सरकारी कर्मचाऱ्यांनो लक्ष द्या! सरकारकडून ऑक्टोबर-डिसेंबर तिमाहीसाठी GPF व्याजदर जाहीर, नफा किती?
अर्थ मंत्रालयातील आर्थिक व्यवहार विभागाच्या बजेट विभागाने आज यासंदर्भात अधिसूचना जारी केली. वर्ष 2021-22 दरम्यान सामान्य भविष्य निधी (GPF) आणि इतर तत्सम निधीच्या ग्राहकांच्या ठेवींवर व्याजदर 7.1 टक्के असेल, असे अर्थसंकल्प विभागाच्या अधिसूचनेत म्हटले आहे. हा दर 1 ऑक्टोबर 2021 पासून लागू होईल.
नवी दिल्लीः GPF interest rate: केंद्र सरकारने ऑक्टोबर ते डिसेंबर 2021 या तिमाहीसाठी जनरल प्रॉव्हिडंट फंड (GPF) आणि इतर तत्सम निधीसाठी व्याजदर जाहीर केलेत. केंद्र सरकारचे कर्मचारी असलेल्या GPF आणि इतर तत्सम फंड ग्राहकांना तिसऱ्या तिमाहीत 7.1 टक्के परतावा मिळत राहील, कारण केंद्र सरकारने आर्थिक वर्ष 2021-22 च्या तिसऱ्या तिमाहीसाठी GPF व्याजदर बदलला नाही आणि तो 7.1 टक्के कायम आहे. गेल्या तिमाहीतदेखील केंद्र सरकारने GPF च्या व्याजदरात कोणताही बदल केला नाही.
अर्थ मंत्रालयातील आर्थिक व्यवहार विभागाच्या बजेट विभागाने आज यासंदर्भात अधिसूचना जारी केली. वर्ष 2021-22 दरम्यान सामान्य भविष्य निधी (GPF) आणि इतर तत्सम निधीच्या ग्राहकांच्या ठेवींवर व्याजदर 7.1 टक्के असेल, असे अर्थसंकल्प विभागाच्या अधिसूचनेत म्हटले आहे. हा दर 1 ऑक्टोबर 2021 पासून लागू होईल.
छोट्या बचत योजनांचे व्याजदरही बदलले नाहीत
यापूर्वी केंद्र सरकारने सार्वजनिक भविष्य निधी (PPF), एनएससी (राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र), सुकन्या समृद्धी योजना (SSY) आणि इतर लहान बचत योजनांचे व्याजदर ऑक्टोबर ते डिसेंबर 2021 पर्यंत बदलले नव्हते. चालू तिमाहीत पीपीएफचा व्याजदर 7.1 टक्के आहे. GPF सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या पगाराचा एक निश्चित भाग जनरल प्रॉव्हिडंट फंडामध्ये देण्याची परवानगी देतो. कोणताही सरकारी कर्मचारी नोकरीदरम्यान या फंडात गुंतवणूक करतो आणि सेवानिवृत्तीच्या वेळी हे पैसे काढू शकतो.
या फंडांवर नवीन व्याजदर लागू
7 ऑक्टोबर ते डिसेंबर 2021 या तिमाहीसाठी 7.1 टक्के व्याजदर लागू होईल, 1 ऑक्टोबर 2021 पासून लागू होणाऱ्या निधीमध्ये हे समाविष्ट आहे.
>> सामान्य भविष्य निधी (केंद्रीय सेवा) >> अंशदायी भविष्य निधी (भारत) >> अखिल भारतीय सेवा भविष्य निर्वाह निधी >> राज्य रेल्वे भविष्य निर्वाह निधी >> सामान्य भविष्य निधी (संरक्षण सेवा) >> भारतीय आयुध विभाग भविष्य निर्वाह निधी >> भारतीय आयुध निर्माणी कामगारांचा भविष्य निर्वाह निधी >> भारतीय नौदल डॉकयार्ड कामगारांचा भविष्य निर्वाह निधी >> सशस्त्र सेना वैयक्तिक भविष्य निर्वाह निधी >> संरक्षण सेवा अधिकारी भविष्य निर्वाह निधी
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी आणि पेन्शन मंत्रालयाच्या अधिकृत वेबसाईटनुसार, सामान्य भविष्य निधी (केंद्रीय सेवा) नियम 1960 सर्व तात्पुरत्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना एक वर्षाच्या सतत सेवेनंतर लागू आहे आणि सर्व कायमस्वरूपी सरकारी कर्मचारी याच्या सदस्यत्वासाठी पात्र आहेत.
संबंधित बातम्या
दिवाळीच्या ‘या’ खास वेळेत शेअर बाजारात पैसे कमवण्याची संधी! काय आहे मुहूर्त ट्रेडिंग?
कोटक महिंद्रा बँकेने एफडी व्याजदर बदलले, पटापट तपासा नवे दर
Government employees pay attention! Government announces GPF interest rate for October-December quarter, what is the profit?
