Electoral Bonds : निवडणूक रोख्यातून देणग्यांमध्ये पारदर्शकता येणार, पण तुम्हाला काय होणार फायदा, तेही वाचा..

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने (Central Government) राजकारणात पारदर्शकपणे देणगी स्वीकारण्यासाठी पुन्हा निवडणूक रोखे (Electoral Bonds) आणले आहेत. गुजरात आणि हिमाचल प्रदेश या राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीच्या (Assembly Election) अगोदर केंद्राने निवडणूक रोखे बाजारात आणण्यास मंजुरी दिली आहे.

निवडणूक रोखांच्यी ही 22 वी फेरी आहे. या 1 ते 10 ऑक्टोबरदरम्यान या दरम्यान इलेक्ट्रॉल बाँड विक्रीला असतील. राजकीय देणग्यांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी भारतीय लोकशाहीत निवडणूक रोख्यांचा प्रयोग करण्यात येत आहे. निवडणूक रोखे आणणारा भारत हा जगातील पहिला देश आहे.

या निवडणूक रोख्यातून विविध राजकीय पक्षांना निधी उभारता येतो. रोख स्वरुपात देणगीऐवजी केंद्र सरकारने हा वैकल्पिक पर्याय समोर आणला आहे. रोख्यातून जनता, संस्था त्यांच्या राजकीय पक्षासाठी निवडणूक रोखे खरेदी करु शकता.

SBI च्या शाखेतून बाँड मिळणार आहेत. 1 ते 10 ऑक्टोबर 2022 दरम्यान लोकांना हे बाँड खरेदी करता येतील. बँकेच्या 29 अधिकृत शाखांमधून हे बाँड खरेदी करता येतील. त्यासाठी अर्जही भरुन द्यावा लागणार आहे. केवायसी ही पूर्ण करावे लागणार आहे. पण या योजनेत तुमचे नाव गुप्त ठेवता येऊ शकते.

लखनऊ, शिमला, देहरादून, कोलकत्ता, गुवाहाटी, चेन्नई, पटना, नवी दिल्ली, चंदीगड, श्रीनगर, गांधीनगर, भोपाळ, रायपूर आणि मुंबई यासह एकूण 29 अधिकृत शाखांमधून हे बाँड खरेदी करता येतील. गुजरात आणि हिमाचल प्रदेशातील विधानसभेच्या निवडणुका लवकरच होण्याची शक्यता आहे.

1 ते 10 मार्च, 2018 रोजी दरम्यान पहिल्यांदा निवडणूक रोख्यांची विक्री करण्यात आली होती. या रोख्यांसाठी स्टेट बँक ऑफ इंडिया ही एकमेव अधिकृत बँक आहे. या बॉडच्या घोषणेनंतर ते 15 दिवसांसाठी वैध राहतील.

बाँड खरेदी करणाऱ्या संस्था अथवा नागरिकांना कर सवलत मिळते. नोंदणीकृत राजकीय पक्षाला लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत निवडणूक रोख्यातून निधी जमा करता येतो. पण अशा पक्षाला निवडणुकांमध्ये 1 टक्के मते पडणे आवश्यक आहे.