AQI
Sign In

By signing in or creating an account, you agree with Associated Broadcasting Company's Terms & Conditions and Privacy Policy.

Gold: ‘या’ सरकारी योजनेत गुंतवणूक करा, सोनं स्वस्तात खरेदी करा

Gold | तुम्हाला Sovereign Gold Bond Scheme मध्ये गुंतवणूक करून सोनं स्वस्तात खरेदी करता येईल. येत्या 12 ते 16 जुलैदरम्यान Sovereign Gold Bond Scheme चे सबस्क्रिप्शन खुले होणार आहे.

Gold: 'या' सरकारी योजनेत गुंतवणूक करा, सोनं स्वस्तात खरेदी करा
प्रातिनिधिक फोटो
| Edited By: | Updated on: Jul 10, 2021 | 11:40 AM
Share

नवी दिल्ली: सध्या सोने-चांदीचा दर हा सामान्यांच्या आवाक्यापलीकडे गेला आहे. त्यामुळे सोने खरेदीचे (Gold) नाव काढले की अनेकांच्या पोटात गोळा येतो. मात्र, आता एका सरकारी योजनेच्या माध्यमातून सोनं स्वस्तात खरेदी करण्याची संधी चालून आली आहे. (Sovereign Gold Bond Scheme 22 series subscription will oepn between 12 to 16 July)

तुम्हाला Sovereign Gold Bond Scheme मध्ये गुंतवणूक करून सोनं स्वस्तात खरेदी करता येईल. येत्या 12 ते 16 जुलैदरम्यान Sovereign Gold Bond Scheme चे सबस्क्रिप्शन खुले होणार आहे. रिझर्व्ह बँकेने या सिरीजसाठी प्रतिग्रॅम इश्यू प्राईस 4,807 रुपये इतकी निश्चित केली आहे. सॉवरेन गोल्ड बॉन्डमध्ये ऑनलाईन गुंतवणूक केल्यास तुम्हाला प्रतिग्रॅम सोन्यापाठी 50 रुपयांची सूट मिळेल. ऑनलाईन खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांसाठी गोल्‍ड बॉन्‍डचा भाव प्रतिग्रॅम 4757 इतका आहे.

यापूर्वी 31 मे ते 4 जून या कालावधीत Sovereign Gold Bond Scheme चे सबस्क्रिप्शन खुल झाले होते. त्यावेळी प्रतिग्रॅम सोन्याची किंमत 4,889 रुपये इतकी होती. या गोल्ड बाँडसवर गुंतवणुकदारांना वर्षाला 2.5 टक्के व्याज मिळेल. Sovereign Gold Bond Scheme चा कालावधी आठ वर्षांचा असतो. मात्र, पाच वर्षानंतर तुम्ही या योजनेतून बाहेर पडू शकता. यामध्ये तुम्हाला अगदी एक ग्रॅम सोन्यापासूनही गुंतवणूक करता येते. तसेच या बाँडसवर कर्जही दिले जाते.

वेळोवेळी योजनेत गुंतवणुकीची संधी

सोन्यात गुंतवणूक आणि पारदर्शकता वाढविण्यासाठी सरकार वेळोवेळी सॉवरेन गोल्ड बाँडच्या सीरिज जारी करते. याअंतर्गत गुंतवणूकदारांना बाजारभावापेक्षा कमी किंमतीत सोने मिळते. तसेच त्यामध्ये सरकारकडून सुरक्षिततेची पूर्ण हमी दिली जाते. हा बाँड खरेदी करण्यासाठी ग्राहकांना केवायसीचे निकष बाजारपेठेतून सोने खरेदी करण्याप्रमाणेच असतील. सरकारची सॉवरेन गोल्ड बाँड ही योजना नोव्हेंबर 2015 मध्ये सुरू झाली.

गुंतवणूक कोण करु शकेल?

भारतात राहणारे नागरिक, हिंदू अविभाजित कुटुंबे, विश्वस्त, विद्यापीठे आणि सेवाभावी संस्था या गोल्ड बाँड योजनेत गुंतवणूक करु शकतात. या बाँडमध्ये किमान एक ग्रॅम गुंतवणूक केली जाऊ शकते. एखादी व्यक्ती किंवा हिंदू अविभाजित कुटुंब आर्थिक वर्षात या योजने अंतर्गत चार किलोपर्यंत गुंतवणूक करु शकते. ट्रस्टसारख्या संस्था आर्थिक वर्षात 20 किलोपर्यंत गुंतवणूक करु शकतात. सॉवरेन गोल्ड बाँड योजनेचा कालावधी आठ वर्षांचा आहे. नोव्हेंबर 2015 मध्ये ही योजना सुरु केली गेली.

संबंधित बातम्या:

Gold Silver Price Today: आठवड्याच्या शेवटच्या दिवशी सोने-चांदीत मोठी घसरण, पटापट तपासा

सॉवरेन गोल्ड बाँड की गोल्ड ईटीएफ? कशात गुंतवणूक कराल?; कशात मिळेल अधिक रिटर्न?, जाणून घ्या पटापट!

(Sovereign Gold Bond Scheme 22 series subscription will oepn between 12 to 16 July)

Follow Us
ठाकरेंना विधानपरिषद हवी असेल तर...नरेश म्हस्केंच्या त्या विधानाने...
ठाकरेंना विधानपरिषद हवी असेल तर...नरेश म्हस्केंच्या त्या विधानाने....
महाराष्ट्राचे नवे राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा यांचा शपथविधी
महाराष्ट्राचे नवे राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा यांचा शपथविधी.
आखाती युद्धाचा भारतावर परिणाम; देशात ESMA कायदा लागू
आखाती युद्धाचा भारतावर परिणाम; देशात ESMA कायदा लागू.
मुंबईनंतर आता ठाण्यातही इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस धावणार
मुंबईनंतर आता ठाण्यातही इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस धावणार.
पुण्यातील हॉटेलमध्ये सिलेंडरचा तुटवडा, चुलीवर स्वयंपाक करण्याची वेळ
पुण्यातील हॉटेलमध्ये सिलेंडरचा तुटवडा, चुलीवर स्वयंपाक करण्याची वेळ.
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचे विधानसभेत महिला दिनानिमित्त निवेदन
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचे विधानसभेत महिला दिनानिमित्त निवेदन.
मुंबईत घरी परतल्यावर सूर्यकुमार यादवचं जल्लोषात स्वागत
मुंबईत घरी परतल्यावर सूर्यकुमार यादवचं जल्लोषात स्वागत.
अन् अरे संसार संसार म्हणताना सुनेत्रा पवारांचा आवाज झाला जड
अन् अरे संसार संसार म्हणताना सुनेत्रा पवारांचा आवाज झाला जड.
युद्धामुळे भाजीपाला निर्यातीवर परिणाम, दर घसरले, शेतकरी चिंतेत
युद्धामुळे भाजीपाला निर्यातीवर परिणाम, दर घसरले, शेतकरी चिंतेत.
पुरवठा-समतोल वितरण नियंत्रणासाठी जीवनावश्यक वस्तू कायदा लागू
पुरवठा-समतोल वितरण नियंत्रणासाठी जीवनावश्यक वस्तू कायदा लागू.