बनावट सिमकार्डांद्वारे फसवणूक करणे कठीण, सरकारकडून केंद्रीय डेटाबेस तयार, नवीन यंत्रणा सज्ज

नवी दिल्लीः आता मोबाईल सिमकार्डद्वारे फसवणूक करणे कठीण होणार आहे, सरकार यासाठी जोरदार तयारी करत आहे. सरकारकडून सर्व मोबाईल क्रमांकांचा केंद्रीय डेटाबेस तयार करण्यात येत आहे. या डेटाबेसमध्ये प्रत्येक क्रमांकाची माहिती दिली जाणार आहे. आता लोकांना जामथारासारख्या घटनांना सामोरे जावे लागणार नाही, ज्यात बनावट सिमकार्डद्वारे लोकांना कॉल करून संवेदनशील माहिती चोरली जाते. याला रोखण्यासाठी सरकारने सर्व तयारी केली आहे.

या फसवणुकीत अनेक गुन्हेगारी टोळ्यांचा सहभाग

बनावट कागदपत्रांद्वारे सिमकार्ड मिळविली जातात आणि त्याच कार्डांद्वारे निष्पाप लोकांची फसवणूक केली जाते. या फसवणुकीत अनेक गुन्हेगारी टोळ्यांचा सहभाग असतो. उदाहरणार्थ, काही टोळी बनावट सिमकार्डांसह लोकांना संघटितपणे कॉल करतात आणि खोटे बोलून किंवा फसवून त्यांच्याकडून बँक खात्याची माहिती घेतात. ओटीपी, सीव्हीव्ही किंवा पिन ज्ञात आहेत आणि त्या आधारावर खात्यातून पैसे काढले जातात. आजकाल या प्रकारच्या घटना बर्‍याच वेगवान पाहायला मिळत आहेत. यास सामोरे जाण्यासाठी गृह मंत्रालयाने सायबर सेलला एक महत्त्वपूर्ण जबाबदारी दिली आहे.

मोबाईल नंबरसह युनिक आयडी उपलब्ध होणार

अशा सायबर गुन्हेगारांवर संपूर्ण कारवाई केली जात नाही, कारण ज्या नंबरवरून ते कॉल करतात ते बनावट कागदपत्रांमधून काढले जातात. त्या पत्त्यावर पोलिसांनी छापा टाकला तरी खऱ्या गुन्हेगारांना माहीत नसते. तर असे गुन्हेगार बँकेचा कर्मचारी किंवा कंपनीचा प्रतिनिधी असल्याचे भासवून सहज फसवणूक केली जाते. आता ती फसवणूक टाळता येणे शक्य होणार आहे.

सरकारकडून सर्व मोबाईल क्रमांकाचे केंद्रीकृत डेटाबेस तयार

आता सरकार सर्व मोबाईल क्रमांकाचे केंद्रीकृत डेटाबेस तयार करीत आहे. दिलेले सर्व मोबाईल क्रमांक एका केंद्रीकृत प्लॅटफॉर्मवर रेकॉर्ड केले जातील. आता प्रत्येक ग्राहकाला एक अनोखा आयडी देण्यात येईल. सरकारला एखाद्या मोबाईल क्रमांकाबद्दल कोणतीही संशयास्पद माहिती मिळाल्यास त्या मोबाईल नंबरद्वारे फसवणुकीची घटना घडल्यास त्या व्यक्तीविरुद्ध कारवाई केली जाईल. त्या नंबरवर पाळत ठेवून सरकार तपास करू शकेल.

मोबाईल नंबर मध्यवर्ती डेटाबेसशी जोडले जाणार

सध्या नियम वेगळे आहेत. जर मोबाईल नंबरवरून फसवणुकीची घटना घडली असेल, तर त्यासाठी सर्व कागदपत्रे मोबाईल कंपन्यांकडून मागविली जातात. कागदपत्रेसुद्धा वेळेवर सापडल्यास कारवाई वेळेवर सुरू करता येईल. अशा हलगर्जीपणाविरुद्ध त्वरित कारवाई करण्यासाठी सरकार आता डेटा इंटेलिजन्स युनिट तयार करणार आहे. केंद्रीकृत डेटाबेसच्या निर्मितीसह संदिग्ध संख्या किंवा ज्यांची कोणतीही ठोस माहिती नाही, डेटा विश्लेषणाद्वारे ते काढण्याची सोय केली जाईल. नव्या नियमांतर्गत मोबाईल कंपन्यांचा डेटाबेस केंद्रीय यंत्रणेशी जोडला जाईल आणि सरकारकडे सर्व मोबाईल नंबरची माहिती असेल.

सरकारकडून हेल्पलाईन सुरू

लोकांना मोबाईल किंवा ऑनलाईन फसवणुकीपासून वाचवण्यासाठी सरकारने नुकताच एक राष्ट्रीय हेल्पलाईन नंबर जारी केलाय. सध्या हे देशातील 7 राज्यांत कार्यरत आहे, जे नंतर सर्वत्र लागू केले जाईल. बँकेत किंवा इतर कोणत्याही प्रकारचा सायबर गुन्हा असल्यास आपण हेल्पलाईन नंबर 155260 वर कॉल करू शकता. कॉल करून कोणत्याही घटनेची तक्रार नोंदविली जाऊ शकते. सध्या हा हेल्पलाईन क्रमांक पायलट प्रकल्पात सुरू आहे आणि केवळ 7 राज्यात अंमलात आहे. ज्या राज्यांमध्ये हा हेल्पलाईन नंबर सध्या सुरू आहे, त्यामध्ये छत्तीसगड, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगणा, उत्तराखंड आणि उत्तर प्रदेश यांचा समावेश आहे. सरकार लवकरच हेल्पलाईन सुविधा संपूर्ण देशात लागू करणार आहे. 155260 या हेल्पलाईनने 1.85 कोटी रुपयांची फसवणूक रोखण्यास सुरुवात केली असून, दोन महिन्यांच्या अल्प कालावधीत फसवणूक करणार्‍यांच्या हाती लागण्यापासून रोखण्यात मदत केलीय.

संबंधित बातम्या

HDFC नंतर आता मास्टरकार्डवर मोठी कारवाई, RBI ची नवे ग्राहक जोडण्यावर बंदी

UIDAI अलर्ट! तुमचा आधार बनावट की खरा? ऑनलाईन आणि ऑफलाईन असा तपासा

Hard to cheat with fake SIM cards, central database created by government, equipped with new system