10 ऑगस्टला देशभरात बत्ती गुल होण्याची शक्यता; सरकारचा एक निर्णय ठरू शकतो कारणीभूत

नवी दिल्लीः 10 ऑगस्ट रोजी देशभरातील वीजपुरवठ्यावर परिणाम होऊ शकतो. सरकारचा निर्णय याला कारणीभूत ठरू शकतो. वास्तविक संसदेच्या आगामी अधिवेशनात सरकार वीज दुरुस्ती विधेयक सादर करणार आहे, ज्यास विरोध केला जात आहे. 10 ऑगस्ट रोजी ऑल इंडिया पॉवर इंजिनियर्स फेडरेशनने (एआयपीईएफ) प्रस्तावित सुधारित विधेयकाविरुद्ध कामावर बहिष्कार घालण्याची घोषणा केली आहे. या एकदिवसीय कार्य बहिष्कारामध्ये फेडरेशनचे कर्मचारी आणि विद्युत अभियंते सहभागी होणार आहेत.

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनासाठी सूचीबद्ध केलेले विधेयक घाईत आणू नये

वृत्तसंस्था पीटीआयच्या वृत्तानुसार, संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनासाठी सूचीबद्ध केलेले विधेयक घाईत आणू नये, अशी मागणी महासंघाने सरकारकडे केली. हे विधेयक संसदेत मांडण्याऐवजी चर्चेसाठी ऊर्जा स्थायी समितीकडे पाठवावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.

या विधेयकाविरोधात फेडरेशनचे अधिकारी निवेदन देतील

विद्युत कायदा 2003 ने वीज निर्मितीचे खासगीकरण करण्यास परवानगी दिली होती आणि आता प्रस्तावित विधेयक वीज वितरणाचे खासगीकरण करीत आहे, ज्यामुळे वीज कंपन्यांची दिवाळखोरी होणार आहे. 10 ऑगस्ट रोजी या कामावर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय मंगळवारी नॅशनल कोऑर्डिनेशन कमिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉईज अँड इंजिनिअर्स (एनसीसीईईई) च्या आभासी बैठकीत घेण्यात आला. या बैठकीचे अध्यक्षस्थान एआयपीईएफचे अध्यक्ष शैलेंद्र दुबे होते. 27 जुलै रोजी झालेल्या बैठकीत केंद्रीय ऊर्जामंत्र्यांची भेट घेऊन प्रस्तावित विधेयकाविरोधात निवेदन देण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय.

वीज क्षेत्रातील कामगार आणि अभियंत्यांकडे दुर्लक्ष

एआयपीईएफचे प्रवक्ते व्ही. के. गुप्ता म्हणाले की, विधेयकाचा मसुदा अंतिम करण्यात ग्राहक, वीज क्षेत्रातील कामगार आणि अभियंत्यांकडे दुर्लक्ष केले गेले. पुढे केंद्र सरकारकडून या मुद्द्यांबाबत हितधारकांशी चर्चा करण्याचे कोणतेही प्रयत्न झालेले नाहीत. ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करण्यापेक्षा खासगी वीज कंपन्यांना फायदा होण्याकडे केंद्राची अधिक चिंता असल्याचे आरोप गुप्ता यांनी केले. तत्पूर्वी फेडरेशनचे अध्यक्ष शैलेंद्र दुबे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून म्हटले होते की, विधेयकाच्या तांत्रिक बाबींबाबत तांत्रिक तज्ज्ञ, इलेक्ट्रिक अभियंता आणि इलेक्ट्रिशियनशी सल्लामसलत केल्याशिवाय ग्राहक आणि कर्मचार्‍यांवर परिणाम करणारे विधेयक संसदेत सादर करणे योग्य नाही.

‘सरकारी वीज कंपन्या तोट्यात जातील’

त्यांनी पत्रात म्हटले होते की, कोविड साथीच्या दुसर्‍या प्राणघातक लहरीपासून अर्थव्यवस्था अद्याप पूर्णपणे सावरलेली नाही आणि हजारो इलेक्ट्रिशियन महामारीमध्ये आपला जीव गमावत आहेत, त्यामुळे वीज क्षेत्रात आपत्कालीन परिस्थिती आहे. दरम्यान, वीज दुरुस्ती विधेयक 2021 विना मान्सून पर्जन्य सत्रात ठेवणे योग्य ठरणार नाही.

वीज वितरण कंपनीला एखाद्या भागात वीजपुरवठा करण्याची परवानगी देण्याची तरतूद

महासंघाचे म्हणणे आहे की, या विधेयकात एकापेक्षा जास्त खासगी क्षेत्रातील वीज वितरण कंपनीला एखाद्या भागात वीजपुरवठा करण्याची परवानगी देण्याची तरतूद आहे. वीजपुरवठा परवान्याचा रद्दबातल केला जाईल. सर्व नवीन येणाऱ्या खासगी कंपन्या विद्यमान विद्युतरत्न निगमचे वीज नेटवर्क वापरतील आणि नेटवर्कच्या बांधकाम, देखभालीसाठी कोणतेही पैसे खर्च न करता नफा कमावतील. तसेच नवीन कंपन्यांना सर्व प्रकारच्या ग्राहकांना वीजपुरवठा करण्यास भाग पाडले जाणार नाही.

औद्योगिक आणि व्यावसायिक ग्राहकांना वीज पुरवतील

परिणामी, खासगी कंपन्या केवळ औद्योगिक आणि व्यावसायिक ग्राहकांना वीज पुरवतील. एआयपीईएफचे म्हणणे आहे की, सरकारच्या या निर्णयामुळे फायदेशीर औद्योगिक आणि व्यावसायिक ग्राहकांना सरकारी वीज वितरण महामंडळातून काढून टाकले जाईल आणि सरकारी वीज वितरण कंपन्या अधिक तोट्यात जातील. याचा परिणाम असा होईल की, सरकारी कंपन्यांकडे वीज विकत घेण्यासाठी पैसेही नसतात, याचा परिणाम थेट शेतकरी आणि गरीब ग्राहकांना मिळतो.

संबंधित बातम्या

अ‍ॅक्सिस बँकेच्या FD आणि RD मध्ये गुंतवणूक करायचीय, पेनल्टीशिवाय करा हे काम

पेट्रोल आणि डिझेलचे दर स्वस्त होणार; पेट्रोलियम मंत्र्यांनी थेट तेल उत्पादक देशांशी साधला संपर्क

The possibility of lights going out across the country on August 10; A decision of the government can be the cause