल 2024 ते जुलै 2024 पर्यंतच्या चार महिन्यात ही योजना अंमलात असेल. या योजनेसाठी केंद्र सरकार 500 कोटी रुपये खर्च करणार आहे. निवडणुकीपूर्वी केंद्र सरकारने सबसिडीची खेळी खेळली आहे.

निवडणुकीपूर्वी सरकारची खेळी; EV खरेदीवर मिळणार 50 हजारांची सबसिडी
| Updated on: Mar 14, 2024 | 2:11 PM
Share

नवी दिल्ली | 14 March 2024 : अवजड उद्योग मंत्रालयाने देशात ई-व्हेईकलला चालना देण्यासाठी नवीन योजनेची घोषणा केली आहे. एप्रिल 2024 ते जुलै 2024 या चार महिन्यात ही योजना राबविण्यात येणार आहे. या योजनेसाठी 500 कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहे. ही योजना इलेक्ट्रिक दुचाकी आणि तीनचाकीसाठी आहे. देशात इलेक्ट्रिक वाहनांची विक्री वाढविण्यासठी ही योजना सुरु करण्यात आली आहे. देशात इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादनाला गती देण्यासाठी दुसरा टप्पा (फेम-2) 31 मार्च, 2024 रोजी समाप्त होत आहे. अवजड खात्याचे मंत्री महेंद्र नाथ पांडे यांनी ई-वाहन योजना (EM PS 2024) घोषीत केली. मोदी सरकार ई-वाहन योजनेसाठी वचनबद्ध असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

3 लाख लोकांना मिळेल सबसिडी

या योजनेनुसार, प्रति दुचाकी वाहनासाठी 10,000 रुपयांची मदत देण्यात येईल. त्याआधारे जवळपास 3.3 लाख दुचाकी वाहनांना मदत पोहचविण्यात येणार आहे. तर ई-कार्ट, ई-रिक्षा या तीन चाकी वाहनांसाठी 25,000 रुपयांपर्यंत मदत देण्यात येईल. 41,000 वाहनांपेक्षा अधिक वाहनांचा यामध्ये समावेश करण्यात आला आहे. मोठे तीनचाकी वाहन खरेदीवर 50,000 रुपयांची मदत देण्यात येईल. फेम-2 अंतर्गत 31 मार्च, 2024 पर्यंत अथवा मदत निधी येईपर्यंत विक्री करण्यात येणाऱ्या ई-वाहनांना ही मदत देण्यात येईल.

काय आहे डील

यापूर्वी अवजड मंत्रालयाने (MHI) आणि IIT रुरुकी यांच्यासोबत हातमिळवणी केली आहे. नवीनतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि ऑटोमोटिव्ह आणि इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्रात नवनवीन प्रयोगासाठी, विस्तारासाठी करारही करण्यात आला आहे. मंत्रालयाने दिलेल्या एकूण 19.87 कोटी रुपयांचे अनुदान आणि उद्योगात भागीदारांसाठी जादा 4.78 कोटी रुपयांचे योगदान देण्यात येईल. त्यामुळे या योजनेसाठी 24.66 कोटींचा खर्च येणार आहे.

सरकारने कंबर कसली

केंद्र सरकारने देशात इलेक्ट्रिक वाहनांना चालना देण्यासाठी सर्वात अगोदर फेम 1 योजना सुरु केली. त्यानंतर केंद्राने फेम 2 योजनेचे घोडे पुढे दामटले. या योजनेत इलेक्ट्रिक दुचाकी आणि इलेक्ट्रिक चार चाकी वाहन खरेदीवर केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारकडून सबसिडी देण्यात येते. या सबसिडीचा थेट फायदा ग्राहकांना होणार आहे. त्यांन स्वस्तात वाहन खरेदी करता येणार आहे. त्यामुळे येत्या गुढीपाडवा वा इतर सणानिमित्त ई-वाहन खरेदी तुम्हाला फायदा मिळवून देईल.

Follow Us
मोठी अपडेट! अत्याचारानंतर मुलीचा मृत्यू ऑस्फक्सियामुळे, मेंदूसह इतर...
मोठी अपडेट! अत्याचारानंतर मुलीचा मृत्यू ऑस्फक्सियामुळे, मेंदूसह इतर....
दिवाळीआधीच शिंदेंचा मोठा डाव? शिंदेंच्या ऑपरेशन टायगरची चर्चा.....
दिवाळीआधीच शिंदेंचा मोठा डाव? शिंदेंच्या ऑपरेशन टायगरची चर्चा......
पश्चिम बंगालचा मुख्यमंत्री कोण होणार? 9 मे रोजी नवीन सरकारचा शपथविधी
पश्चिम बंगालचा मुख्यमंत्री कोण होणार? 9 मे रोजी नवीन सरकारचा शपथविधी.
अख्खा देश या नेत्याची करतंय चर्चा, अवघ्या एक मताने थरारक विजय
अख्खा देश या नेत्याची करतंय चर्चा, अवघ्या एक मताने थरारक विजय.
मोठी अपडेट! राहुरीत गोविंद मोकाटेंनी EVM वर व्यक्त केला संशय, थेट...
मोठी अपडेट! राहुरीत गोविंद मोकाटेंनी EVM वर व्यक्त केला संशय, थेट....
हा लोकशाहीचा नव्हे, मोदी-शहांचा विजय; राऊतांचा भाजपवर हल्लाबोल
हा लोकशाहीचा नव्हे, मोदी-शहांचा विजय; राऊतांचा भाजपवर हल्लाबोल.
नसरापूर प्रकरणात मोठी अपडेट! भागातील सर्व CCTV फुटेज...
नसरापूर प्रकरणात मोठी अपडेट! भागातील सर्व CCTV फुटेज....
नसरापूर प्रकरणातील चिमुरडीच्या तोंडातून... शवविच्छेदन अहवालातून थक्क
नसरापूर प्रकरणातील चिमुरडीच्या तोंडातून... शवविच्छेदन अहवालातून थक्क.
फास्टट्रॅक म्हणजे नेमकं काय? सरकारने व्याख्या सांगावी....
फास्टट्रॅक म्हणजे नेमकं काय? सरकारने व्याख्या सांगावी.....
अब की बार पश्चिम बंगालमध्ये भाजप सरकार; कायदा-सुव्यवस्था आणि भाजप.....
अब की बार पश्चिम बंगालमध्ये भाजप सरकार; कायदा-सुव्यवस्था आणि भाजप......