PMAY G: PM मोदी उद्या 1.47 लाख लाभार्थ्यांना पहिला हप्ता देणार, खात्यात थेट 700 कोटी येणार
PM Modi : पंतप्रधानांच्या हस्तक्षेपानंतर आणि त्रिपुराची अद्वितीय भौगोलिक-हवामानाची स्थिती लक्षात घेऊन राज्यासाठी 'कच्चा' घराची व्याख्या विशेषत: बदलण्यात आली. विशेष म्हणजे ही बाब पीएमओने निदर्शनास आणून दिली, ज्यामुळे इतक्या लोकांना या भागात राहण्याची परवानगी मिळाली.
नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) रविवारी (14 November) व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे त्रिपुरातील 1.47 लाखांहून अधिक लाभार्थ्यांना प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण म्हणजेच PMAY-G (Pradhan Mantri Awaas Yojana – Gramin) चा पहिला हप्ता जारी करतील. पंतप्रधान कार्यालयाने म्हणजेच पीएमओने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, या निमित्ताने या लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात 700 कोटींहून अधिक रुपये थेट जमा केले जातील.
त्रिपुरासाठी ‘कच्च्या’ घराच्या व्याख्येत बदल
पंतप्रधानांच्या हस्तक्षेपानंतर आणि त्रिपुराची अद्वितीय भौगोलिक-हवामानाची स्थिती लक्षात घेऊन राज्यासाठी ‘कच्चा’ घराची व्याख्या विशेषत: बदलण्यात आली. विशेष म्हणजे ही बाब पीएमओने निदर्शनास आणून दिली, ज्यामुळे इतक्या लोकांना या भागात राहण्याची परवानगी मिळाली. कच्चा घर असलेल्या मोठ्या संख्येने लाभार्थ्यांना त्यांच्या घरासाठी ‘पक्की’ मदत मिळणार आहे. कार्यक्रमादरम्यान केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आणि त्रिपुराचे मुख्यमंत्री बिप्लब देव देखील उपस्थित राहणार आहेत.
2 लाखांपर्यंत आर्थिक मदत मिळणार
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महत्त्वाकांक्षी योजनांपैकी एक आहे. बेघर लोकांना घरे उपलब्ध करून देणे हे PMAY-G योजनेचे उद्दिष्ट आहे. या योजनेंतर्गत दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांना घरे बांधण्यासाठी 2 लाख रुपयांपर्यंतची आर्थिक मदत दिली जाते.
सरकारी बाँडमध्ये गुंतवणूक करण्याची नवीन संधी
छोट्या गुंतवणूकदारांना सरकारी बाँडमध्ये गुंतवणूक करण्याची नवीन संधी मिळालीय. सरकारी बाँडमध्ये किरकोळ गुंतवणूकदारांचा सहभाग वाढवण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 12 नोव्हेंबरला गुंतवणूकदारांसाठी ‘RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम’ (RBI Retail Direct Scheme) लाँच केलीय. RBI रिटेल डायरेक्ट सुविधेची घोषणा या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये करण्यात आली होती. या अंतर्गत किरकोळ गुंतवणूकदार ऑनलाईन सरकारी सुरक्षा बाजारात गुंतवणूक करू शकतील. हे प्राथमिक आणि दुय्यम बाजारात उपलब्ध असेल. गुंतवणूकदारांकडून कोणतेही शुल्क न आकारता त्यांचे सरकारी सिक्युरिटीज खाते (RDG Account) आरबीआयच्या माध्यमातून उघडता येणार आहे. आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी फेब्रुवारीमध्ये धोरण आढाव्याला बैठकीत अधोरेखित केले होते आणि त्याला “मुख्य संरचनात्मक सुधारणा” म्हटले होते. जुलैमध्ये मध्यवर्ती बँकेने सांगितले की, गुंतवणूकदारांना प्राथमिक लिलावात बोली लावण्यासाठी प्रवेश मिळेल तसेच निगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम-ऑर्डर मॅचिंग सेगमेंट किंवा NDS-OM मध्ये गुंतवणूक करता येईल.
संबंधित बातम्या
नोकरी सोडल्यानंतरही पीएफ खात्यावर मिळते व्याज, कधी उपलब्ध होते ही सुविधा?
IPO News: लेटेंट व्यू एनालिटिक्सचा IPO 326.49 पट सब्सक्राईब, गुंतवणूकदारांची चांगली कमाई
