बेरोजगारांना 3800 रुपये महिना मिळणार! सत्यता काय?
नरेंद्र मोदी किंवा त्यांच्या सरकारकडून अशा प्रकारे बेरोजगारांना भत्ता देण्याबाबत कुठल्याही प्रकारचा निर्णय झालेला नाही. बेरोजगारी भत्त्याबाबत फिरणाऱ्या मेसेज पूर्णपणे चुकीचा असल्याचं PIB Factcheckनेही सांगितलं आहे.
मुंबई : मोदी सरकार देशातील बेरोजगारांना 3 हजार 800 रुपये महिना भत्ता देत असल्याचा एक मेसेज सध्या सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल होत आहे. पण हा मेसेज पूर्णपणे चुकीचा आणि खोटा असल्याचं आता समोर आलं आहे. त्यामुळे अशा प्रकारे व्हायरल होत असलेल्या कुठल्याही मेसेज विश्वास ठेवू नका. कारण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी किंवा त्यांच्या सरकारकडून अशा प्रकारे बेरोजगारांना भत्ता देण्याबाबत कुठल्याही प्रकारचा निर्णय झालेला नाही. बेरोजगारी भत्त्याबाबत फिरणाऱ्या मेसेज पूर्णपणे चुकीचा असल्याचं PIB Factcheckनेही सांगितलं आहे.(No decision from the central government to provide allowances to the unemployed)
प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ही भारत सरकारची एक नोडल एजन्सी आहे. ही एजन्सी सरकारचे धोरण, निर्णय, कार्यक्रम आदींची माहिती इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट आणि अन्य माधमांना पुरवते. पीआयबी फॅक्ट चेकही पीआयबीची एक सहाय्यक एजन्सी आहे. ही एजन्सी चुकीच्या मेसेज, व्हिडीओ किंवा अन्य माहितीचा अभ्यास करुन लोकांना जागरुक करण्याचं काम करते.
दावा:- एक मैसेज में दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार बेरोजगारों को प्रति माह ₹3800 तक का बेरोजगारी भत्ता प्रदान कर रही है।#PIBFactCheck:- यह दावा फर्जी है। केंद्र सरकार ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है। pic.twitter.com/CwedA2UKRB
— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) January 27, 2021
बेरोजगारी भत्ताच्या बातमीपूर्वी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या नावाने एक अशी खोटी बातमी पसरवली जात होती. त्यात मार्च 2021 पासून 5, 10 आणि 100 च्या जुन्या नोटा चलनातून बंद होणार असल्याचं सांगितलं जात होतं. शेवटी ही बातमी खोटी असल्याचं समोर आलं. पीआबी फॅक्ट चेकने त्याबाबत खुलासा केला होता.
किसान क्रेडिट कार्डबाबतही खोटी बातमी
काही दिवसांपूर्वी किसान क्रेडिट कार्डबाबतही अशीच एक खोटी माहिती पसरवली जात होती. त्यात किसान क्रेडिट कार्डवर आता 7 टक्क्यांऐवजी 12 टक्के व्याजदर आकारला जात असल्याचं सांगितलं जात होतं. पण पीआयबी फॅक्ट चेकने केलेल्या पडताळणीत ही माहिती खोटी असल्याचं स्पष्ट झालं. पीआयबीने सांगितलं की केंद्र सरकारनं केसीसीसंबंधीत व्याजदर वाढवण्याचा कुठलाही निर्णय घेतलेला नाही.
दावा: एक #खबर में दावा किया जा रहा है कि अब किसान क्रेडिट कार्ड लोन 7% की जगह 12% ब्याज दर पर मिलेगा। #PIBFactCheck: यह दावा फ़र्ज़ी है। केंद्र सरकार ने केसीसी लोन के ब्याज दर को बढ़ाने के संबंध में ऐसी कोई घोषणा नहीं की है। pic.twitter.com/VLxMRRxKnK
— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) January 21, 2021
संबंधित बातम्या :
Sensex today: शेअर बाजारातील पडझड सुरुच, 5 दिवसात 3000 ने सेंसेक्स गडगडला
मोठी बातमी: LIC च्या नियमांत बदल होणार? केंद्र सरकारच्या जोरदार हालचाली
No decision from the central government to provide allowances to the unemployed
