मोदी सरकारने 92 वर्षांच्या परंपरेला ब्रेक लावला, अरुण जेटली यांनी उचलले ‘हे’ ऐतिहासिक पाऊल

अरुण जेटली यांनी 92 वर्षांच्या परंपरेला ब्रेक लावला होता, जाणून घ्या

Image Credit source: टीव्ही 9 हिंदीवरून

Budget 2026: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन रविवारी, 1 फेब्रुवारी 2026 रोजी सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर करतील. मंत्री म्हणून निर्मला सीतारमण सलग 9 वा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. त्यांनी 5 जुलै 2019 रोजी पहिला अर्थसंकल्प सादर केला होता. देशातील विविध क्षेत्रातील लोकांना 2026 च्या अर्थसंकल्पाकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. आज आम्ही तुम्हाला अर्थसंकल्पाशी संबंधित एका परंपरेबद्दल सांगत आहोत, जी मोडली गेली आहे. वास्तविक, प्रथम रेल्वे अर्थसंकल्प आणि सर्वसाधारण अर्थसंकल्प स्वतंत्रपणे सादर केला जातो. त्यानंतर जेव्हा मोदी सरकार केंद्रात आले तेव्हा 2017 मध्ये रेल्वे अर्थसंकल्पाचे सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात विलीनीकरण करण्यात आले.

ही इतिहासातील सर्वात मोठी सुधारणा मानली जाते. असे म्हटले जाते की रेल्वे अर्थसंकल्पाचे विलीनीकरण हा केवळ प्रशासकीय किंवा कागदी बदल नव्हता, तर भारतीय रेल्वेला तूट विभागातून आधुनिक आणि कार्यक्षम वाहतूक पायाभूत सुविधा बनवण्याच्या दिशेने एक पाऊल होते.

आज वंदे भारत, अमृत भारत स्थानक योजना आणि कवच प्रणाली यासारखे यश याच आर्थिक सामर्थ्याचे फलित आहे. वर्षानुवर्षे स्वतंत्रपणे सादर केल्यानंतर मोदी सरकारने ही परंपरा का संपवली आणि त्याचा काय परिणाम झाला, याची सविस्तर माहिती इथे आम्हाला कळवा.

1924 मध्ये रेल्वेसाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्पाची परंपरा सुरू

1924 मध्ये रेल्वेसाठी स्वतंत्र अंदाजपत्रक तयार करण्याची प्रथा सुरू झाली. ॲकवर्थ समितीच्या शिफारशींच्या आधारे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. 1921 मध्ये ईस्ट इंडिया रेल्वे समितीचे अध्यक्ष सर विल्यम ऍकवर्थ यांनी रेल्वेला अधिक चांगल्या व्यवस्थापन प्रणालीत आणले. यानंतर त्यांनी 1924 सालच्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पापासून ते स्वतंत्रपणे सादर करण्याचा निर्णय घेतला, तेव्हापासून 2016 पर्यंत तो स्वतंत्रपणे सादर करण्यात आला. 1947 मध्ये देशाचे पहिले रेल्वेमंत्री जॉन मथाई यांनी देशाला स्वातंत्र्य मिळवून पहिला रेल्वे अर्थसंकल्प सादर केला होता. मथाई यांनी भारताचे अर्थमंत्री म्हणून दोन सर्वसाधारण अर्थसंकल्पही सादर केले होते.

2017 मध्ये सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात रेल्वे अर्थसंकल्पाचा समावेश

मोदी सरकारने 2017 मध्ये हा मोठा बदल केला, तेव्हापासून रेल्वे अर्थसंकल्प आणि सर्वसाधारण अर्थसंकल्प एकत्र सादर करण्यात आले. तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी दोन्ही अर्थसंकल्प एकत्र सादर केले होते. निती आयोगाने सरकारला दोन्ही अर्थसंकल्प एकत्र सादर करण्याची शिफारस केली होती, त्यानंतर आतापर्यंत ही परंपरा चालत आली आहे. 2016 मध्ये रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांनी शेवटचा अर्थसंकल्प सादर केला होता.

विलीनीकरणामागील खरी कारणे काय आहेत?

जेव्हा सरकारने रेल्वे अर्थसंकल्पाचे सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात विलीनीकरण केले, तेव्हा त्यामागे अनेक महत्त्वाचे तर्क दिले गेले. सर्वात मोठे कारण म्हणजे स्वतंत्र अर्थसंकल्पामुळे रेल्वेला दरवर्षी सरकारला लाभांश द्यावा लागत होता. विलीनीकरणानंतर रेल्वेची या बोजातून सुटका झाली. याशिवाय स्वतंत्र अर्थसंकल्पामुळे अर्थ मंत्रालय आणि रेल्वे मंत्रालय यांच्यात समन्वय साधण्याची दीर्घ प्रक्रिया असल्याने रेल्वे योजना राबविण्यात बराच वेळ लागला. आता एका अंदाजपत्रकामुळे निधीचे वाटप आणि प्रकल्पांना मंजुरी देणे पूर्वीच्या तुलनेत सोपे आणि जलद झाले आहे.