नवे घर खरेदी करताय? मग बजेटमध्ये ‘या’ अतिरिक्त शुल्कांचा नक्की समावेश करा, नाहीतर होईल आर्थिक कोंडी
स्वतःचे स्वप्नातील घर खरेदी करताना आपण फक्त घराच्या मूळ किमतीचा विचार करतो. परंतु, घर घेताना अनेक अतिरिक्त खर्च असतात जे हळूहळू तुमचे एकूण बजेट वाढवू शकतात. मालमत्तेची नोंदणी करताना लागणारे छुपे चार्जेस आधीच लक्षात न घेतल्यास ऐनवेळी तुमची मोठी आर्थिक कोंडी होऊ शकते.
घर खरेदीच्या प्रक्रियेत घराच्या मूळ किमतीव्यतिरिक्त स्टॅम्प ड्युटी, जीएसटी आणि कायदेशीर सल्लागार फी यांसारखे अनेक शुल्क भरावे लागतात. अनेकदा गृहखरेदीदार या जादा खर्चाचे नियोजन करायला विसरतात, ज्यामुळे त्यांचे बजेट बिघडते. त्यामुळे घर फायनल करण्यापूर्वी कोणत्या गोष्टींवर किती खर्च होईल हे जाणून घेणे आवश्यक आहे.
बऱ्याचदा जेव्हा लोक घर खरेदी करण्याची योजना आखतात तेव्हा ते सहसा केवळ मालमत्तेच्या किंमतीवर आणि गृह कर्जाच्या ईएमआयवर लक्ष केंद्रित करतात, परंतु वास्तविकता अशी आहे की घराची किंमत ही आपली अंतिम किंमत नसते. घर खरेदी करताना अनेक अतिरिक्त खर्च करावे लागतात, ज्यामुळे एकूण बजेट हळूहळू लक्षणीयरीत्या वाढते. म्हणजेच जेव्हा तुम्ही घर खरेदी करता तेव्हा तुम्हाला त्याच्या किंमतीव्यतिरिक्त अनेक जास्त शुल्क देखील द्यावे लागते. आज आम्ही तुम्हाला घर खरेदीच्या एक्स्ट्रा चार्जबद्दल सांगणार आहोत. चला जाणून घेऊया सविस्तर माहिती.
मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी खर्च
घर खरेदी करताना सर्वात मोठा अतिरिक्त खर्च म्हणजे मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क. हे सरकारला दिले जाणारे अनिवार्य शुल्क आहे, ज्याद्वारे मालमत्ता खरेदीदाराच्या नावावर कायदेशीररित्या नोंदणीकृत आहे.
बहुतेक राज्यांमध्ये हे शुल्क मालमत्तेच्या मूल्याच्या सुमारे 5 ते 7 टक्के असू शकते, म्हणजेच जर तुम्ही 1 कोटी रुपयांची मालमत्ता खरेदी करत असाल तर तुमची फी सुमारे 6 लाख रुपयांपर्यंत पोहोचू शकते.
बांधकाम सुरू असलेल्या मालमत्तेवर जीएसटी
तुम्ही बांधकाम सुरू असलेला फ्लॅट किंवा घर खरेदी करत असाल तर तुम्हाला जीएसटीही भरावा लागू शकतो. साधारणत: हा दर 5 टक्के असतो, म्हणजेच 1 कोटी रुपयांच्या मालमत्तेवर सुमारे 5 लाख रुपयांचा अतिरिक्त बोजा टाकता येतो. मात्र, तयार मालमत्तेवर जीएसटी लागू होत नाही.
कायदेशीर आणि कर्जाशी संबंधित खर्च
घर खरेदी करण्यापूर्वी कागदपत्रे तपासणे, करार तयार करणे आणि बँक कर्जाची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी शुल्क भरावे लागते. यात वकिलाची फी, दस्तऐवज पडताळणी शुल्क आणि गृह कर्ज प्रक्रिया शुल्क समाविष्ट आहे. हा खर्च 1 ते 2 लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक असू शकतो.
पार्किंग, सोसायटी ठेव आणि इतर शुल्क
अनेक बांधकाम व्यावसायिक पार्किंगची जागा, क्लब हाऊस, फ्लोअर राइज चार्ज आणि मेंटेनन्स डिपॉझिटच्या नावाखाली अतिरिक्त शुल्क आकारतात. याशिवाय वीज, पाणी, गॅस आणि सीवरेज कनेक्शनसाठी देखील स्वतंत्रपणे पैसे द्यावे लागतील.
या सर्व खर्चाची बेरीज केल्यास 2 ते 3 लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक अतिरिक्त रक्कम खर्च येऊ शकते. अशा परिस्थितीत, हे सर्व खर्च लक्षात घेऊन बजेट तयार करा.
( डिस्क्लेमर : या आर्टिकलमध्ये देण्यात आलेली माहिती व उपाय हे सामान्य ज्ञानावर आधारित आहेत. आमचा याला दुजोरा नाही. ते अवलंबण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला जरूर घ्यावा.)
