GST: अखेर केंद्राकडून राज्याला 14,145 कोटींचा GST परतावा! भाजप म्हणतं, ‘आता तरी इंधनाचा कर कमी करा’
केंद्रानं घेतलेल्या निर्णयानंतर महाराष्ट्रातील राज्य सरकार पेट्रोल-डिझेलचे दर कमी करणार का, असा प्रश्न भाजपने राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना उपस्थित केलाय.
नवी दिल्ली : केंद्रानं जीएसटीची (GST) रक्कम महाराष्ट्राला (Maharashtra GST Return) द्यावी, अशी मागणी सातत्यानं महाविकास आघाडी सरकारकडून केली जात होती. अखेर केंद्रकडून जीएसटी भरपाईपोटी महाराष्ट्राला 14 हजार कोटी इतकी रक्कम सुपूर्द केली आहे. केंद्र सरकारकडून 31 मे 2022 पर्यंतची जीएसटी भरपाईची संपूर्ण रक्कम राज्यांना वितरीत करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता महाराष्ट्राच्या तिजोरी भर पडली आहे. महाराष्ट्रासह गोव्यालादेखील जीएसटीचा (Goa GST Return) परतावा देण्यात आला आहे. 31 मे 2022 पर्यंत देय असलेली जीएसटीची भरपाई दिल्यानं आता राज्यांना येत्या आर्थिक वर्षातील भांडवली खर्चाचा भार हलका होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, जीएसटीचा परतावा मिळाल्यानंतर आता भाजपनं महाविकास आघाडी सरकारकडे इंधनावरचा कर कमी करण्याची मागणी केली आहे. महाविकास आघाडी सरकार महाराष्ट्राच्या जनतेला दिलासा देईल का, असा सवालही भाजपने उपस्थित केलंय. सोबतच पंतप्रधान मोदी आणि निर्मला सीतारमन यांचे जीएसटी परतावा दिल्याबद्दल आभारही मानले आहेत.
एकूण 86,912 कोटींचा परतावा
एकूण 21 राज्यांना केंद्र सरकारकडून जीएसटी परतावा देण्यात आला आहे. यात महाराष्ट्र गोव्यासह गुजरात, दिल्ली, पश्चिम बंगाल या राज्यांचाही समावेश आहे. 21 राज्यांचा मिळून एकूण 86 हजार 912 कोटी रुपयांचा परतावा केंद्र सरकारकडून वितरीत करण्यात आला आहे. यात सर्वाधित जीएसटी परतावा हा महाराष्ट्राच्या वाट्याला आला आहे.
भाजपचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा
केंद्रानं घेतलेल्या निर्णयानंतर महाराष्ट्रातील राज्य सरकार पेट्रोल-डिझेलचे दर कमी करणार का, असा प्रश्न भाजपने राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना उपस्थित केलाय.
केंद्राने महाराष्ट्राचा तब्बल 14145 कोटी रुपयांचा GST परतावा दिला आहे, त्याबद्दल पंतप्रधान श्री @narendramodi जी व श्रीमती @nsitharaman जींचे खूप खूप आभार.
उठसूट केंद्राकडे बोट दाखवणारी ठाकरे सरकार आता तरी इंधनावरचा कर कमी करेल का? महाराष्ट्राच्या जनतेला दिलासा देईल का? pic.twitter.com/lKVwUmZ3Cy
— भाजपा महाराष्ट्र (@BJP4Maharashtra) May 31, 2022
जुलै 2017 पासून जीएसटी लागू करण्यात आली. 2017च्या तरतुदींनुसार जीएसटी लागू केल्यानं महसुलाच्या नुकसानीसाठी पाच वर्ष कालावधीसाठी भरपाई देण्याचं आश्वासनदेखील देण्यात आलं होतं. राज्यांना भरपाई देण्यासाठी काही वस्तूंवर उपकर आकारला जाऊन जमा झालेली उपकराची रक्कम नुकसान भरपाईच्या निधीत जमा केली जाते. जुलै 2017 पासून भरपाई निधीतून ही रक्कम दिली जातेय.
