LIC IPO: एलआयसीचा आयपीओ लवकरच बाजारपेठेत, केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडून प्रस्तावाला मंजुरी: सूत्र

नवी दिल्ली: देशातील सर्वात मोठ्या सरकारी संस्थांपैकी असणारी जीवन विमा निगम अर्थात LICच्या खासगीकरणाच्या हालचालींना आता खऱ्या अर्थाने वेग आला आहे. कारण, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने एलआयसीच्या प्रारंभिक खुल्या भागविक्रीला (IPO) मान्यता दिल्याची माहिती समोर आली आहे. कॅबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेअर्सकडून (CCEA) या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आल्याचे समजते. त्यामुळे डिसेंबर महिन्यापर्यंत LIC चा आयपीओ बाजारपेठेत येऊ शकतो. LIC चा आयपीओ हा देशातील सर्वात मोठा आयपीओ ठरण्याची शक्यता आहे. (LIC IPO get clerance from union cabinet )

LICच्या आयपीओचा 10 टक्के हिस्सा हा पॉलिसीधारकांसाठी राखीव ठेवला जाईल. हा आयपीओ बाजारपेठेत आल्यानंतरही एलआयसीमधील सर्वाधिक भागीदारी ही केंद्र सरकारकडेच असेल. मात्र, हा आयपीओ बाजारपेठेत आणण्यापूर्वी केंद्र सरकारला कायद्यात काही सुधारण करणे गरजेचे आहे. केंद्र सरकारने यंदाच्या वर्षात सरकारी बँका आणि संस्थांच्या खासगीकरणाच्या माध्यमातून 1,75,000 कोटी रुपयांची भांडवल उभारणी करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे.

एलआयसीची मालमत्ता 32 लाख कोटींची

एलआयसीच्या वार्षिक अहवालानुसार, सन 2019-20 या आर्थिक वर्षात एलआयसीची एकूण मालमत्ता जवळपास 32 लाख कोटी रुपये म्हणजेच 439 अब्ज डॉलर इतकी होती. जीवन विमा बाजारात एलआयसीचा वाटा सुमारे 69 टक्के आहे.

एलआयसी चेअरमनचा कार्यकाळ वाढला

एलआयसी आयपीओपूर्वी केंद्र सरकारने आयुर्विमा महामंडळाच्या चेअरमनचे सेवानिवृत्तीचे वय 62 वर्षे केले आहे. यासाठी भारतीय जीवन विमा महामंडळ (कर्मचारी) विनियम, 1960 मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस एलआयसीचा प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आयपीओ) आणण्याचा प्रस्ताव आहे. 30 जून 2021 रोजी सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, नियमांमध्ये करण्यात आलेल्या बदलांना भारतीय जीवन विमा महामंडळ (कर्मचारी) दुरुस्ती नियम असे म्हणतात. एकूणच सरकार पातळीवर सुरु असलेल्या घडामोडी विचारात घेता एलआयसीचा आयपीओ वेळीच बाजारात लॉन्च होण्याची दाट शक्यता आहे.

संबंधित बातम्या: 

एलआयसीचा आयपीओ आणण्यासाठी सरकारच्या जोरदार हालचाली; याच महिन्यात मर्चंट बॅंकर्सकडून मागवणार निविदा

LIC IPO: ‘या’ महिन्यात मोठा निर्णय होण्याची शक्यता, लिस्टिंगनंतर कंपनी यादीत रिलायन्सला टाकेल मागे

मोदी सरकार LIC बाबत मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत; ग्राहकांवर काय परिणाम होणार?

(LIC IPO get clerance from union cabinet )