ज्या एका निर्णयानं इंदिरा देशप्रिय झाल्या, तोच निर्णय मोदींनी हळूहळू कसा फिरवला?

नवी दिल्ली : देशाच्या यंदाच्या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतलाय. त्या अंतर्गत सरकारी मालकीच्या बँक आणि कंपन्यांची विक्री करत खासगीकरण होणार आहे. 2021 च्या अर्थसंकल्पात अर्थ मंत्री निर्मला सीतारमण यांनी 2 सरकारी बँकांसह एलआयसी, भारत पेट्रोलियम सारख्या नफ्यातील कंपन्यांचीही विक्री करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर चर्चेला उधाण आलंय. विशेष म्हणजे काही वर्षांपूर्वी बँकांबाबत देशाच्या माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी जो मोठा निर्णय घेतला होता तोच निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हळूहळू फिरवत आहेत (Know all about how PM Narendra Modi reversing famous decision of Ex PM Indira Gandhi about Bank in India).

अर्थसंकल्प जाहीर झाल्यानंतर केंद्र सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार के. व्ही. सुब्रमण्यम यांनी आपल्या एका मुलाखतीत सरकारची भविष्यातील दिशाही सांगितली. सरकारी बँकांच्या खासगीकरणाचं स्वागत करत ते म्हणाले, “ही तर केवळ सुरुवात आहे. आगामी काळात देशात केवळ 4 प्रमुख सरकारी बँका शिल्लक राहतील. या व्यतिरिक्तच्या सर्व बँकांचं खासगीकरण केलं जाईन. भविष्यात बँकिंग क्षेत्र स्ट्रॅटेजिक सेक्टरमध्ये सहभागी होईल.” सध्या देशात 12 सरकारी बँका आहेत. त्यातील 2 बँकांचं खासगीकरण झाल्याने ही संख्या घटून आता 10 इतकी झालीय.

2017 पर्यंत सरकारी बँकांची संख्या 27

नरेंद्र मोदींचा पंतप्रधान म्हणून हा दुसरा कार्यकाळ सुरु आहे. त्यांच्या कार्यकाळात 2017 पर्यंत देशातील सरकारी बँकांची एकूण संख्या 27 पर्यंत पोहचली होती. त्यानंतर पहिल्यांदा 2017 मध्ये 5 बँका आणि भारतीय महिला बँकेचं स्टेट बँक ऑफ इंडियात विलिनीकरण करण्यात आलं. याशिवाय विजया बँक आणि देना बँकेचं बँक ऑफ बडोदामध्ये विलिनीकरण करण्यात आलं.

2020 मध्ये 6 बँकांचं 4 बँकांमध्ये विलिनीकरण

सरकारने पुन्हा एकदा 10 बँकांच्या विलिनीकरणाची घोषणा केली. या अंतर्गत 6 बँकांचं 4 बँकांमध्ये विलिनीकरण करण्यात आलं. त्यामुळे देशातील एकूण सरकारी बँकांची संख्या 12 वर आली. मागील वर्षी ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स आणि युनायटेड बँक ऑफ इंडियाचं पंजाब नॅशनल बॅकेत विलिनीकरण झालं. सिंडिकेट बँकेचं कॅनरा बँकेत विलिनीकरण झालं. अलाहाबाद बँकेचं इंडियन बँकेत विलिनीकरण झालं. यूनियन बँक ऑफ इंडिया आणि आंध्रा बँकेचं कॉर्पोरेशन बँकेत विलिनीकरण झालं.

बँकांच्या राष्ट्रीयकरणाचा इतिहास

भारताच्या इतिहासात बँकांच्या राष्ट्रीयकरणाचा मोठा निर्णय झाला. तत्कालीन पंतप्रधान आणि अर्थमंत्री इंदिरा गांधी यांनी 19 जुलै 1969 रोजी 14 मोठ्या खासगी बँकांचं राष्ट्रीयकरण केलं होतं. या निर्णयामुळे 80 टक्के बँकांच्या संपत्तीवर सरकारची मालकी झाली होती. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या इतिहासाच्या तिसऱ्या खंडात 1991 च्या उदारीकरणाच्या निर्णयापेक्षा राष्ट्रीयकरणाच्या निर्णयाला अधिक महत्त्व देण्यात आलं.

1969 च्या आधी भारतात गरिबीचं प्रमाण मोठ्या प्रमाणात होतं. त्यावेळी खासगी बँका उद्योगपतींना कर्ज देतात मात्र शेतकऱ्यांना कर्ज देत नाहीत, अशी सर्वसामान्यांची तक्रार होती. ब्लूमबर्गच्या एका अहवालानुसार 1951 पर्यंत बँकांच्या कर्जात शेतीचा वाटा केवळ 2 टक्के होता. 1967 पर्यंत हीच स्थिती होती. उद्योगपतींचा कर्जातील वाटा 34 टक्क्यांवरुन वाढून 64.3 टक्के झाला. मात्र, राष्ट्रीयकरणानंतर शेतीला मिळणाऱ्या कर्जात वाढ झाली. त्यामुळेच इंदिरा गांधींच्या राष्ट्रीयकरणाच्या निर्णयामुळे त्यांना मोठ्या प्रमाणात लोकप्रियता मिळाली. मात्र, पुन्हा होत असलेल्या बँकांच्या खासगीकरणाने ही परिस्थिती उलटी होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

हेही वाचा :

देशातील ‘या’ तीन बँकांमध्ये तुमचे पैसे आहेत? RBI चं मोठं वक्तव्य

RTGS सुविधेत ‘हा’ मोठा बदल; जाणून घ्या ग्राहकांना कसा मिळणार फायदा?

महाराष्ट्रात आणखी एका बँकेला टाळं ! परवानाच रद्द झाल्याने ठेवीदारांचा जीव टांगणीला

व्हिडीओ पाहा :

Know all about how PM Narendra Modi reversing famous decision of Ex PM Indira Gandhi about Bank in India