कार-स्कूटर सोडा, पाच रुपयांचा बिस्कीटचा पुडा घेतानाही ग्राहकांची चलबिचल

मुंबई : भारताच्या आर्थिक स्वास्थ्याबद्दल देशातील आघाडीच्या बिजनेसमनकडून प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. खाद्य क्षेत्रात झपाट्याने प्रगती करणाऱ्या ‘ब्रिटानिया’ (Britannia) कंपनीने गळा काढला आहे. भारतीय ग्राहक पाच रुपयांचा बिस्किटाचा पुडा (Biscuit) विकत घेतानाही विचार करत असल्याचं सांगत ‘ब्रिटानिया’चे व्यवस्थापकीय संचालक वरुण बेरी यांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेविषयी चिंता व्यक्त केली आहे.

‘आमची वाढ केवळ सहा टक्क्यांनी झाली आहे. मार्केट त्याहूनही मंदगतीने वाढत आहे. हेच काहीसं काळजीचं कारण आहे. अवघ्या पाच रुपयांची वस्तू विकत घेतानाही ग्राहक दोन वेळा विचार करत असतील, तर भारतीय अर्थव्यवस्थेत काहीतरी गंभीर समस्या आहे’ असं मत बेरी यांनी व्यक्त केलं आहे. ‘बिजनेस इन्सायडर’ने यासंदर्भात एक रिपोर्ट तयार केला आहे.

भारतीय बिस्कीट बाजारपेठेत ब्रिटानियाचे एक तृतीयांश मार्केट शेअर्स असताना, या उद्योगसमूहाने चिंता व्यक्त केली आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेबाबतच्या समस्येकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज व्यक्त होत आहे. भारताचा आर्थिक विकास दर आर्थिक वर्ष 2018-19 मध्ये 6.8 टक्क्यांवर घसरला आहे. पाच लाख कोटी (पाच ट्रिलियन) डॉलर अर्थव्यवस्थेचं उद्दिष्ट गाठण्यासाठी भारताला जीडीपी नऊ टक्क्यांवर नेणं अनिवार्य आहे, असं जाणकार सांगतात.

‘गेल्या सहा महिन्यांत ग्राहकांनी बिस्किटं घेण्यापूर्वी फार विचार केलेला दिसत आहे. दुकानांना होणारा पुरवठा तितकाच आहे, मात्र त्यातून होणाऱ्या विक्रीमध्ये घट दिसत आहे’ असं ‘पार्ले-जी बिस्किट्स’च्या मयांक शाह यांनी ‘ब्लूमबर्ग’ला सांगितलं. जीएसटी स्लॅब्जमुळेच बिस्किटांच्या मागणीत घट झाल्याचं निरीक्षण त्यांनी नोंदवलं. ‘निम्न आर्थिक स्तरातील ग्राहक जी बिस्किटं खातात, त्यावर जादा कर आकारल्यामुळे मागणी घटली’ असं ते म्हणतात.

शंभर रुपये प्रतिकिलो दराने विकल्या जाणाऱ्या बिस्किटांवरील जीएसटी कमी करण्याची दीर्घकालीन मागणी आहे. आधीच्या उत्पादन शुल्क आणि व्हॅटनुसार बिस्किटांवर 12 ते 14 टक्के कर आकारला जात होता. जीएसटीमुळे तो 18 टक्क्यांवर गेला आहे, असंही ‘पार्ले-जी बिस्किट्स’च्या शाह यांनी सांगितलं.

दरम्यान, ऑटोमोबाईल इंडस्ट्रीला गेल्या काही महिन्यात सर्वाधिक फटका बसलेला आहे. वाहनांच्या विक्रीमध्ये मोठी घट झाल्याचं पाहायला मिळत आहे. विक्री वाढीला चालना देण्यासाठी जीएसटी कमी करण्याची मागणी हिरोकॉर्प, मारुती, महिंद्रा अँड महिंद्रा यासारख्या ऑटो कंपन्यांनी केली आहे.