ITR filing मुदतवाढ! ‘या’ तारखेपर्यंत भरा ITR

ITR filing extended: काही निवडक करदात्यांसाठी ITR भरण्याची शेवटची तारीख 30 नोव्हेंबर 2024 वरून 15 डिसेंबर 2024 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. ही तारीख आर्थिक वर्ष 2023-24 (मूल्यांकन वर्ष 2024-25) साठी लागू असेल, अशी माहिती केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (CBDT) दिली आहे.

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (CBDT) काही निवडक करदात्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. CBDT ने प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम 92E अंतर्गत अहवाल दाखल करणाऱ्या करदात्यांसाठी ITR भरण्याची अंतिम तारीख वाढवली आहे.

परिपत्रकात काय म्हटलं आहे?

प्राप्तिकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) च्या कलम 139 (1) अन्वये उत्पन्न विवरणपत्र सादर करण्याची अंतिम तारीख ज्या करदात्याने कलम 92E मध्ये नमूद केलेला अहवाल सादर करणे आवश्यक आहे, अशा करदात्याच्या बाबतीत आर्थिक वर्ष 2024-25 साठी मूल्यांकन वर्षाच्या नोव्हेंबरचा 30 वा दिवस म्हणजे 30.11.2024 आहे.

कलम 139 च्या उपकलम (1) मधील स्पष्टीकरण 2 च्या खंड (अ) अंतर्गत समाविष्ट करदात्यांसाठी 30 नोव्हेंबर 2024 ही अंतिम तारीख निश्चित करण्यात आली होती, ती आता CBDT परिपत्रक क्रमांक 18/2024 द्वारे 15 डिसेंबर 2024 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे.

यावर तज्ज्ञ म्हणतात की, “ट्रान्सफर प्राइसिंग ऑडिटअंतर्गत अहवाल दाखल करण्यात अडचणी येत असलेल्या करदात्यांना ही वाढ दिलासा देणारी असेल. यामुळे त्या करदात्यांना व्याजखर्च टाळण्यास मदत होईल. जर त्यांनी 15 डिसेंबरपूर्वी आयटीआर रिटर्न भरले तर ते आपला तोटा पुढील वर्षापर्यंत नेऊ शकतील. ”

तर दुसऱ्या एका तज्ज्ञाचे असे मत आहे की, “प्राप्तिकर विभागाने 29 नोव्हेंबर 2024 रोजी सेफ हार्बर नियम लागू करण्याची घोषणा केली, या मुदतवाढीमुळे अर्ज करण्यासाठी अधिक वेळ मिळेल. मात्र, या नियमांनुसार फॉर्म 3CEFA (सेफ हार्बरसाठीचा अर्जफॉर्म) प्राप्तिकर पोर्टलवर अद्याप उपलब्ध नाही.

दंड लागणार

कलम 92E अंतर्गत अहवाल दाखल करण्याची अट विशिष्ट देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय व्यवहार करणाऱ्या संस्थांना लागू होते. या व्यवहारांचे एकूण मूल्य 20 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असेल तर ट्रान्सफर प्राईसिंग नियमांचे पालन करणे बंधनकारक आहे. प्राप्तिकर कायद्यानुसार करदात्याने मुदतीत अहवाल सादर न केल्यास एक लाख रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाऊ शकतो.

ITR भरण्याची शेवटची तारीख 30 नोव्हेंबर 2024 वरून 15 डिसेंबर 2024 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. ही तारीख आर्थिक वर्ष 2023-24 (मूल्यांकन वर्ष 2024-25) साठी लागू असेल, हे देखील पुन्हा एकदा लक्षात घेतलं पाहिजे म्हणजे दंड टळू शकेल.