सोने आयातीवर सरकारची मोठी कारवाई, एका लायसन्सवर फक्त इतक्या किलो सोन्याची मर्यादा, नवीन नियम जाहीर!

सोन्याच्या आयातीमधील गैरप्रकार रोखण्यासाठी सरकारने नियम अधिक कठोर केले आहेत. आता नवीन आयातदारांच्या कारखान्यांची प्रत्यक्ष तपासणी केली जाईल. तसेच, आयातदारांना दर 15 दिवसांनी आपला अहवाल सादर करावा लागेल आणि जुन्या मालाची निर्यात पूर्ण केल्याशिवाय त्यांना सोन्याच्या आयातीसाठी नवीन परवाना मंजूर केला जाणार नाही.

भारतातील सोन्याच्या मोहाचे आकर्षण कोणापासून लपलेले नाही, परंतु गेल्या काही दिवसांपासून सोन्याच्या बाजारात बरीच खळबळ उडाली आहे. यापूर्वी सरकारने सोन्यावरील आयात शुल्क थेट 6 टक्क्यांवरून 15 टक्के पर्यंत वाढवले होते आणि आता परराष्ट्र व्यापार महासंचालनालयाने (DGFT) सोन्याच्या आयातीचे नियम कडक केले आहेत. ‘अॅडव्हान्स ऑथरायझेशन’ (AA) योजनेंतर्गत शुल्क न भरता सोन्याची ऑर्डर देणाऱ्यांसाठी सरकारचे हे पाऊल आहे.

आता प्रत्येक लायसन्सवर फक्त 100 किलो सोने DGFT ने हे स्पष्ट केले आहे की कोणत्याही एका परवान्याखाली 100 किलोपेक्षा जास्त सोने आयात केले जाऊ शकत नाही. यापूर्वी कोणतीही कठोर मर्यादा नव्हती, ज्यामुळे मोठे निर्यातदार मोठ्या प्रमाणात सोने आयात करत असत. पण आता सरकारने त्यावर लगाम घातला आहे. हा नियम तात्काळ लागू झाला आहे. कंपन्यांनी प्रत्यक्षात दागिने बनवू आणि निर्यात करू शकतील तितके सोने आयात करावे अशी सरकारची इच्छा आहे.

फॅक्टरी चेक, त्यानंतरच आयात परवानगी मिळेल नवीन अर्जदारांसाठी नवीन नियमांमध्ये सर्वात मोठा बदल करण्यात आला आहे. नवीन अर्जदारांसाठी ‘शारीरिक तपासणी’ अनिवार्य करण्यात आली आहे. प्रादेशिक अधिकारी स्वतः कारखान्यात जाऊन तिथे काम सुरू आहे का, यंत्रे आहेत की नाही, युनिटची क्षमता किती आहे, हे पाहतील. अधिकारी पूर्ण समाधानी झाल्यावरच परवाना दिला जाईल. शेल कंपन्यांना रोखण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.

जुनी निर्यात पूर्ण केल्याशिवाय कोणताही नवीन परवाना दिला जाणार नाही जुन्या निर्यातदारांसाठीही नियमांमध्ये बदल करण्यात आला आहे. आता, जर तुम्हाला नवीन सोने आयात करण्यासाठी परवान्याची आवश्यकता असेल तर तुम्हाला मागील परवान्याअंतर्गत किमान 50% ‘निर्यात दायित्व’ पूर्ण करणे आवश्यक आहे. म्हणजे जोपर्यंत अर्धा माल बाहेर पाठवला जात नाही, तोपर्यंत नवीन सोने सापडणार नाही.

इतकंच नाही तर आता दर 15 दिवसांनी ‘पाक्षिक अहवाल’ सादर करावा लागणार आहे. हा अहवाल स्वतंत्र चार्टर्ड अकाउंटंटद्वारे (CA) प्रमाणित करावा लागेल, ज्यामध्ये आयात आणि निर्यातीचा संपूर्ण तपशील असेल. सरकार आता डेटाद्वारे प्रत्येक व्यवहारावर लक्ष ठेवेल.

सोन्याची आयात विक्रमी पातळीवर पोहोचली आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये, भारताचा सोन्याच्या आयातीचा बिल 24% पेक्षा जास्त वाढून विक्रमी $71.98 अब्ज इतका झाला आहे. मात्र, सोन्याची आयात 4.76 टक्क्यांनी घसरून 721.03 टन झाली आहे. स्वित्झर्लंड हा भारताचा सर्वात मोठा सोन्याचा पुरवठादार देश होता, जिथून सुमारे 40 टक्के सोने येते. यानंतर संयुक्त अरब अमिरातीचा (यूएई) वाटा 16 टक्क्यांहून अधिक आणि दक्षिण आफ्रिकेचा वाटा सुमारे 10 टक्के होता.

ड्युटी वाढली तर तस्करी वाढू शकते! सरकार या नियमांना पाळत ठेवण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल म्हणत आहे, तर रत्ने आणि दागिने उद्योगानेही चिंता व्यक्त केली आहे. ऑल इंडिया जेम्स अँड ज्वेलरी डोमेस्टिक कौन्सिलने (एआयजीएससी) म्हटले आहे की, सोन्याच्या आयात शुल्कात 6 टक्क्यांवरून 15 टक्क्यांपर्यंत वाढ केल्याने बाजारात ग्रे ट्रेड आणि तस्करीला चालना मिळेल. उद्योगाशी संबंधित लोकांचा असा विश्वास आहे की, जास्त कर आणि कडक नियमांमुळे अवैध मार्गांनी सोने आणण्याचे प्रयत्न वाढू शकतात. मात्र, सरकारचा भर सध्या वाढत्या आयात बिलावर नियंत्रण ठेवून संपूर्ण यंत्रणा अधिक पारदर्शक करण्यावर आहे.