साखरेच्या निर्यातीला ‘ब्रेक’, भाववाढ नियंत्रणासाठी सरकारचं पाऊल; शुगर स्टॉक्स घसरणीला

नवी दिल्ली- जागतिक स्तरावर महागाईचा आलेख (INFLATION GRAPH) दिवसागणिक उंचावत आहे. जीवनावश्यक वस्तूंचे दर गगनाला भिडले आहेत. देशांतर्गत साखरेच्या किंमतीवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी केंद्र सरकार धोरणात्मक निर्णय घेणार आहे. सहा वर्षातून पहिल्यांदाच केंद्र सरकार साखरेच्या निर्यातीला ब्रेक (EXPORT RESTICTION) लावणार आहे. माध्यमातील वृत्तानुसार, केंद्र सरकार चालू हंगामात साखरेची निर्यात  1 कोटी टनापर्यंत मर्यादित करण्याची शक्यता आहे. चालू वर्षी 90 लाख टन साखर निर्यातीचा अंदाज होता. जगातील सर्वाधिक साखर उत्पादक देश (SUGAR PRODUCTION NATION) ब्राझील नंतर भारताने चालू आर्थिक वर्षात 85 लाख टन साखरेची निर्यात केली होती. गेल्या वर्षी 71.91 लाख टन साखरेची निर्यात करण्यात आली. गव्हाच्या किंमती वाढल्यानंतर सरकारने गव्हाच्या निर्यातीला ब्रेक लावला होता. त्यामुळे साखरेसाठी सरकार गव्हाचा पॅटर्न राबविण्याच्या तयारीत आहे.

शेअर्स गडगडले:

साखरेची आयत करणाऱ्या प्रमुख देशांच्या यादीत इंडोनेशिया, अफगाणिस्तान, श्रीलंका, संयुक्त अरब अमिरात, मलेशिया आणि अफ्रिका राष्ट्रांचा समावेश होतो. साखर निर्यातीवर बंधनाच्या संभाव्यतेनंतर शुगर कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये घसरण झाली आहे. प्रमुख साखर कंपन्यांची व्यवहाराच्या स्थिती जाणून घेऊया-

·         बलरामपूर शुगर- 10%

·         श्री रेणुका शुगर- 14%

·         धामपूर शुगर- 5%

·         शक्ती शुगर- 7%

·         बजाज हिंदुस्थान शुगर- 4%

रेकॉर्डब्रेक ‘महागाई’:

सर्वसामान्य जनतेला महागाईच्या (Inflation Rate) तीव्र झळांचा सामना करावा लागत आहे. नियमित आहारातील खाद्यपदार्थांपासून इंधनाचे भाव गगनाला भिडले आहेत. त्यामुळे गेल्या 8 वर्षात महागाईने उच्चांक गाठला आहे. आज (गुरुवारी) जारी करण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) आधारित रिटेल महागाईचा दर एप्रिल मध्ये 7.79 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. यापूर्वीच मे 2014 मध्ये महागाईचा दर 8.32% वर पोहोचला होता. रिझर्व्ह बँकेने (Reserve bank of India) निर्धारित केलेली 6% मर्यादा गाठणारा सलग चौथा महिना ठरला आहे. फेब्रुवारी 2022  मध्ये रिटेल महागाई दर 6.07%, जानेवारी मध्ये 6.01% आणि मार्च मध्ये 6.95% नोंदविला गेला होता. एक वर्षापूर्वी एप्रिल 2021 मध्ये रिटेल महागाईचा दर 4.23% वर पोहोचला होता.

आरबीआयचं गणित:

रिझर्व्ह बँकेने आर्थिक वर्षातील पहिल्या आर्थिक धोरण विषयक बैठकीत पहिल्या तिमाहित 6.3%, दुसऱ्या 5%, तिसऱ्या 5.4% आणि चौथ्या तिमाहित 5.1% स्वरुपात वाढत्या महागाईचा अंदाज वर्तविला होता. वाढत्या महागाईला आटोक्यात आणण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने आपत्कालीन  बैठकीत रेपो दरात 0.40% वाढ करण्याचा निर्णय घेतला होता.