NEFT Transaction | NEFT करताय? मग शुल्क ही भरा ! 25 रुपयांपर्यंत शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव, RBI पुन्हा खिसा कापणार?

NEFT Transaction | सध्या बँकिंग क्षेत्रात (Banking Sector) वसुलीचे वारे सुरु झाले आहे. युपीआय (UPI) आणि डेबिट कार्डवर (Debit Card) शुल्क (charges) आकारणीच्या प्रस्तावानंतर आता नॅशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रान्सफरवर (NEFT) ही प्रक्रिया शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI)याविषयी चर्चा केली आहे. NEFT ही ही एक इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम आहे, जी पैसे पाठवण्याची सुविधा प्रदान करते. एनईएफटीद्वारे एका बँकेतून दुसऱ्या बँकेत पैसे हस्तांतरीत केले जातात. सध्या केंद्रीय बँक सहयोगी बँकांकडून रक्कम हस्तांतरीत करण्यासाठी कुठलेही शुल्क आकारत नाही. तसेच आरबीआयने ग्राहकांकडूनही प्रक्रिया शुल्क न आकारण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. पण लवकरच हे धोरण बदलण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. अंमलबजावणी झाल्यास ग्राहकांचा खिसा कापल्या जाणार हे नक्की आहे.

शुल्क वसुलीचा प्रस्ताव

या प्रस्तावानुसार 2 लाख रुपयांपेक्षा जास्त व्यवहारांसाठी 25 रुपयांपर्यंत शुल्क आकारण्यात येईल. सध्या, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया सदस्य बँकांकडून NEFT करण्यासाठी कोणतेही प्रक्रिया शुल्क आकारत नाही. सध्या आरबीआयने बँकांना बचत खातेधारकांकडून ऑनलाइन एनईएफटीसाठी कोणतेही शुल्क न घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.

कराविना शुल्क

आरबीआय NEFT सेवा देते. नियमांनुसार, मध्यवर्ती बँक एनईएफटीसाठी बँकांकडून शुल्क आकारू शकते. आरबीआयने बँक शाखांद्वारे एनईएफटीवर शुल्क आकारण्यासाठी पुनर्विचार करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. विशेष म्हणजे या रक्कमेत कराचा समावेश नाही. यामध्ये 10 हजारांपर्यंत 2.5 रुपये, 1 लाखांपर्यंत 5 रुपये, 2 लाखांपर्यंत 15 रुपये आणि 2 लाखांपर्यंत 25 रुपये शुल्क प्रस्तावित करण्यात आले आहे.

UPI व्यवहारांवरही शुल्क

लोकप्रिय पेमेंट पद्धती UPI च्या वापरावरही शुल्क आकारण्याचा विचार आहे. एवढेच नाही तर डेबिट कार्डने व्यवहार करणे ही तुम्हाला महागात पडू शकते. आरबीआयने आता वसुलीनामा सुरु केला आहे. त्यानुसार या सर्व पेमेंट पद्धतीवर शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव समोर ठेवण्यात आला आहे. सध्या डेबिट कार्ड आणि युपीआय व्यवहारांवर कुठलेही शुल्क द्यावे लागत नाही. परंतू, हा व्यवहार IMPS च्या श्रेणीत येत असल्याचा युक्तीवाद केंद्रीय बँकेने केला आहे. त्यामुळे त्यावर शुल्क वसुलीचा दावा बँकेकडून करण्यात येत आहे.

किती द्यावे लागेल शुल्क?

या संशोधन पेपरनुसार, वेगवेगळ्या रक्कमेसाठी वेगवेगळे शुल्क आकारण्यात येणार आहे. केंद्रीय बँकेने दावा केला आहे की, IMPS सारखेच युपीआयद्वारे रक्कमेचे हस्तांतरण होते. या सेवेद्वारे रिअल टाईम सेटलमेंट करण्यात येते. सुनिश्चित कालावधीत एक मर्चंट पेमेंट सिस्टम कार्य करत असल्याने ही सेवा सशुल्क करण्याचा विचार समोर आला आहे. तसेच यासंबंधीचे मूलभूत आराखडा ही तयार करण्यात येत असल्याचे बँकेने स्पष्ट केले आहे.