रेशनकार्ड धारकांना मोठा झटका, रॉकेलवरील सबसिडी बंद, 1 एप्रिलपासून नवा नियम

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारकडून गरीब, होतकरु कुटुंबांना दोन वेळचं अन्न शिजवता यावं, यासाठी रेशन कार्डधारकांना रॉकेल दिलं जातं. गरिबांना स्वस्त रॉकेल मिळावं यासाठी सरकारकडून सबसिडी दिली जाते. मात्र, यावर्षी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात रॉकेलवर सबसिडी दिल्याबाबतची कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही. म्हणजेच यावर्षी रॉकेलच्या सबसिडीसाठी कोणतीही तरतूद करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे 1 एप्रिल 2021 पासून रेशनकार्ड धारकांना रॉकेलवर कोणतीही सबसिडी मिळणार नाही (Government eliminates subsidy on kerosene).

केंद्र सरकारने 2020-21 या आर्थिक वर्षासाठी रॉकेलवरील सबसिडीसाठी 2677.32 कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. त्याआधीच्या वर्षात 4058 कोटी रुपयांची तरतूद केली होता. याशिवाय 2016 मध्ये सरकारने सरकारी तेल विपणन कंपन्यांना सबसिडीचा बोजा कमी करण्यासाठी दर पंधरा दिवसांनी रॉकेलची किंमत प्रति लिटर 25 पैशांनी वाढवण्याची परवानगी दिली होती (Government eliminates subsidy on kerosene).

गेल्या वर्षी फेब्रुवारीपर्यंत सबसिडी रद्द करण्यात आली. चार वर्षांत सर्व किंमती प्रति लिटर 23.8 रुपयांनी वाढवण्यात आल्या. मुंबईत रॉकेलची किंमत प्रति लिटर 15.02 रुपयांवरून 36.12 रुपये प्रति लिटर झाली. त्यानंतर दर महिन्याला बेंचमार्क आंतरराष्ट्रीय तेलाच्या किंमतींसह पीडीएसच्या दरात सुधारणा करण्यात आली. मे 2020 मध्ये हे दर प्रति लिटर 13.96 रुपयांपर्यंत घसरले, पण तेव्हापासून ते प्रति लिटर 30.12 रुपयांवर आले आहेत. जानेवारीत झालेल्या अंतिम भाववाढीत दर प्रति लिटर 3.87 रुपयांनी वाढले.

मोफत एलपीजी कनेक्शनमुळे रॉकेलच्या खपात घट

केंद्र सरकारने गरिब कुटुंबांना मोफत एलपीजी कनेक्शन देण्याचा निर्धार केल्याने रॉकेलच्या खपात घट झाली आहे. तेल मंत्रालयाच्या पेट्रोलियम प्लॅनिंग अँड अॅनालिसिस सेलने (पीएसीएसी) दिलेल्या माहितीनुसार, एप्रिल ते डिसेंबर 2020 मध्ये रॉकेलच्या वापरात 28.4 टक्क्यांनी वाढ झाली.

पीएसीएसीने दिलेल्या माहितीनुसार, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा आणि पंजाब ही राज्ये रॉकेलमुक्त घोषित करण्यात आली आहेत. तर गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्र यांनी स्वेच्छेने काही प्रमाणात रॉकेल वाटप केले आहे.

पेट्रोल आणि डिजेलवरील सबसिडी रद्द

जून 2010 मध्ये पेट्रोलचे दर नियंत्रित करण्यात आले आणि ऑक्टोबर 2014 मध्ये डिझेलच्या दरातही सूट देण्यात आली. याचा अर्थ दोन्ही इंधनांवरील सबसिडी संपली होती. एलपीजी आणि रॉकेलवरील सब्सिडी सुरूच होती. एलपीजीवर 2021-22 या चालू आर्थिक वर्षात्या अर्थसंकल्पात 12,480 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. ही तरतूद चालू आर्थिक वर्षापासून 25,520.79 कोटी रुपये आणि गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 35,605 कोटी रुपये कमी आहे.

हेही वाचा : जिंद महापंचायतीचं व्यासपीठ कोसळलं, काहीजण जखमी, ‘व्यासपीठ तर भाग्यवानांचे कोसळतात,’ टिकैत यांची कोटी