चांगल्या बँकिंगसाठी Bad Bank :  कर्ज वसुलीसाठी नवीन प्रयोग, बँकेची बॅलन्सशीटही सुधारणार

मुंबई : कर्जाच्या महासागरात गटंगळ्या खाणा-या सरकारी बँकांना या संकटातून वर काढण्यासाठी बँड बँक योजना( Bad banks in India) कार्यरत होणार आहे. सध्या सरकारी बँकांच्या 22 खात्यांमध्ये अंदाजे 82 हजार कोटी रुपये फसलेले आहेत. बँड बँक योजनेत या बँड अँसेट  गुड अँसेटमध्ये बदलता येणार आहेत. या बँड बँक योजनेमुळे बँकांची बॅलन्सशीट सुधारेल आणि सरकारी बँकिंग क्षेत्र एनपीए मुक्त होईल. परिणामी सरकारची चिंता ही कमी होईल.

यासोबतच सरकारला एखाद्या बँकेचे खासगीकरण करायचे असेल तर त्यासाठी ही योजना फायद्याची असेल. बँड बँक योजनेत अडकून पडलेले कर्ज म्हणजे एनपीए च्या वसुलीसाठी विशेष प्रयत्न आणि उपाययोजना करण्यात येणार आहे. तज्ज्ञांच्या मते, बॅड बँक योजना कार्यान्वित करण्यासाठी, योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी एँसेट मॅनेजमेंट कंपनी इंडिया डेट रिजोल्यूशन कंपनीने 50 अधिकारी भरतीचा निर्णय घेतला आहे.

आराखडा येणार मूर्तरुपात

पुढील महिन्याच्या दुस-या आठवड्यापासून ही योजना कार्यान्वीत करण्याचा मानस असला तरी याविषयीचे नियम, कायदे आणि मार्गदर्शक तत्वांची फ्रेम, आराखडा तयार करायचा आहे. त्यासाठी वरिष्ठ स्तरावर काम सुरु असून पुढील उपाय योजनांसाठी चर्चा सत्रे सुरु आहेत. सरकारने तीन महिन्यांपूर्वी राष्ट्रीय मालमत्ता  पुनर्निमाण कंपनी  ( IDRCL) आणि  राष्ट्रीय मालमत्ता पुनर्बांधणी कंपनी ( NARCL) यांची स्थापना केली होती. या दोन्ही कंपन्या बँड बँकिंगकडून गुड बँकिंगसाठीचा बँकांचा प्रवास सूखकर करतील. त्यासठी दोन्ही कंपन्या कार्यरत असतील.

सर्वसामान्य नागरिकांना काय मिळेल दिलासा

एखादी व्यक्ती, उद्योजक, संस्था बँकेकडून कर्ज घेतो आणि अनेक वर्ष ते फेडत नाही. अथवा त्याच्याकडील हफ्ते चुकता करत नाही, त्यामुळे एनपीए वाढतो. बँक अशी कर्ज वसूली वर्षोनुवर्षे करत नाही. त्यामुळे बँकेवर आर्थिक ताण येतो आणि बँका डबघाईच्या दिशेने प्रवास करतात. बँड बँकिंग योजनेत बँकांचा एनपीए कमी करत संपूर्णतः शून्य करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येईल. राष्ट्रीय मालमत्ता  पुनर्निमाण कंपनी आणि राष्ट्रीय मालमत्ता पुनर्बांधणी कंपनी यांच्या माध्यमातून ही प्रक्रिया पार पाडण्यात येईल. कोणतीही बँक त्यांच्याकडे मोठ्या कर्ज रक्कमेचा भार ठेऊ इच्छित नाही. बँकेकडे येणारी गंगाजळी मंदावली की बँक नवीन कर्ज देण्यास असमर्थ होतात.या बँका नवीन आणि गरजू ग्राहकांना वित्त पुरवठा करु शकत नाही. परिणामी या ग्राहकांचीही नाराजी बँकांवर ओढावली जाते. त्यासाठी बँड बँक योजना अंमलात आणण्यात येत आहे.

82 हजार कोटी फसले

तज्ज्ञांच्या मते सरकारी बँकांमधील 22 खात्यात अंदाजे 82 हजार कोटी रुपये अडकलेले आहेत. एवढी मोठी रक्कम वसूल न झाल्याने बँकािंग क्षेत्राचे कंबरडे मोडले आहे. वित्तीय घटी बसविण्यात बँकांना मोठी कसरत करावी लागत असून रिझर्व्ह बँकेची नाराजी ओढावून घेतल्याने या बँकांवर आपोआप निर्बंध ही आले आहेत. जर एनपीेए कमी करण्यासाठी बँड बँकिंग योजना सुरु झाली तर ऋण वसूली सोपी होईल आणि बँकांच्या डोक्यावरचा कर्जाचा भार ही कमी होईल. हा एकप्रकारे बँकिंग क्षेत्रात शुद्धीकरणाचा प्रयोग म्हणता येईल. बँकिंग क्षेत्रात वित्तीय सामर्थ्य आल्यास सरकारला ही हायसे वाटेल. तसेच ज्या बँकांचे खासगीकरण करण्याचा बेत आहे, तो ही फलद्रुप होईल.

संबंधित बातम्या :

आरोग्य विमा काढताना काय काळजी घ्यावी?, जाणून घ्या या महत्त्वपूर्ण बाबी

पिळवणूकीविरोधात असंघटित कामगारांच्या आवाजाला धार, मोदी सरकारचे ‘समाधान’कारक पोर्टल

IPO Tracker | मेडिकेअर लिमिटेडचा लवकरच आयपीओ, 2 हजार कोटींचे उद्दिष्ट