AQI
Sign In

By signing in or creating an account, you agree with Associated Broadcasting Company's Terms & Conditions and Privacy Policy.

NHPC सह देशातील बड्या सरकारी कंपन्यांनी यंदा सरकारला 8572 कोटी दिले, कंपन्या असे का करतात?

सरकार लाभांशाच्या माध्यमातून उत्पन्नाचे लक्ष्य ठरवते, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. त्याची माहिती दरवर्षी अर्थसंकल्पात दिली जाते. त्यामुळे सरकारी कंपन्या त्यांच्या नफ्यातील काही हिस्सा सरकारला देतात. आर्थिक वर्ष 2021 मध्ये गैर वित्तीय PSUs च्या लाभांशाचे अंदाजपत्रक सुमारे 65,747 कोटी रुपये होते. लाभांशात वाढ झाल्यास सरकारचा गैर-कर महसूल वाढेल.

NHPC सह देशातील बड्या सरकारी कंपन्यांनी यंदा सरकारला 8572 कोटी दिले, कंपन्या असे का करतात?
पेन्शन
| Edited By: | Updated on: Oct 26, 2021 | 6:38 PM
Share

नवी दिल्लीः IRCON आणि NHPC सह चार CPSE ने सरकारला लाभांश म्हणून 533 कोटी रुपये दिलेत, अशी माहिती DIPAM चे (DIPAM-डिपार्टमेंट ऑफ इन्व्हेस्टमेंट अँड पब्लिक अॅसेट मॅनेजमेंट) सचिव तुहिन कांता पांडे यांनी दिली. यंदा आतापर्यंत सरकारी कंपन्यांनी एप्रिल ते ऑक्टोबर या कालावधीत सरकारला लाभांश म्हणून 8,572 कोटी रुपये दिलेत. याशिवाय सरकारी कंपन्यांमधील छोटे शेअर विकून सरकारने 9,110 कोटी रुपये उभे केलेत.

सरकारी कंपन्या दरवर्षी करोडो रुपये का देतात?

तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, कंपन्या वेळोवेळी त्यांच्या नफ्यातील काही भाग त्यांच्या भागधारकांना देतात. ते नफ्यातील हा भाग भागधारकांना लाभांश म्हणून देतात. सरकारी कंपन्यांमध्ये सरकारचा मोठा हिस्सा आहे. त्यामुळेच त्यांना हा लाभांश करोडो रुपयांमध्ये मिळतो.

सरकारी कंपन्यांनी हे करणे आवश्यक आहे का?

सरकार लाभांशाच्या माध्यमातून उत्पन्नाचे लक्ष्य ठरवते, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. त्याची माहिती दरवर्षी अर्थसंकल्पात दिली जाते. त्यामुळे सरकारी कंपन्या त्यांच्या नफ्यातील काही हिस्सा सरकारला देतात. आर्थिक वर्ष 2021 मध्ये गैर वित्तीय PSUs च्या लाभांशाचे अंदाजपत्रक सुमारे 65,747 कोटी रुपये होते. लाभांशात वाढ झाल्यास सरकारचा गैर-कर महसूल वाढेल.

सरकारने लाभांशाचे नियम केलेत का?

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि त्यांच्या आधीच्या अर्थमंत्र्यांनी गैर वित्तीय सरकारी कंपन्यांना सल्ला देण्याचे धोरण तयार केले. जर कंपन्या त्यांच्या रोख राखीव निधीचा वापर विस्तार नियोजनाच्या गरजांसाठी करत नसतील, तर त्यांना ते लाभांश किंवा शेअर बायबॅकद्वारे केंद्र सरकारला द्यावे लागतील. डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्व्हेस्टमेंट (DIPAM) च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, प्रत्येक केंद्र सरकार-नियंत्रित सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनीने त्यांच्या नफ्याच्या किमान 30 टक्के किंवा नेट वर्थच्या 5 टक्के किंवा यापैकी जे जास्त असेल ते वार्षिक भरणे आवश्यक आहे.

सर्वसामान्यांना काय फायदा?

गुंतवणूकदारांना कंपनीच्या एकूण नफ्याच्या वाट्याला लाभांश म्हणतात. प्रति शेअर आधारावर लाभांश दिला जातो. म्हणजेच गुंतवणूकदाराकडे जितके शेअर्स असतील, तितकी लाभांशाची रक्कम जास्त असेल. सतत चांगला लाभांश रेकॉर्ड असलेल्या कंपनीत गुंतवणूक करणे सुरक्षित मानले जाते.

लाभांश उत्पन्नाचा वारंवार उल्लेख केला जातो का?

लाभांश उत्पन्न स्टॉकमधील सुरक्षित परताव्याची कल्पना देते. म्हणजेच लाभांश उत्पन्न जितके जास्त तितकी गुंतवणूक सुरक्षित. लाभांश उत्पन्न = लाभांश प्रति शेअर X100 / शेअर किंमत. केवळ 4% पेक्षा जास्त लाभांश उत्पन्न असलेल्या कंपन्या लाभांश आधारावर चांगले काम करतात.

संबंधित बातम्या

Gold Silver Price Today : सोने स्वस्त, चांदीचे भावही घसरले, वाचा ताजे दर

सॉवरेन गोल्ड बाँडची नवी योजना सुरू, सोने खरेदीसाठी याहून चांगला ‘मुहूर्त’ नाही, हे आहे कारण

महायुतीतील मतभेद दूर, आगामी निवडणुका एकत्र लढणार! बघा कोण काय म्हणालं?
महायुतीतील मतभेद दूर, आगामी निवडणुका एकत्र लढणार! बघा कोण काय म्हणालं?.
राणीच्या बागेतील दोन्ही वाघांचा मृत्यू, कारण लपवण्याचं कारण काय?
राणीच्या बागेतील दोन्ही वाघांचा मृत्यू, कारण लपवण्याचं कारण काय?.
'अडीच वर्षाचा स्पीड ब्रेकर सोडला, तर गेल्या 11 वर्षात प्रगतीचं...'
'अडीच वर्षाचा स्पीड ब्रेकर सोडला, तर गेल्या 11 वर्षात प्रगतीचं...'.
पुतीन यांची भारताला मोठी ग्वाही अन् रशिया-भारत करारांवर दिला भर
पुतीन यांची भारताला मोठी ग्वाही अन् रशिया-भारत करारांवर दिला भर.
भारत-रशियात महत्त्वपूर्ण करार, PM मोदी म्हणाले आता व्यापारी संबंधाना..
भारत-रशियात महत्त्वपूर्ण करार, PM मोदी म्हणाले आता व्यापारी संबंधाना...
भाजप-ठाकरे सेनेचा कामगार युनियनवरून राडा, वांद्र्यानंतर वरळीत घडल काय?
भाजप-ठाकरे सेनेचा कामगार युनियनवरून राडा, वांद्र्यानंतर वरळीत घडल काय?.
सुट्ट्यांबाबत इंडिगोचे नियम शिथिल, DGCA कडून जारी केलेले नवे आदेश काय?
सुट्ट्यांबाबत इंडिगोचे नियम शिथिल, DGCA कडून जारी केलेले नवे आदेश काय?.
सारंगखेड्याच्या घोडेबाजारात 21 लाखांच्या बाबाची क्रेझ, का होतेय चर्चा?
सारंगखेड्याच्या घोडेबाजारात 21 लाखांच्या बाबाची क्रेझ, का होतेय चर्चा?.
2029 ला मोदीच PM, महायुतीला एक वर्ष अन् फडणवीसांना थेट सांगून टाकलं..
2029 ला मोदीच PM, महायुतीला एक वर्ष अन् फडणवीसांना थेट सांगून टाकलं...
महायुतीच्या वर्षपूर्ती निमित्त अनाथ मुलांशी संवाद साधताना फडणवीस भावूक
महायुतीच्या वर्षपूर्ती निमित्त अनाथ मुलांशी संवाद साधताना फडणवीस भावूक.