घर खरेदी करताना ग्राहकांचं चालणार, बिल्डरांच्या मनमानीला चाप, सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय

नवी दिल्ली : आपलं स्वत:चं हक्काचं एक घर असावं, असं अनेकांचं स्वप्न असतं. मात्र, घर घेताना अनेकांना बिल्डरांच्या मुजोरीचा सामना करावा लागतो. बिल्डर अनेकवेळा अनपेक्षित आणि नको असणारे असे एकतर्फी करार किंवा अटीशर्ती आपल्यासमोर ठेवतात. बऱ्याचदा आपल्याला बिल्डिंगचा प्लॅन आवडल्याने नाईलाजाने आपण बिल्डराच्या एकतर्फी अटीशर्तींचा स्वीकार करतो. त्यामुळे आपल्याला जास्त पैसे मोजावे लागतात. याशिवाय आपल्याला अनेक गोष्टींसाठी तडजोड करावी लागते. मात्र, बिल्डरांच्या या मनमानीला आता चाप बसणार आहे. कारण सुप्रीम कोर्टाने तसा निर्णय जाहीर केला आहे. त्यामुळे घर खरेदी करणाऱ्यांच्या खिशातील दोन पैसेही वाचणार आहेत (Supreme Court decision for flat buyers).

सुप्रीम कोर्टात राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोगाच्या आदेशांचं उल्लंघन केल्याप्रकरणी याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर कोर्टाने महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. खरंतर या याचिकेत चार महत्त्वाचे मुद्दे होते. बिल्डरने 42 महिन्यांध्ये घराचा ताबा देणं बंधनकारक आहे. मात्र हा 42 महिन्यांचा कालावधी कधीपासून पकडावा, बिल्डिंगच्या प्लॅनला मंजुरी दिल्यापासून की फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट मिळाल्यापासून 42 महिन्यांचा कालावधी पकडावा? अशाप्रकारचा प्रश्न होता.

बिल्डर बायर अ‍ॅग्रीमेंटच्या अटीशर्ती एकतर्फी आहेत की बिल्डरच्या हिताची आहेत? रेरा कायदा असतानाही खरेदीदार कोर्टात जाऊ शकतो का? घराचा ताब्या मिळण्यास उशीर झाला तर खरेदीदाराला पूर्ण पैसे व्याजासकट मिळतील का? अशा प्रकारचे प्रश्न याचिकेत विचारण्यात आले होते (Supreme Court decision for flat buyers).

कोर्टाचा निकाल नेमका काय?

घर खरेदी करताना कोणत्याही एकतर्फी अटीशर्ती मान्य करणे खरेदीदारास बंधनकारक नसेल, असा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने या याचिकेवर दिला. घर खरेदी करताना बिल्डर कोणतंही अ‍ॅग्रीमेंट खरेदीदारावर थोपवू शकत नाही. खरेदीदार या अ‍ॅग्रीमेंटसाठी बंधनकारक नसेल, असं कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे. सुप्रीम कोर्टाने कंज्यूमर प्रोटेक्शन अ‍ॅक्ट अंतर्गत अपार्टमेंट बायर्स अ‍ॅग्रीमेंटच्या अटी एकतर्फी असणं योग्य नसल्याचं नमूद करण्यात आलं आहे.

या याचिकेवर सुनावणी करताना बिल्डरने ठरवलेल्या वेळेत घर ताब्यात दिले नाही तर बिल्डरला कोणताही वाद न घालता पूर्ण पैसे तातडीने द्यावे लागतील, असं कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे. विशेष म्हणजे बिल्डरला 9 टक्के व्याज दराने सर्व पैसे परत करावे लागतील, असादेखील निर्णय कोर्टाने दिला आहे. गुरुग्रामच्या एका प्रोजेक्ट संदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाने हा निर्णय जाहीर केला आहे.

ठळक बातम्या, बेधडक विश्लेषण, पाहा 8 PM स्पेशल रिपोर्ट, टीव्ही 9 मराठीवर

बिल्डरने सुप्रीम कोर्टाचा आदेश पाळला नाही तर संबंधित बिल्डरला पूर्ण रकमेसह 12 टक्के व्याज द्यावे लागेल, असं कोर्टाने सांगितलं आहे. त्याचबरोबर बिल्डर ज्या प्लॅनमध्ये फ्लॅट बुक केलाय त्या प्लॅन ऐवजी दुसऱ्या प्लॅनमध्ये घर देण्याचा आग्रह करत असेल तर तसं चालणार नाही, असं कोर्टाकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

हेही वाचा : साताऱ्याचा नादच खुळा, ग्रामपंचायत निवडणूक प्रचाराला थेट अभिनेत्रीचा रोडशो