New India Co-Bank : ६ महिने निर्बंध, ज्येष्ठ नागरिकांनी काय करायचे, ग्राहक पंचायतीचे पाऊल?
न्यु इंडिया कोऑपरेटीव्ह बँकेला नवीन कर्ज, फिक्स्ड डिपॉझिट, पैसे स्वीकारणे पैसा जमा करणे या सर्वांवर बँकेची स्थिती सुधारत नाही तोपर्यंत बंदी घातली आहे. परंतू आता मुंबई ग्राहक पंचायतीने ज्येष्ठ नागरिकांसाठी एक महत्वाचे पाऊल उचलले आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने न्यु इंडिया कोऑपरेटीव्ह बॅंकेवर निर्बंध लादल्याने अनेक बँकेचे अनेक ग्राहक हवालदिल झाले आहेत. पुणे ते पालघर पासून या बँकेच्या बाहेर पैसे काढण्यासाठी ग्राहकांच्या रांगा लागल्या आहेत. या बँकेतून पुढील सहा महिन्यांपर्यंत ग्राहकांना कोणत्याही ठेवी काढता येणार नाहीत असे आरबीआय़ने म्हटले आहे. त्यामुळे या बँकेच्या ग्राहकांचे तोंडचे पाणी पळाले आहे. आयुष्यभराची कमाई बँकेत ठेवल्यानंतर त्याआधारे जगणाऱ्या पेन्शनवाल्या ज्येष्ठ नागरिकांना हेच पैसे आधार असतात. त्यामुळे त्यांची अवस्था अधिकच बिकट झाली आहे. त्यामुळे या संदर्भात आता मुंबई ग्राहक पंचायतीने या प्रकरणात रिझर्व बँकेच्या गव्हर्नरना पत्र लिहून त्यांच्या संबंधित अधिकाऱ्यांबरोबर त्वरीत भेट मागितली आहे.
अशा ग्राहकांची गैरसोय
रिझर्व्ह बॅंकेने १३ फेब्रुवारी २०२५ च्या संध्याकाळ पासून ‘न्यु इंडिया कोऑपरेटीव्ह बॅंकेवर अचानक निर्बंध टाकले आहेत. त्यामुळे पुढील सहा महिने ग्राहकांना कोणत्याही प्रकारे आपली कॅश काढता येणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या बँकेच्या व्यवहारात अनियमितता आढळल्याने ग्राहकांच्या पैशाचे संरक्षण होण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने ही बंदी नियमानुसार घातली आहे ही बाब जरी खरी असली तर ज्या ज्येष्ठ नागरिकांचे बँकेतील व्याजावर गुजराण होते. जे पेन्शनवर जगतात अशा ग्राहकांची त्यामुळे गैरसोय होत आहे. त्यामुळे मुंबई ग्राहक पंचायतीने पुढाकार घेतला आहे.
काही मार्ग काढता येईल का ?
न्यु इंडिया कोऑपरेटीव्ह बँकेच्या कोणत्याही प्रकारच्या ठेवी ग्राहकांना काढण्यास आरबीआयने बंदी जाहीर केली आहे. हे निर्बंध बॅंकेच्य़ा व्यवहारांत गैरप्रकार आढळल्याने, ग्राहकांचे हित साधण्यासाठी घातले गेले असल्याचा दावा रिझर्व्ह बॅंकेने केला आहे. या निर्णयामुळे हजारो ग्राहकांना आणि विशेषतः निवृत्त आणि ज्येष्ठ नागरिकांना फार मोठ्या प्रमाणावर त्रास आणि अडचणींचा सामना करावा लागणार आहे. हे सर्व प्रकरण जाणून घेऊन त्यातून ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी काही मार्ग काढता येईल का ? हे पाहण्यासाठी मुंबई ग्राहक पंचायतीने रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरना पत्र लिहून त्यांच्या संबंधित अधिकाऱ्यांची त्वरीत भेट मागितली असल्याचे मुंबई ग्राहक पंचायतीचे कार्याध्यक्ष शिरीष देशपांडे यांनी सांगितले.
