Fuel : लवकरच पेट्रोल-डिझेलची स्वस्ताई, इंधन GST च्या कक्षेत येणार! काय म्हणाले केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री

नवी दिल्ली : देशात पेट्रोल-डिझेलची (Petrol-Diesel Price) स्वस्ताई (Cheapest) येण्याचा सुकाळ लवकरच येईल का? तर सर्वच पथ्यावर पडलं तर तो सुदिनही दूर नाही एवढेच सांगता येईल. आता हा दावा काही आमचा नाही, हा दावा केला आहे. देशाचे केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री (Petroleum Minister) हरदीप सिंह पुरी (Hardeep Sinha Puri) यांनी सोमवारी इंधन स्वस्ताईचा एक मंत्र सांगितला आहे..

पेट्रोलियम मंत्र्यांनी एक महत्वाची घोषणा केली आहे. मोदी सरकार पेट्रोल-डिझेल आणि दारु वस्तू आणि सेवा कराच्या (GST) कक्षेत आणण्यासाठी तयार असल्याचा दावा त्यांनी केला. त्यांच्या या दाव्यामुळे देशात पेट्रोल-डिझेल स्वस्त होणार असल्याच्या चर्चांना उधाण आले आहे.

पण या एका विधानामुळे लगेच पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती कमी होतील असे नाही. केंद्र सरकारने त्यांची तयारी दर्शवली आहे. पण या निर्णयासाठी राज्य सरकारांची मंजूरी आवश्यक राहणार आहे.

पेट्रोल-डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यासाठी राज्य सरकारे महसूलवर पाणी सोडू शकत नाही. कारण पेट्रोल-डिझेलच्या माध्यमातून केंद्र सरकारप्रमाणेच राज्य सरकारंही जोरदार कमाई करत आहेत. त्यामुळे राज्य कमाईवर सहजासहजी पाणी सोडणे अशक्य आहे.

केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्र्यांनी केंद्र सरकारी भूमिका स्पष्ट केल्याने एक मोठा अडथळा दूर झाला आहे. पण केंद्र आणि राज्याच्या तिजोरीत येणारी गंगाजळी इंधन आणि दारुच्या माध्यमातून येते आणि इथंच नेमकी माशी शिंकत आहे.

GST Council ची बैठक येत्या डिसेंबर महिन्यात होण्याची शक्यता आहे. महागाई आटोक्यात आणण्यासाठी केंद्र सरकारचं एकटं प्रयत्न करत असल्याचा दावा करत पेट्रोलियम मंत्र्यांनी राज्यांच्या भूमिकेवर थेट प्रश्न चिन्ह उपस्थित केलं आहे.

केरळ उच्च न्यायालयाच्या एका निकालाआधारे आता जीएसटी परिषदेत हा विषय ऐरणीवर घेण्याचा मुद्दा त्यांनी बोलून दाखविला. संघीय व्यवस्थेत राज्यांनीही भूमिका पार पाडावी अशी अप्रत्यक्ष भूमिकाही त्यांनी मांडली.

एक देश, एक कर (One Nation, One Tax) ही संकल्पना जीएसटीमुळे समोर आली. पण तरीही पेट्रोल-डिझेल जीएसटी कक्षेबाहेर ठेवल्याने त्याविरोधात सातत्याने आरोड होत आहे. तर या मुद्यावर राजकीय पक्ष त्यांची पोळी भाजून घेत आहेत.

जीएसटीमुळे राज्यांचा मोठा महसूल केंद्राकडे गेला आहे. आता इंधन, दारु यांच्यावरच राज्यांची मदार आहे. महसूलासाठी त्यांच्याकडे हेच स्त्रोत उरलेले असताना राज्य सरकारं या मुद्याकडे दुर्लक्ष करत आहेत. पण एकमत जर झाले आणि राज्यांना पर्याय मिळाला तर इंधन स्वस्ताईचा दिन दूर नक्कीच नाही.