GST Council : जीएसटी परिषदेचा जनतेला दिलासा, कुठलीही कर वाढ नाही, तंबाखू आणि ऑनलाईन गेमिंगवर काय झाला निर्णय?

नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) यांनी दिल्लीत व्हर्च्युअल माध्यमातून जीएसटी परिषदेची बैठक घेतली. ही 48 वी बैठक (GST Council 48th Meeting) होती. या बैठकीत काय होते याकडे व्यापाऱ्यांचे, उद्योजकांचेच नाही तर सर्वसामान्य नागरिकांचेही लक्ष होते. यावेळी कोणता कर वाढविण्यात येतो. कराच्या परिघात आणखी कोणत्या पदार्थाचा, मालाचा, उत्पादनाचा क्रमांक येतो, अशी भीती होती. पण जीएसटी परिषदेने कोणताही कर वाढविला नाही. गुटखा आणि तंबाखू आणि ऑनलाईन गेमिंगवर कर वाढविण्याचा विचार झाला नाही.

महसूल सचिव, संजय मल्होत्रा यांनी बैठकीनंतर जीएसटी परिषदेतील बैठकीदरम्यानची चर्चा आणि निर्णय यांची माहिती दिली. यामध्ये एक विशेष निर्णय घेण्यात आला. अधिकाऱ्यांना जीएसटी करासंबंधीची कर्तव्य पार पाडण्यापासून रोखल्यास गुन्ह्याच्या तरतूदीत बदल करण्यात आला आहे.

जीएसटी कायद्यातंर्गत खटला चालविण्यासाठीची मर्यादा 1 कोटी रुपयांहून 2 कोटी रुपये (बनावट पावत्या वगळता) करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच कर्तव्य बजाविताना काही अडथळे आणल्यास ते गुन्ह्याच्या परीघात आणण्यात आले आहे.

जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत डाळींच्या भुसीबाबत दिलासा देण्यात आला. भुसीवरील कर रद्द करण्यात आला. पूर्वी हा कर 5% होता. तर इथेनॉलला चालना देण्यासाठी बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार, पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळण्यास रिफायनरींना 5% कर सवलत देण्यात आली.

आज, शनिवारी सुरू झालेल्या जीएसटी परिषदेत बैठकीत, जीएसटी कायद्यांतर्गत गुन्हे दाखल करण्यावर चर्चा करण्यात आली. जीएसटी चोरी रोखण्यासाठी अपिलीय न्यायाधिकरणाची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

वस्तू आणि सेवा कराबाबत अपिलीय न्यायाधिकरण (GSTATs) स्थापना करण्याची चर्चा यापूर्वीही झाली होती. तसेच मंत्र्यांच्या समूहाने (GoM)  याविषयीची सूचना केली होती. त्यानुसार, न्यायाधिकरणात दोन न्यायिक सदस्य, केंद्र आणि राज्यांकडून एक -एक सदस्य तर अध्यक्षपदी सर्वोच्च न्यायालयातील निवृत्त न्यायाधीश असावा अशी शिफारस करण्यात आलेली आहे.