AQI
Sign In

By signing in or creating an account, you agree with Associated Broadcasting Company's Terms & Conditions and Privacy Policy.

NHPC सह देशातील बड्या सरकारी कंपन्यांनी यंदा सरकारला 8572 कोटी दिले, कंपन्या असे का करतात?

सरकार लाभांशाच्या माध्यमातून उत्पन्नाचे लक्ष्य ठरवते, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. त्याची माहिती दरवर्षी अर्थसंकल्पात दिली जाते. त्यामुळे सरकारी कंपन्या त्यांच्या नफ्यातील काही हिस्सा सरकारला देतात. आर्थिक वर्ष 2021 मध्ये गैर वित्तीय PSUs च्या लाभांशाचे अंदाजपत्रक सुमारे 65,747 कोटी रुपये होते. लाभांशात वाढ झाल्यास सरकारचा गैर-कर महसूल वाढेल.

NHPC सह देशातील बड्या सरकारी कंपन्यांनी यंदा सरकारला 8572 कोटी दिले, कंपन्या असे का करतात?
पेन्शन
| Edited By: | Updated on: Oct 26, 2021 | 6:38 PM
Share

नवी दिल्लीः IRCON आणि NHPC सह चार CPSE ने सरकारला लाभांश म्हणून 533 कोटी रुपये दिलेत, अशी माहिती DIPAM चे (DIPAM-डिपार्टमेंट ऑफ इन्व्हेस्टमेंट अँड पब्लिक अॅसेट मॅनेजमेंट) सचिव तुहिन कांता पांडे यांनी दिली. यंदा आतापर्यंत सरकारी कंपन्यांनी एप्रिल ते ऑक्टोबर या कालावधीत सरकारला लाभांश म्हणून 8,572 कोटी रुपये दिलेत. याशिवाय सरकारी कंपन्यांमधील छोटे शेअर विकून सरकारने 9,110 कोटी रुपये उभे केलेत.

सरकारी कंपन्या दरवर्षी करोडो रुपये का देतात?

तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, कंपन्या वेळोवेळी त्यांच्या नफ्यातील काही भाग त्यांच्या भागधारकांना देतात. ते नफ्यातील हा भाग भागधारकांना लाभांश म्हणून देतात. सरकारी कंपन्यांमध्ये सरकारचा मोठा हिस्सा आहे. त्यामुळेच त्यांना हा लाभांश करोडो रुपयांमध्ये मिळतो.

सरकारी कंपन्यांनी हे करणे आवश्यक आहे का?

सरकार लाभांशाच्या माध्यमातून उत्पन्नाचे लक्ष्य ठरवते, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. त्याची माहिती दरवर्षी अर्थसंकल्पात दिली जाते. त्यामुळे सरकारी कंपन्या त्यांच्या नफ्यातील काही हिस्सा सरकारला देतात. आर्थिक वर्ष 2021 मध्ये गैर वित्तीय PSUs च्या लाभांशाचे अंदाजपत्रक सुमारे 65,747 कोटी रुपये होते. लाभांशात वाढ झाल्यास सरकारचा गैर-कर महसूल वाढेल.

सरकारने लाभांशाचे नियम केलेत का?

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि त्यांच्या आधीच्या अर्थमंत्र्यांनी गैर वित्तीय सरकारी कंपन्यांना सल्ला देण्याचे धोरण तयार केले. जर कंपन्या त्यांच्या रोख राखीव निधीचा वापर विस्तार नियोजनाच्या गरजांसाठी करत नसतील, तर त्यांना ते लाभांश किंवा शेअर बायबॅकद्वारे केंद्र सरकारला द्यावे लागतील. डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्व्हेस्टमेंट (DIPAM) च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, प्रत्येक केंद्र सरकार-नियंत्रित सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनीने त्यांच्या नफ्याच्या किमान 30 टक्के किंवा नेट वर्थच्या 5 टक्के किंवा यापैकी जे जास्त असेल ते वार्षिक भरणे आवश्यक आहे.

सर्वसामान्यांना काय फायदा?

गुंतवणूकदारांना कंपनीच्या एकूण नफ्याच्या वाट्याला लाभांश म्हणतात. प्रति शेअर आधारावर लाभांश दिला जातो. म्हणजेच गुंतवणूकदाराकडे जितके शेअर्स असतील, तितकी लाभांशाची रक्कम जास्त असेल. सतत चांगला लाभांश रेकॉर्ड असलेल्या कंपनीत गुंतवणूक करणे सुरक्षित मानले जाते.

लाभांश उत्पन्नाचा वारंवार उल्लेख केला जातो का?

लाभांश उत्पन्न स्टॉकमधील सुरक्षित परताव्याची कल्पना देते. म्हणजेच लाभांश उत्पन्न जितके जास्त तितकी गुंतवणूक सुरक्षित. लाभांश उत्पन्न = लाभांश प्रति शेअर X100 / शेअर किंमत. केवळ 4% पेक्षा जास्त लाभांश उत्पन्न असलेल्या कंपन्या लाभांश आधारावर चांगले काम करतात.

संबंधित बातम्या

Gold Silver Price Today : सोने स्वस्त, चांदीचे भावही घसरले, वाचा ताजे दर

सॉवरेन गोल्ड बाँडची नवी योजना सुरू, सोने खरेदीसाठी याहून चांगला ‘मुहूर्त’ नाही, हे आहे कारण

Follow Us
बुलढाण्यातील चिखली विधानसभा मतदारसंघात काँग्रेसला धक्का
बुलढाण्यातील चिखली विधानसभा मतदारसंघात काँग्रेसला धक्का.
इराण–इस्त्रायल युद्धाचा परिणाम; घरगुती गॅस सिलिंडर महाग,महिलांमध्ये...
इराण–इस्त्रायल युद्धाचा परिणाम; घरगुती गॅस सिलिंडर महाग,महिलांमध्ये....
युद्धामुळे शिपिंग सेवा ठप्प; JNPA बंदरावर 1500 कंटेनर अडकले
युद्धामुळे शिपिंग सेवा ठप्प; JNPA बंदरावर 1500 कंटेनर अडकले.
शरद पवार यांच्यापेक्षा पार्थ पवार यांची संपती जास्त
शरद पवार यांच्यापेक्षा पार्थ पवार यांची संपती जास्त.
रोहित पवारांशी संबंधित साखर कारखान्याच्या प्रदूषणामुळे विमान अपघात?
रोहित पवारांशी संबंधित साखर कारखान्याच्या प्रदूषणामुळे विमान अपघात?.
अधिवेशनात एक दोन दिवस येतात, मीडियासमोर... शिरसाटांचा ठाकरेंना टोला
अधिवेशनात एक दोन दिवस येतात, मीडियासमोर... शिरसाटांचा ठाकरेंना टोला.
मविआचा निर्णय आम्ही योग्य वेळी घेऊ; संजय राऊत यांचं मोठं विधान
मविआचा निर्णय आम्ही योग्य वेळी घेऊ; संजय राऊत यांचं मोठं विधान.
गॅस सिलेंडर दरवाढीचा फटका; घरगुती सिलेंडर 60 रुपयांनी महाग
गॅस सिलेंडर दरवाढीचा फटका; घरगुती सिलेंडर 60 रुपयांनी महाग.
कर्जमाफीच्या घोषणांवर राऊतांची टीका; अर्थसंकल्पावर प्रश्नचिन्ह
कर्जमाफीच्या घोषणांवर राऊतांची टीका; अर्थसंकल्पावर प्रश्नचिन्ह.
परळीतील महादेव मुंडे हत्या प्रकरणावरून राजकीय वातावरण गरम
परळीतील महादेव मुंडे हत्या प्रकरणावरून राजकीय वातावरण गरम.