…तर जीएसटीआर -1 सादर करता येणार नाही, जीएसटी कौन्सिलचा निर्णय

नवी दिल्ली : 1 जानेवारीपासून सारांश रिटर्न आणि मासिक जीएसटी भरण्यात चूक करणाऱ्या कंपन्यांना पुढील महिन्यासाठी जीएसटीआर -1 विक्री रिटर्न भरण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. शुक्रवारी लखनौमध्ये झालेल्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत कामकाजात सुसूत्रता आणण्याच्या दृष्टीने अनेक निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये कंपन्या किंवा व्यवसायांना परताव्याचा दावा करण्यासाठी आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य करणे समाविष्ट आहे. असे मानले जाते की, या टप्प्यांमुळे जीएसटीच्या चोरीमुळे महसुलातील होणारे नुकसान टाळले जाईल. 1 जुलै 2017 रोजी जीएसटी प्रणाली लागू करण्यात आली.

केंद्रीय जीएसटी नियमांच्या नियम 59 (6) मध्ये सुधारणा

जीएसटी परिषदेने 1 जानेवारी 2022 पासून केंद्रीय जीएसटी नियमांच्या नियम 59 (6) मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला. याअंतर्गत जर नोंदणीकृत व्यक्तीने मागील महिन्यासाठी फॉर्म GSTR-3B मध्ये रिटर्न दाखल केले नसेल, तर त्याला GSTR-1 सबमिट करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. सध्या, जर कंपन्या गेल्या दोन महिन्यांपासून GSTR-3B सबमिट करण्यात अयशस्वी झाल्या, तर त्यांना बाह्य पुरवठा किंवा GSTR-1 सबमिट करण्याची परवानगी नाही. कंपन्यांना पुढील महिन्याच्या 11 व्या दिवसापर्यंत एका महिन्यासाठी GSTR-1 सबमिट करावे लागते. दुसरीकडे जीएसटीआर -3 बी, ज्याद्वारे कंपन्या कर भरतात, ते 20 व्या ते पुढील महिन्याच्या 24 व्या दिवसापर्यंत सादर करावे लागतात.

जीएसटी नोंदणीसाठी आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य

या व्यतिरिक्त जीएसटी परिषदेने जीएसटी नोंदणीसाठी आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य केले, तरच एखादी कंपनी परताव्यासाठी दावा करू शकते. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळ अर्थात CBIC ने 21 ऑगस्ट 2020 पासून GST नोंदणीसाठी आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य केले होते. कौन्सिलने आता निर्णय घेतला आहे की, कंपन्यांना त्यांची जीएसटी नोंदणी बायोमेट्रिक आधारशी जोडावी लागेल, तरच ते परताव्यासाठी दावा करू शकतात किंवा रद्द केलेली नोंदणी पूर्ववत करण्यासाठी अर्ज करू शकतात.

संबंधित बातम्या

11.95 रुपयांच्या ‘या’ शेअरमधून गुंतवणूकदार मालामाल, 6 महिन्यांत 1 लाखाचे झाले 3.09 लाख

आधारावर जेंडर लिहिताना चूक झालीय, मग ‘या’ सोप्या पद्धतीनं करा दुरुस्त